ज्ञानेन्द्र शाहीका यस्ता छन् आठबुँदे मुख्य एजेन्डा

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसमक्ष आठबुँदे राष्ट्रिय एजेन्डा र मागहरू राखेका छन् । शुक्रबार (असोज २४) आठबुँदे राष्ट्रिय एजेन्डा र मागहरू राखेका हुन् । 

उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, प्रदेश संरचना खारेज, अनलाइन मतदान प्रणालीको व्यवस्थालगायत माग राखेका छन् । 

यस्ता छन् राष्ट्रिय एजेन्डा र मागहरू 
१. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री : बलियो नेतृत्व र स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री को प्रणाली लागु गर्न राष्ट्रिय बहसको थालनी र संवैधानिक सुधारको पहल ।

२. प्रदेश संरचना खारेज : राज्यको खर्च कटौती र छिटो सेवा प्रवाहका लागि अहिलेको प्रदेश संरचना खारेजी गर्दै संघीयतालाई केन्द्र र बलियो स्थानीय तहमा मात्र सीमित गर्नेतर्फको अध्ययन र सहमति ।

३. गैर दलीय स्थानीय तह : स्थानीय स्तरमा विकास र सेवा प्रवाहलाई राजनीतिकरणबाट मुक्त गर्नका लागि गैर दलीय (दलगत राजनीतिमुक्त) स्थानीय तहको अवधारणा लागुगर्ने ।

४. संवैधानिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति बन्द : संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षता र मर्यादा कायम गर्न राजनीतिक प्रभावमुक्त, योग्यताका आधारमा मात्र नियुक्ति गर्ने प्रणालीको विकास ।

५. राष्ट्रिय एकता कायम गर्न अभिभावकीय रुपमा राज संस्थाको स्थापना : विभिन्न विचार र वर्गलाई जोड्दै राष्ट्रिय एकता र सद्भाव प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले निष्पक्ष, अभिभावकीय राष्ट्रिय संस्था (राजसंस्था)को स्थापना गर्ने ।

६. भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नयाँ कानुन : भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि निर्मूल गर्न र दोषीलाई कठोरतम कारबाही गर्न सक्ने गरी सशक्त र प्रभावकारी नयाँ कानुन को तत्काल निर्माण ।

७. प्रतिनिधिसभा उमेदवारको उमेरहद घटाउने : प्रतिनिधिसभाको उमेदवार बन्नका लागि तोकिएको न्यूनतम उमेर २५ वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष गरियोस् भन्ने माग ।

८. अनलाइन मतदान प्रणालीको व्यवस्था : नेपालभित्र वा बाहिर रहेका करोडौँ नेपाली नागरिकलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी गराउन सुरक्षित, विश्वसनीय र पारदर्शी अनलाइन मतदान प्रणाली मार्फत भोट हाल्ने व्यवस्था तत्काल मिलाइयोस् भन्ने माग ।