कांग्रेसमा अब कुन महाधिवेशन : नियमित कि विशेष ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका दुई हजार चार सय ८५ महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । 

कांग्रेसको दर्ता पुस्तिकामा १०१ नम्बरमा परेको प्रस्तावमा नेतृत्व परिवर्तन गर्न तत्काल विशेष महाधिवेशन माग गरिएको छ । तर, प्रस्तावमा नियमित अवधिभित्रै नियमित महाधिवेशन गर्ने बाटो भने खुला राखिएको छ ।

प्रस्तावमा विधानतः २०८२ मंसिर २१ गतेभित्र नियमित महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने र विगतमा छोटो समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गरेको हाम्रो इतिहासले यो सम्भव छ भन्ने पुष्टिसमेत गरेको उल्लेख छ ।

प्रस्तावमा भनिएको छ, “फागुन २१ को निर्वाचन र १५औं महाधिवेशनको तयारीका लागि पार्टीले आफूलाई पुनर्गठन गर्न अत्यावश्यक भएकोले सामान्य अवस्थामा विधानले कार्यकाल थप्ने सुविधा दिए पनि, यो असाधारण संकटमा त्यस्तो सुविधा प्रयोग गर्नु उचित हुँदैन ।”

विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर संकलन गरिए पनि प्रस्ताव दर्ता हुँदा भने समयमै नियमित महाधिवेशन पनि भनिएको छ ।  तर, नियमित महाधिवेशन भनेर कार्यसमितिको म्याद थप्ने विषय भने स्वीकार्य नहुने प्रस्तावकर्ताहरूको माग छ ।

“पार्टीको नीति, नेतृत्व र संरचनाबारे गहन छलफल र आत्मसमीक्षाका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको सीमित निर्णय अपर्याप्त छ । विधानको धारा १७(१) अनुसार मंसिर २१, २०८२ भित्र नियमित महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ । विगतमा छोटो समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गरेको हाम्रो इतिहासले यो सम्भव छ भन्ने पुष्टि गर्छ,” प्रस्तावमा भनिएको छ, “यदि यो सम्भव नभए, धारा १७(२) बमोजिम विशेष महाधिवेशन आह्वान गरी विषम परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न अनिवार्यता रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छौं ।”

प्रस्तावकर्ताहरूमा पनि विशेष महाधिवेशनको विकल्पमा जानु हुने र नहुनेमा विभाजित छन् । कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला निकट नेता गुरुराज घिमिरे विशेष महाधिवेशनका लागि प्रस्ताव दर्ता भएपछि विधानतः बाध्यात्मक भए पनि विधान अनुसारको समयावधिभित्र नियमित महाधिवेशनको बाटो नछेकिने बताउँछन् । 

उनी विशेष महाधिवेशनको वैधानिक अवधि पुस २९ सम्म हुने भन्दै त्यसभन्दा अघि नै नियमित महाधिवेशन भए त्यसले अझ फराकिलो निकास दिने बताउँछन् ।

“कांग्रेसको वर्तमान कार्यसमितिको म्याद मंसिर २१ सम्म हो । निर्वाचित भएर प्रमाणपत्र लिएका आधारमा यसलाई पुस १० गतेसम्म गणना गर्न सकिन्छ,” घिमिरेले भने ।

उनी उक्त अवधिभित्र महाधिवेशन हुन्छ भने केन्द्रीय समितिसँग संवाद गर्न तयार भएको र नियमित महाधिवेशन स्वीकार गर्न तयार रहेको बताउँछन् । उनी विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव दर्ता भएपछि तीन महिना अर्थात् पुस २९ भन्दा पछि लैजाने बाटो बन्द भएको भन्दै त्यो अवधिभित्र हुने नियमित महाधिवेशनलाई हस्ताक्षरकर्ताहरूले स्वागत गर्ने बताए ।

तर, महामन्त्री गगन थापा निकटका नेविसंघका पूर्वमहामन्त्री मनोजमणि आचार्य नियमित महाधिवेशनको बाटो बन्द भएको तर्क गर्छन् ।  आचार्यका अनुसार, विधान अनुसार विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव दर्ता भएपछि अब तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।

“विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर संकलन भइसकेपछि पनि दर्ता हुनुअगावै महाधिवेशनको मिति घोषणा भएको भए यो प्रस्ताव दर्ता नहुन सक्थ्यो । तर, प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि यो वैधानिक बाध्यता बन्यो,” आचार्यले बाह्रखरीसँग भने, “अब नियमित महाधिवेशनको बाटो बन्द भयो । विशेष महाधिवेशन एकमात्र विकल्प बन्यो ।”

विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर अभियानताहरूबीच फरक–फरक मत आइरहेका बेला महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा विशेष महाधिवेशनका लागि प्रस्ताव दर्ता भए पनि अझै निर्णयको अधिकार भने केन्द्रीय समितिमा निहित रहेको बताउँछन् । 

महामन्त्री शर्माका अनुसार, केन्द्रीय समितिले आफैँ विशेष महाधिवेशन घोषणा गर्ने, हस्ताक्षरसहितको प्रस्तावमा टेकेर विशेष महाधिवेशन गर्ने वा विशेष महाधिवेशनका लागि विधानले दिएको अवधि अगावै नियमित महाधिवेशन गर्नेसम्बन्धी तीनवटै विकल्प रोज्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई छ ।

