‘जेनजी’लाई राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा प्रधानमन्त्रीको चासो, दाहालले के भने ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रियसभामा ‘जेनजी’को प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा चासो राखेकी छन् । आइतबार (असोज २६) उनले राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालसँगको भेटमा यस्तो जिज्ञासा राखेकी हुन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीसँग राष्ट्रियसभामा जेनजीका विषयमा पनि छलफल भएको अध्यक्ष दाहालले बताए । राष्ट्रियसभामा आउँदो फागुन २१ गतेदेखि १८ सदस्यको पदावधि सकिँदै छ । रिक्त पदमा निर्वाचन गराउने विषयमा उनले प्रधानमन्त्री कार्कीसँग परामर्श गरेका थिए ।

त्यस सन्दर्भमा जल्दोबल्दो शक्तिका रूपमा उदाएको जेनजीलाई पनि समावेश गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले चासो राखेकी थिइन् । अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रियसभा सदस्यको चुनाव आउँदो माघ ११ गते गर्ने निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकामा प्रधानमन्त्री कार्की सहमत रहेको पनि बताए ।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालको भनाइ पढ्नोस्–
फागुन २० गते १८ सदस्यको पदावधि सकिन्छ । त्यसको लागि निर्वाचन गराउने कुरालाई कसरी जाने, के गर्ने भन्ने कुरा थियो । दुई दिनअगाडि मैले निर्वाचन आयुक्तलाई पनि यहीँ बोलाएका थिएँ । कुराकानी, छलफल गरियो । अब निर्वाचन आयोगले माघ ११ गते निर्वाचन गर्ने भनेर डिसिजन गर्‍यो । उनीहरूले आफ्नो कार्यतालिका भित्र राखिसके । अब सरकारसँग समन्वय गरेर, तपाईंसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने भन्नेसम्मको कुरा भएको छ । मैले त्यो कुरा पनि प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिएँ । चुनाव गराउने कुरामा उहाँ पोजेटिभ नै हुनुभयो । उहाँले निर्वाचन गर्ने हो । जेनजी ल्याउने सन्दर्भका कुरा पनि भए । जेनजीको पनि जल्दोबल्दो कुरा छ । अब भोट हाल्ने स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख अनि प्रदेशसभाका माननीयहरूले हो । अब राजनीतिक सहमति गर्न सकियो भने हुन्छ भन्नेसम्मको सुझाव मैले दिएँ । त्यसका लागि सरकारले राजनीतिक सहमती गर्नुपर्‍यो दलहरूसँग । किनभने, भोटर नै चेन्ज गर्न त सकिँदैन । यो बारेमा पनि अलिकति कुरा भयो । निर्वाचनमा जाने हो, गर्ने हो । त्यस्तो ठूलो अप्ठ्यारो पनि छैन । असुरक्षाको विषय पनि छैन । सातवटा प्रदेशमा गर्ने कुरा भएको हुनाले गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यहाँ टुंगियो एक ढंगले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग ।

