भूमि समस्या समाधान आयोग पुनर्स्थापना गर्न माग, मंगलबारदेखि ‘आन्दोलन’

काठमाडौं । किसान र श्रमिक संगठनले सरकारले हालै खारेज गरेको भूमि समस्या समाधान आयोगको पुनर्स्थापना गर्न माग गरेका छन् । नेकपा (एमाले)निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ र भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठनले यस्तो माग गरेका हुन् ।

यही असोज २३ गते अन्तरिम सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको थियो । उक्त आयोग पूर्ववर्ती सरकारले गठन गरेको थियो ।

सोमबार (असोज २७) काठमाडौंमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी दुवै संगठनले सरकार आयोग खारेज गरेर भूमिहीन, सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासी र श्रमजीवी गरिब जनताको हकअधिकार कुण्ठित गर्न उद्यत भएको आरोप लगाएका छन् । ‘मानवअधिकार प्रतिकूल हुने गरी सरकारले गरेको गैरजिम्मेवारपूर्ण निर्णय’को भर्त्सना गर्दै दुवै संगठनले आयोग पुनर्स्थापनाको माग गरेका छन् ।

अखिल नेपाल किसान महासंघका प्रचार विभाग प्रमुख डा. भेषराज अधिकारीका अनुसार, आयोगले तीनै तहका सरकारसँगको समन्वयमा सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीन दलितको आँकडा लिने, विद्यमान ऐन–नियममा रहेका कमी पहिचान गरी संशोधन तथा विज्ञ एवं दक्ष कर्मचारीको संरचना निर्माण गरेर जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण कार्यलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाइरहेको थियो । तर, चुनाव मात्र गराउने कार्यादेश पाएको अन्तरिम सरकारले पूर्वाग्रही ढंगले उक्त आयोग खारेज गरेको दुई संगठनको आरोप छ ।

अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष डा. प्रेम दंगालले भूमि समस्या समाधान आयोग पुनर्स्थापना गरेर बाँकी रहेका काम अगाडि बढाउन माग गरे । उनले भूमिसम्बन्धी आयोग पटक–पटक बनाइए पनि काम हुन नसकेको बताए । तर, पछिल्लोपल्ट आयोगले महत्त्वपूर्ण काम गरिरहेको अवस्थामा हठात् ढंगले विघटन गरिएको उनले उल्लेख गरे ।

उक्त आयोग खारेज गरिएको विरोधमा किसान महासंघ र भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठनमा आबद्ध व्यक्तिहरूले प्रदर्शन गर्ने भएका छन् । मंगलबार (असोज २८) दिउँसो ३ बजे काठमाडौंको तीनकुनेमा एक घण्टा प्रदर्शन तथा कोणसभा आयोजना गर्न लागिएको हो ।

यही असोज २९ गते मध्याह्न १२ बजे मुलुकका ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ । न्युज एजेन्सी नेपाल