“विधानतः नियमित महाधिवेशन गर्ने, केन्द्रीय समिति आफैँले विशेष महाधिवेशन बोलाउने वा प्रस्तावका आधारमा बाध्यात्मक रूपमा विशेष महाधिवेशन बोलाउने वा कार्यसमितिको अवधिभित्रै नियमित महाधिवेशन गर्ने भन्ने छनोटको अधिकार केन्द्रीय समितिलाई छ,” उनले भने । 

उनी नियमित महाधिवेशनलाई सबैभन्दा फराकिलो समाधान मान्दै मंसिरभित्रै नियमित महाधिवेशन नै उत्तम विकल्पका रूपमा अर्थ्याउँछन् ।  विशेष महाधिवेशन भन्दै चलाइएको हस्ताक्षर अभियानमा सहभागी नभएकाहरू भने नियमित महाधिवेशनले मात्र समाधान दिने तर्क गर्छन् । 

उनीहरू भन्छन्, वैधानिक अवधि सकिएका महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनका लागि वैधानिक दबाब दिन सक्दैनन्, त्यसैले नियमित महाधिवेशन नै सर्वस्वीकार्य समाधान हो ।

“म महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भएको ०७८ असोज १० मा हो । चार वर्ष पूरा भएसँगै मेरो हैसियत क्रियाशील सदस्यमा सीमित छ,” नेविसंघ पूर्वअध्यक्ष रञ्जीत कर्णले बाह्रखरीसँग भने, “अब मैले केन्द्रीय समितिलाई वैधानिक दबाब दिन सक्दिन । राजनीतिक रूपमा तोकिएको अवधि मंसिरभित्रै नियमित महाधिवेशन एकमात्र विकल्प हो ।”

उनले केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरूले संकटको समयमा झगडा गर्ने होइन, समाधान दिनुपर्ने भन्दै तत्काल केन्द्रीय समितिबाट कार्यतालिका पारित गरी मंसिर मसान्त वा ढिलोमा पुस १० भित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए ।

पार्टीको प्युठान उपसभापति एवं प्युठान नगरपालिकाका उपमेयर देवेन्द्र वर्मा केन्द्रीय पदाधिकारीले केन्द्रका शेरबहादुर देउवा मात्र हटाउने प्रयास गरेको भन्दै त्यसले समाधान नदिने तर्क गर्छन् । उनी ‘शेरबहादुरहरू’ वडासम्मै रहेको भन्दै सबै ‘शेरबहादुर’हरूलाई अधिवेशनमा परीक्षण हुने वा विदा हुने अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

“अहिलको आवश्यकता केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेका ‘शेरबहादुर’लाई मात्र हटाउने होइन, पार्टीलाई वडा तहदेखि नै रूपान्तरण गर्ने हो,” बर्माले भने, “त्यसका लागि वडा तहसम्मका ‘शेरबहादुर’हरूलाई हटाउने होइन, क्रियाशील सदस्यहरूबीच परीक्षणको मौका दिनुपर्छ ।”

उनी सच्चिएर अघि बढ्नेहरू मूल प्रवाहमा अट्ने र आफ्नै शैलीमा चल्न खोज्नेहरू विस्थापित हुँदै जाने बताउँछन् । जेनजी आन्दोलनको दबाबमा कांग्रेसमा सुरु भएको रूपान्तरणको बहस उनीहरूलाई नै प्रवेश निषेध गरेर सार्थक नहुने उनको भनाइ छ ।

“जेनजी आन्दोलनको धक्काले कांग्रेस यतिखेर रूपान्तरणको बहसमा प्रवेश गरेको हो । तर, त्यसलाई देखाएर उनीहरूको प्रवेश निषेध हुने विशेष महाधिवेशन स्वीकार्य छैन,” बर्माले भने, “वडा तहदेखि महाधिवेशन गर्दा मात्र जेनजी युवाहरू पार्टीका तलदेखि माथिसम्मका समितिमा प्रवेश गर्ने बाटो खुल्छ ।”

नेपाली कांग्रेसको विधानको दफा ४३ मा सबै तहका कार्यसमितिको म्याद चार वर्षको हुने उल्लेख छ । तर, विशेष अवस्थामा एक वर्षसम्म बढाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

“पार्टीका सबै तह र निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले सोको कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्मको अवधि बढाउन सक्नेछ,” विधानको दफा ४३ को पदावधिसम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ ।

यसअघि सामान्य परिस्थितिलाई ‘असाधारण परिस्थिति’ मानी निर्णय गर्दै आएको कांग्रेस यसपटक साँच्चैको ‘असाधारण परिस्थिति’ आएपछि नेतृत्व परिवर्तनमा गएको छ । जेनजी आन्दोलनमा सभापति देउवा दम्पती निर्घात कुटिए र घरमा आगो लगाइएको थियो । केन्द्रका ३५ र स्थानीय नेताका ९५ घरमा आगजनी तथा तोडफोड भएको थियो ।