कृष्ण सिटौलाको प्रश्न– खरानीमाथि अदालत छ, संसद् पुनर्स्थापनाको फैसला कसरी दिन्छ ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पार्टीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेको भन्दै राजनीतिक कायम राख्ने बताएका छन् । नेता सिटौलाले राजनीतिक रूपमा कांग्रेसले गरेको निर्णय सर्वथा उचित भएको भन्दै यसकै लागि संसद् पुनर्स्थापनाको निवेदन लिएर सर्वोच्च भने नजाने संकेत गरेका छन् । 

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार शुक्रबारको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकमा बोल्ने क्रममा नेता सिटौलाले संवैधानिक अंग र अदालतलाई समेत भौतिक रूपमा ठूलो क्षति भएको भन्दै उनीहरूमाथि थप दबाब सिर्जना गर्ने काम कांग्रेसले गर्न नहुने बताए। उनले सरकारका गतिविधि निर्वाचनको वातावरण निर्माणमा भन्दा अन्यन्त्रै केन्द्रित रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउनेमा कांग्रेसको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । 

सरकार ठिक बाटोमा नहिँड्दा पनि त्यसको संकट गहिरिने र भोलिको दिनमा सम्हालिनसक्नुको परिस्थिति निर्माण हुनेतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताए । "अबको पाँच महिनाभित्र निर्वाचन हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन," सिटौलाले भने, "खरानीमाथि अदालत छ, संसद् पुनर्स्थापनाको फैसला कसरी दिन्छ ?" 

उनले यी दुई अवस्थाले देशको संकट देखाउने प्रयास गरे । यी दुई संकटभन्दा पनि जोखिम भने सरकारको कार्यशैलीबाट आएको उनको टिप्पणी थियो । "देश संकटमा फसेको छ, यस्तो बेला सबैलाई विश्वासमा लिनु र निर्वाचनसम्म पुर्‍याउनु सरकारको अहम् दायित्व हो," सिटौलाले भनेका थिए, "सरकारका गतिविधि निर्वाचनका लागि विश्वासको वातावरण बनाउनेमा केन्द्रित छन् ।" 

उनले लुटिएका हतियार फिर्ता नगर्नु, तोडफोडमा संलग्नलाई पक्राउ गरेपछि पनि गृहको आदेशमा छाड्नु, राजनीतिक पार्टीका नेताहरूमाथि धम्की दिनु तथा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई धम्की दिने भाषा सरकारका पदाधिकारीसँगको भेटका नाममा सार्वजनिक हुनुले विश्वासको वातावरण धमिल्याएको टिप्पणी गरे ।