पाकिस्तानमा सरकार कसले चलाउँछ, सेना वा दल ?

काठमाडौं । पाकिस्तानका रक्षामन्त्री ख्वाजा आसिफले देशमा शासन सञ्चालन ‘हाइब्रिड मोडेल’अन्तर्गत हुने गरेको स्वीकार गरेका छन् । त्यहाँ सेना र नागरिक सरकार मिलेर निर्णय लिन्छन् ।

आसिफले एक पत्रकारसँगको अन्तर्वार्तामा यस्तो बताएका हुन् । उनले पाकिस्तानको सत्तामा सेनाको प्रभाव रहेको र सबै निर्णय सहमतिमै लिइने स्पष्ट पारे ।

पाकिस्तानमा सेना प्रमुखको प्रभाव यति धेरै किन छ र रक्षामन्त्री पनि उनको अधीनमा देखिन्छन् भन्ने प्रश्नमा आसिफले भने, “यो पूर्ण रूपमा समान त होइन, तर निर्णय सहमतिमै लिइन्छ । हामी असहमत हुनसक्छौँ, तर अन्ततः सामूहिक निर्णय नै लागु हुन्छ ।”

अमेरिकामा रक्षामन्त्रीसँग जनरलहरूलाई बर्खास्त गर्ने अधिकार हुन्छ । तर, पाकिस्तानमा यस्तो छैन भन्ने तुलना गर्दा आसिफले अमेरिकाको व्यवस्थालाई ‘डीप स्टेट’ भन्दै पन्छाएका थिए ।

पाकिस्तानी डन समाचारपत्रका अनुसार, आसिफले यसअघि पनि हाइब्रिड शासन प्रणालीको समर्थन गरेका थिए । यसलाई पाकिस्तानका आर्थिक र प्रशासनिक समस्या समाधान गर्न व्यावहारिक आवश्यकता भनेका थिए । उनले यो आदर्श लोकतन्त्र नभए पनि हालको परिस्थितिमा देशका निम्ति सबैभन्दा उपयुक्त व्यवस्था भएको जिकिर गरे ।

हालै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शाहबाज शरीफ र सेना प्रमुख जनरल असिम मुनीरलाई निम्ता दिएका थिए । त्यसक्रममा ख्वाजा आसिफलाई पाकिस्तानले अमेरिका र चीनबीच कसरी सन्तुलन कायम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा प्रश्न सोधिएको थियो ।

अमेरिकासँग बढ्दो सम्बन्धले चीनसितको मित्रतालाई असर गर्छ वा गर्दैन भन्ने प्रश्न गरिएको थियो । जवाफमा आसिफले चीनलाई यसबारे कुनै चिन्ता नभएको बताए ।

उनले भने, “हाम्रो चीनसँगको सम्बन्ध दशकौँ पुरानो र भरपर्दो छ । चीन हाम्रो सबैभन्दा ठूलो हतियार आपूर्तिकर्ता हो । हाम्रो वायुसेना, पनडुब्बी र धेरै ठूला रक्षा उपकरण त्यहीँबाट आउँछन् । अमेरिकाजस्ता देशहरूको अविश्वसनीयताका कारण चीनसँग हाम्रो सहयोग अझ मजबुत भएको छ ।”

आसिफले पाकिस्तानको रणनीतिक भविष्य चीनसँग नै जोडिएको स्पष्ट पारे । अमेरिकासँगको सम्बन्ध भने लेनदेनमा आधारित र सतही रहेको उनले बताए ।

आसिफलाई हालै साउदी अरबसँग गरिएको सम्झौताको प्रसंगबारे पनि प्रश्न गरिएको थियो । पाकिस्तानको परमाणु सुरक्षा छाताले साउदी अरबलाई पनि समेट्छ वा समेट्दैन भन्ने प्रश्न सोधिएको थियो । तर, उनले यसबारे टिप्पणी गर्न इन्कार गरे । उक्त सम्झौताअनुसार कुनै एक देशमाथिको आक्रमणलाई मुलुकमा भएको मानिने उल्लेख छ । टाइम्स अफ इन्डियाबाट ।