ट्रम्पको युद्धविराम योजनाले वास्तवमै मध्यपूर्वमा दिगो शान्ति ल्याऊला ?

काठमाडौं । गाजाका निम्ति शान्ति योजनाको पहिलो चरण कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । हाल दुवै पक्षले सर्तमा सहमति जनाएका छन् । त्यसअनुसार हमासले ७२ घण्टाभित्र सबै बन्धक रिहा गरेको छ । इजरायली रक्षा बल (आईडीएफ) गाजापट्टीबाट फिर्ता भएको छ ।

दुई वर्ष लामो क्रूर द्वन्द्वपछि विशेष गरी गाजा र इजरायल दुवैतर्फ आशा उच्चस्तरमा पुगेको छ । कतिपयको तर्क छ कि दुवै पक्ष अहिले शत्रुता अन्त्य गर्न पहिलेभन्दा नजिक पुगेका छन् । र, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको २० बुँदे शान्ति योजना एउटा प्रभावकारी रोडम्याप हुनसक्छ ।

दुवै पक्ष यो विन्दुमा पहिले पनि आइसकेका थिए । हमास र इजरायलले अहिले सिद्धान्ततः शान्तिको रोडम्यापमा सहमति जनाए पनि कार्यान्वयन गरिएको व्यवस्था विगतका युद्धविराम सम्झौतासँग मिल्दोजुल्दो छ । युद्धविराम भनेको शान्ति सम्झौताको बराबर विषय होइन ।

यो योजनामा विस्तृत विवरणको अभाव छ । र, जटिलता पक्कै पनि विवरणमै लुकेको छ । के आईडीएफ गाजाबाट पूर्ण रूपमा फिर्ता हुनेछ र विलय अस्वीकार गर्नेछ ? गाजापट्टीको शासन कसले सम्हाल्नेछ ? के हमास त्यसमा संलग्न हुनेछ ? लडाइँ रोकिँदाअघि नै यी मुद्दामा असहमतिका संकेत देखिइसकेका थिए ।

यो सन्दर्भमा विभिन्न जल्दाबल्दा प्रश्न छन्– युद्धविरामपछि के हुन्छ ? शान्ति योजना सफल हुन के आवश्यक छ ? यदि, युद्धविराम छोटो अवधि मात्र कायम रहे त्यसपछि के हुन्छ ?

पहिलो, शत्रुता पुनः सुरु हुन नदिने राजनीतिक दबाब कायम रहनुपर्छ । सबै बन्धक फिर्ता भएपछि शत्रुता पुनः सुरु भए हमासले भविष्यका वार्ताका निम्ति बाँकी सबै लाभ गुमाउनेछ । बन्धक साटासाट पूरा भएपछि इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले आफ्नै दक्षिणपन्थी गठबन्धनबाट शत्रुता पुनः सुरु गर्न दबाब महसुस गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ ।

शान्ति कायम रहन हमासले आफ्नो रणनीतिक लाभ त्यागेपछि इजरायली सरकारले यी वार्तालाई आफ्नो दीर्घकालीन हित र सुरक्षासँग जोडिएका रूपमा हेर्नुपर्छ । सन् २०२३ अक्टोबर ७ भन्दाअघि देखिएको लापरबाही दोहोरिनु हुँदैन । संवाद र सम्झौतामा फर्कने सच्चा चाहना जरुरी छ ।

दोस्रो, हमासले सम्भवतः गाजामा आफ्ना हतियार र राजनीतिक शक्ति त्याग गर्नुपर्नेछ । हमासले यसअघि सार्वभौम प्यालेस्टाइनी राज्यको मान्यताको सर्तमा मात्र त्यस्तो कदम चाल्ने जनाएको थियो ।

अक्टोबर १० मा पनि गाजास्थित गुटहरूले शान्ति योजनाको मुख्य भाग रहेको विदेशी संरक्षकत्व अस्वीकार गर्दै ‘शासन हाम्रो जनताको राष्ट्रिय घटकद्वारा सिधै निर्धारण हुनुपर्छ’ भनेका थिए ।

योसँग सम्बन्धित रूपमा गाजामा गठन हुने कुनै पनि अन्तरिम शासन वा अधिकारले स्थानीय आवश्यकतालाई प्रतिविम्बित गर्नुपर्छ । ट्रम्प र बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरको नेतृत्वमा प्रस्तावित शान्ति निकायले प्यालेस्टाइनीलाई आफ्नै भविष्यसम्बन्धी छलफलबाट अलग पार्ने विगतका गल्ती दोहोर्‍याउने जोखिम राख्छ ।

