काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले भ्रष्टाचारी र ‘जेनजी’ आन्दोलनमा दमन गर्नेहरूलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
राप्रपाको केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा बिहीबार (असोज २) बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले भ्रष्टाचारी र जेनजी आन्दोलनका नरसंहारकर्ताहरूलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । कारबाही नभए बलिदानको घोर अपमान हुने जनाएको छ ।
जेनजीको विद्रोह र बलिदानपछि आन्दोलनका नेतृत्वकर्ताहरूले फगत एकथान सरकार निर्माणमा हतार गर्नुको बदला भ्रष्टाचारको जरोमै प्रहार गर्नुपर्ने पार्टीको दृष्टिकोण रहेको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले जानकारी दिए ।
“असफल भएको संविधानबाटै कुनै पनि बहानामा मुलुकलाई अघि बढाउने चेष्टा गर्नु नै मुलुकलाई असफल बाटोमा धकेल्नु हो भन्ने धारणा हाम्रो छ,” उनले भने ।
देशमा थप धनजनको क्षति हुन नदिन, देशलाई दीर्घकालीन द्वन्द्वमा जानबाट जोगाउन, भूराजनीतिक चक्रव्यूह र वैदेशिक हस्तक्षेपबाट देशलाई जोगाउन सबै राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा नवीन समझदारी आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
जेनजी विद्रोहका दमनकारीहरूलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने, पूर्ण समानुपातिक संसद् र सांसदले मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था, स्थानीय तह गैरदलीय हुनुपर्ने व्यवस्थाको पक्षमा राप्रपा रहेको अध्यक्ष लिङदेनले बताए ।
लामो समयदेखि वर्तमान नेतृत्व र व्यवस्था असफल भइसकेको उद्घोष गर्दै आएको राप्रपाले हालै भएको विद्रोहले त्यसलाई थप पुष्टि गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
राप्रपाका प्रवक्ता एवं प्रचार विभाग प्रमुख मोहनकुमार श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “जेनजीको ठूलो विद्रोह र बलिदानपछि आन्दोलनका नेतृत्वकर्ताहरूले फगत एकथान सरकार निर्माणमा हतार गर्नुको बदला भ्रष्टाचारको जरोमै प्रहार गर्नुपर्ने थियो ।”
त्यस्तै, बैठकले २०४६ पछिका सबै उच्च पदस्थ नेता, कर्मचारी र तिनका आफन्तहरूको समेत सम्पत्ति छानबिनको माग गरेको छ । प्रदेश संरचनाको अविलम्ब खारेजी, प्रधानमन्त्री दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था, अविभावकीय संस्थाका रूपमा राजसंस्था कायम हुनुपर्ने, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन हिन्दुराष्ट्र कायम हुनुपर्ने लगायतका माग अघि सारेको छ ।