भारत सरकारले सोनम वाङचुकविरुद्ध सीबीआई अनुसन्धान थाल्यो

काठमाडौं । लद्दाखमा युवा (जेन–जेड) प्रदर्शनकारीहरूले हिंसात्मक आन्दोलन गरेपछि भारत सरकारले पर्यावरण अभियन्ता सोनम वाङचुकविरुद्ध कारबाही सुरु गरेको छ । सरकारले उनलाई हिंसा भड्काएको आरोप लगाएको छ । घटनामा चार युवाको मृत्यु भएको थियो ।

यसैक्रममा, वाङचुकले स्थापना गरेको हिमालयन इन्स्टिच्युट अफ अल्टरनेटिभ्स, लद्दाखविरुद्ध विदेशी सहयोग नियमन ऐन उल्लंघनको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीबीआई)ले अनुसन्धान थालेको टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ ।

अधिकारीहरूका अनुसार, यो प्रक्रिया गृह मन्त्रालयको उजुरीका आधारमा अघि बढाइएको हो ।

वाङचुकले घटनाको पुष्टि गर्दै भने, “हामी विदेशी कोषमा निर्भर हुन चाहँदैनौँ । तर हामी हाम्रो ज्ञान निर्यात गर्छौं र त्यसबाट राजस्व उठाउँछौँ ।”

पीटीआईका अनुसार, करिब १० दिनअघि अधिकारीहरू अनुसन्धानका लागि लद्दाखस्थित संस्थामा पुगेका थिए । यद्यपि, हालसम्म कुनै एफआईआर दर्ता भएको छैन ।

अनुसन्धान आदेशअनुसार टोलीले सीबीआई र स्टुडेन्ट्स एजुकेसनल एन्ड कल्चरल मुभमेन्ट अफ लद्दाखले सन् २०२२ देखि २०२४ सम्म पाएको विदेशी कोषमाथि केन्द्रित भएर जाँच गरिरहेको जनाइएको छ ।

वाङचुकले भने, “आदेशमा हामीले विदेशी कोष पाएको र त्यसका लागि कानुनअनुसार अनुमति नलिएको भनिएको छ । तर, वास्तविकता के हो भने हामी विदेशी कोषमा निर्भर हुँदैनौँ । हामी हाम्रो ज्ञान निर्यात गर्छौं र राजस्व आर्जन गर्छौं । त्यस्ता तीनवटा घटनालाई सरकारले विदेशी योगदानका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।”

उनका अनुसार, प्रश्नमा रहेका लेनदेन संयुक्त राष्ट्रसंघ, स्वीस विश्वविद्यालय र एक इटालियन संस्थासँग भएका सेवा सम्झौतासम्बन्धी थिए, जसमा करसमेत चुक्ता गरिएको थियो ।

“यो निकै गरिमामय काम थियो । उनीहरूले प्रारम्भमा त्यही देखे र बुझे । तर त्यसपछि २०२२–२४ को अवधिसँग सम्बन्धित नभएका खाताहरू पनि माग्न थाले । उनीहरूको जनादेश त्यही अवधिसम्म सीमित थियो, तर उनीहरूले २०२० र २०२१ का कागजातहरू समेत मागे । त्यसबाहेक विद्यालयका कागजातहरू समेत माग्दै हाम्रो स्कुलमा पुगे,” वाङचुकले स्पष्ट पारे ।

वाङचुकका अनुसार, दुवै विद्यालयले गरिब विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा दिने गरेका छन्, र हिमालयन इन्स्टिच्युट अफ अल्टरनेटिभ्सका विद्यार्थीहरूले परियोजना कार्यका लागि छात्रवृत्ति पाउने गरेका छन् ।

हालसम्म सीबीआई अधिकारीहरूले लद्दाखमा कागजातहरूको विस्तृत जाँच गरिरहेका भए पनि वाङचुकलाई प्रत्यक्ष प्रश्न गरेका छैनन् ।

वाङचुकले आफूविरुद्ध भइरहेका विभिन्न कारबाहीहरूको उल्लेख गर्दै भने, “मलाई सबैतिरबाट आक्रमण भइरहेको छ ।” उनका अनुसार, यसमा स्थानीय प्रहरीले लगाएको राजद्रोह मुद्दा, हिमालयन इन्स्टिच्युट अफ अल्टरनेटिभ्सको जग्गा फिर्ता गर्ने आदेश, र लीज शुल्कसम्बन्धी विवाद पनि समावेश छन् ।

“रमाइलो कुरा के छ भने, लद्दाख करमुक्त क्षेत्र हो । तर पनि मैले स्वेच्छाले कर तिर्छु । त्यसपछि मलाई सामान पठाइन्छ । त्यस्तै गरी, श्रमिकलाई भुक्तानी नदिएको चार वर्ष पुरानो उजुरीलाई पनि पुनः उठाइयो,” उनले भने ।

जग्गा भाडासम्बन्धी विषयमा उनले थपे, “सबैलाई थाहा छ, हामीसँग आवश्यक कागजात छन् । सरकारले नै स्वीकार गरेको थियो कि उनीहरूको लिज नीति बनेको छैन, त्यसैले शुल्क लिन सक्दैनन् । उल्टै सरकारले ‘कृपया धैर्य राख्नुहोस् र निर्माण कार्य जारी राख्नुहोस्’ भनेको थियो ।”

यो अनुसन्धान हालै लद्दाखमा चर्किएको आन्दोलनसँग मेल खान्छ । वाङचुकले लद्दाखलाई संविधानको छैटौँ अनुसूचीमा समावेश गर्न र पूर्ण राज्यको माग गर्दै सेप्टेम्बर १० देखि भोक हडताल सुरु गरेका थिए ।

बुधबार त्यहाँ सन् १९८९ यताकै हिंसात्मक घटना भयो । उग्र बनेका युवाहरूले बीजेपी कार्यालय र हिल काउन्सिलमा आगजनी र तोडफोड गरेका थिए, जसमा सवारीसाधनहरू समेत जलाइएका थिए । अवस्था नियन्त्रणमा लिन सुरक्षाकर्मीहरूले अश्रुग्यास प्रयोग गरेका थिए ।