शान्ति सम्झौताको एक भाग मानवीय सहायता प्रवाहको पुनः थालनी हो । तर, २००७ देखि लागु गाजा नाकाबन्दीको भविष्य अझै अस्पष्ट छ । गाजामा हमासको नियन्त्रणपछि इजिप्ट र इजरायलद्वारा लगाइएको जमिन, समुद्र र हवाई नाकाबन्दीले आयात र स्थानीयको आवागमनलाई कठोर रूपमा सीमित गरेको छ ।

२०२३ अक्टोबरअघि यो क्षेत्रको बेरोजगारी दर ४६ प्रतिशत थियो । र, आधारभूत खाद्य तथा कृषि सामग्रीमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण ६२ प्रतिशत गाजावासीलाई खाद्यान्न सहायता आवश्यक थियो । नाकाबन्दी जारी रहे इजरायलले अक्टोबर ७ अघि गाजामा विद्यमान खाद्य, स्वास्थ्य र वित्तीय संकटलाई पुनः दोहोर्‍याउनेछ ।

आजको अवस्थाले त्योभन्दा धेरै गुणा खराब रूप लिएको छ । गैरसरकारी संस्थाले नाकाबन्दीलाई ‘सामूहिक दण्ड’ भनेका छन् । गाजापट्टीमा शान्ति कायम राख्न सुरक्षा नीति विश्वव्यापी मानवीय सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालनामा आधारित हुनुपर्छ ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, गाजाको शान्तिलाई इजरायली–प्यालेस्टाइनी बृहत् शान्तिसँग जोडेर बुझिनुपर्छ । गाजा द्वन्द्वलाई पृथक् रूपमा हेर्नु ठूलो भुल हुनेछ । गाजा र वेस्ट बैंकमा प्यालेस्टाइनी आत्मनिर्णयका सवाल शान्तिको केन्द्रीय भाग बन्नुपर्छ ।

२० बुँदे योजनामा प्यालेस्टाइनी आत्मनिर्णय र राज्य निर्माणको विश्वसनीय मार्ग उल्लेख गरिएको भए पनि इतिहासले यस्ता प्रयास प्रायः भाषणमै सीमित हुने देखाएको छ । इजरायली बस्ती विस्तार, जेरुसेलमको स्थिति र सैन्यीकरण हटाउनेजस्ता मुद्दा अझै ठूलो चुनौती बनेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌मा प्यालेस्टाइनी राज्यका समर्थनमा हुने मतदानमा आफ्नो भिटो अधिकार प्रयोग नगर्ने एउटा अर्थपूर्ण कदम अमेरिकाबाट हुनसक्छ । हालै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा धेरै देशले प्यालेस्टाइनी राज्यलाई मान्यता दिए पनि अमेरिकाले प्रत्येकपटक सुरक्षा परिषद्‌मा त्यसलाई अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।

यी सबै चिन्ताका बाबजुद द्वन्द्वमा आएको कुनै पनि विराम निस्सन्देह सकारात्मक हो । २०२३ अक्टोबर ७ देखि हालसम्म करिब ७० हजारजनाको मृत्यु भइसकेको छ । युद्धमा गाजाको ११ प्रतिशत जनसंख्याबराबर मानिस मारिएका वा घाइते भएका छन् । ४६५ इजरायली सैनिकले ज्यान गुमाएका छन् । सहायता वितरण पुनः सुरु हुनु मात्रले पनि गाजामा बढ्दो खाद्य अभाव कम गर्न ठूलो मद्दत गर्नेछ ।

यद्यपि, शान्ति सम्झौता कहिल्यै सजिलो हुँदैन । यसनिम्ति सद्भावना, निरन्तर प्रतिबद्धता र पारस्परिक विश्वास अत्यावश्यक हुन्छ । यो द्वन्द्वका जरा दशकौँ पुराना छन् र अविश्वास संस्थागत तथा हतियारबद्ध रूपमा गहिरिएको छ ।

सन् १९९० को दशकमा ओस्लो सम्झौता वार्ता गर्दा देखिएका कठिनाइले नै द्वन्द्वका जरा कति गहिरो छन् भन्ने प्रमाण दिएका थिए । अहिलेको अवस्था त्योभन्दा पनि जटिल छ । वार्तामा संलग्न कुनै पनि पक्षसँग स्थायी सम्झौता गर्न पर्याप्त राजनीतिक इच्छाशक्ति भए/नभएको अझै स्पष्ट छैन । यद्यपि, एउटा अवसर अवश्य छ र यसलाई सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन । द कन्भरसेसनबाट ।