त्यसपछि मुख्यतः राष्ट्रियसभालाई सञ्चालन कसरी गर्ने ? उहाँको चाहिँ एउटा स्पष्ट धारणा के छ भने अब हामीसँग राष्ट्रियसभा त हो एउटा वैधानिक संस्था, जसले ऐन, कानुनलगायतका अरू विषय अथवा जनताको सवाल बोल्ने सवालमा राष्ट्रियसभा नै रहेको हुनाले यसलाई व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्छ भन्नेमा उहाँ हुनुहुन्छ । पहिलो भेटमा पनि उहाँले राष्ट्रियसभालाई सहज ढंगले लैजानुपर्छ, सक्रिय बनाउनुपर्छ भन्ने नै थियो उहाँको । त्यही आधारमा मैले यहाँ समितिका बैठकहरू यहीबीचमा राखेँ । अनि, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक पनि मैले राखेँ । यो सबै सन्देश त्यहाँ गइसकेपछि ठिकै छ भन्न ेकुरा नै भयो । बैठक राख्ने, अघि बढाउने गतिविधि त छ, तर समस्या हल छैन भनेँ मैले । सहरी विकास मन्त्रालयबाट हलको व्यवस्था गर्न मैले कृषि समितिको हलको कुरा गरेको थिएँ । आएर हेरेर एक ढंगले स्टिमेट गरेर गएका छन् उनीहरूले । अब छठपछि बैठक बस्यो भने तयार गर्ने भन्ने मानसिकतामा पुगेको जस्तो देख्छु संघीय संसद् सचिवालयमा पनि । त्यो कुरो पनि मैले भनेँ । उहाँले मुख्यसचिवलाई छिटोभन्दा छिटो गर्नू भनेर भन्नुभयो, मुख्यसचिवलाई छिटो गर्न आफ्नो सचिवलाई पनि भन्नुभयो । अनि, मैले केही विधेयकहरू छन् हाम्रा, भोलि प्रतिनिधिसभा त चाहिन्छ नै त्यो पास गर्नलाई, तर हाम्रो गतिविधिलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ, समितिका बैठकहरू, अनुगमनहरू गर्ने गरी छठपछि बैठक बस्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो ।

अर्को, यदि सरकारले चाह्यो भने राष्ट्रियसभाले संवैधानिक प्रक्रियाभित्र रहेर गर्ने सहयोग गर्न हामी तयार छौँ भनेर मैले एक प्रकारको प्रतिबद्धता पनि जनाएँ । सरकारले चाह्यो भने कुनै पनि प्रकारको कानुनी प्रक्रिया, संवैधानिक ढंगले अघि बढ्ने कुरा, संविधानको दायराभित्र रहेर गर्ने कुरामा हामी तयार छौँ भनेर मैले त्यो विषय पनि राखेँ ।

मैले हाम्रो उपाध्यक्षको त घर पनि जल्यो, सबै मन्त्रीहरूसँगै जल्यो, मन्त्रीहरूको त पद रहेन, चाहिएन, उपाध्यक्षको त पद छ नि त अहिले, त्यसो भएको हुनाले बस्ने आवास मिलाउनुपर्‍यो, बाहिर खोज्दा राजनीतिक दलका लागि भाडामा नदिने नै भए अहिले, उहाँको बस्ने ठाउँ पनि छैन, कहीँ सरकारीबाट भयो भने मिलाइदिनुपर्‍यो भनेपछि मुख्यसचिवसँग कुरा गरौँलासम्म भन्ने कुरा भएको छ । दुई–तीन ठाउँका कुरा छन् । एउटा पुरानो हरिहरभवनको क्वार्टरको पनि सम्भावना छ कि छैन ? अर्को कुनै सरकारी अफिसियल भए पनि हुन्थ्यो भनेर मैले कुरा राखेँ ।

अर्को, मैले यो सुविधाहरू फिर्ता गर्ने जुन परिपत्रहरू आइराखेका छन्, जो पदमा छैनन्, त्यसको बारेमा एउटा कुरा भयो, जो पदमा छन्, भोलि राष्ट्रियसभा चल्नेबित्तिकै उहाँहरूले पाउने सुविधा कानुनी रूपले, ऐनले दिएको सुविधालाई धेरै कटौती गरिदिनु भएन । जस्तो, दलका नेताहरू, सचेतकहरूले जो गाडीको सुविधा पाएका छन्, बैठक भत्ताको कुरा पनि आऊला, त्यो भयो भने सोच्नुपर्ला है, अर्थ मन्त्रालयसँग हजुरले पनि सल्लाह गर्नुपर्ला, प्रतिनिधिसभाको कटाउने बेलामा राष्ट्रियसभाको पनि छैन भनेर सबै दल, नेता, सचेतक, प्रमुख सचेतकको सुविधा फिर्ता गरिएको छ भन्दा प्रतिनिधिसभा त विघटन भयो, राष्ट्रियसभा त छ भन्ने खालको जनरल कुराकानी गरेँ । सबै कुरामा मैले सम्माननीयज्यूको पोजेटिभ नै पाएँ । न्युज एजेन्सी नेपाल