कांग्रेसमा बहस र आशंका : २०५१ कि ०५९ ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन माग गर्दै ५४ प्रतिशतको हस्ताक्षरसहित प्रस्ताव दर्ता भएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक पनि जारी छ । नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालयमा १०१ नम्बरमा दर्ता भएको विशेष महाधिवेशन प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा प्रवेश गरिसकेको छैन । तर बहस भने निकै तीव्र भइरहेको छ ।

सँगै कांग्रेसभित्र यो प्रस्तावले २०५१ साउनको घटना जसरी नै ‘मेलमिलाप’ तिर जान्छ कि २०५९ असारको जसरी पार्टी विभाजनसम्मै पुर्‍याउँछ ? भन्ने प्रश्न पनि सँगै उठिरहेको छ ।  २०५९ मा पार्टी विभाजनकै तहमा पुर्‍याउने बाहुल पात्र चाहिँ संस्थापनतिरै छन् । त्यसैले पार्टी फुटकै अवस्थामा भने नपुग्ने दुवै पक्षको दाबी छ ।

तर संस्थापन पक्षले हस्ताक्षरकर्तालाई पार्टी विभाजन गराउन लागेको भन्दै आरोप भने लगाइरहेका छन् ।

के थियो २०५१ को घटना

बहसमा आएको पहिलो घटना हो, २०५० सालको । जतिबेला नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव तथा काठमाडौं– १ का सांसद मदन भण्डारीको २०५० जेठ ३ गते मृत्यु भएपछि भएको उपचुनावबाट कांग्रेस विवादमा तानिएको थियो ।

०४८ सालमा भण्डारीसँग चुनाव हारेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई (किशुनजी) उपचुनावमा कांग्रेसका उमेदवार थिए । भट्टराईलाई मदन भण्डारीकी धर्मपत्नी (दोस्रो राष्ट्रपति) विद्यादेवी भण्डारीले एमालेबाट उमेदवार बन्दै चुनौती दिँदै थिइन् ।

कांग्रेसमा भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला विरोधीहरूले किसुनजीले जितेपछि संसदीय दलको नेतासँगै प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने चर्चा गरिरहेका थिए । त्यसबाट कोइराला पक्ष पनि भयभीत थियो । त्यसैले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले रेडियो नेपालमा १७ मिनेट लामो सम्बोधन गरे । उक्त सम्बोधनले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हराउने सन्देश दियो । त्यसपछि भएको चुनावमा पार्टी सभापति भट्टराई पराजित भए ।

पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हराएकोमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पार्टीबाटै निष्कासन गर्नुपर्ने चर्को दबाब बढ्यो ।  पार्टीभित्र भट्टराई र कोइराला समूहबीच झगडा चलिरहँदा २०५१ असारमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कांग्रेसकै ३६ सांसदको बहिस्कारपछि असफल हुन पुग्यो । सँगै कोइराला सरकार ढल्यो ।

त्यसपछि कांग्रेसभित्र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना या चुनाव मुद्दाले दुई चिरामा विभाजित भए । सँगै शासकीय शक्तिको दम्भमा कोइराला समूहले पार्टीमा विद्रोह गर्‍यो ।  कोइराला पक्षबाट नेता भूविक्रम नेम्वाङको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय भेला आयोजक समिति गठन भयो । 

२०५१ साउन १३ र १४ गते देशभरका महासमिति सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि डाकेर कमलादीमा भेला गरियो ।

पार्टी फुट्यो भन्ने चर्चा सुरु भइसकेको थियो । तर, आफ्नै समूहका नेताहरूको आग्रह अस्वीकार गर्दै तत्कालीन सभापति भट्टराई विरोधी समूहको भेलाको सभापतित्व गर्न पुगे । तर, भेलाका सहभागीहरुले सभापति भट्टराईसँगै स्पष्टीकरण माग्नुपर्छ भनी होहल्ला मात्र गरेनन् कि अपमान नै गरेका थिए ।

त्यसपछि भट्टराईले सभा छाडेका थिए र कोइरालापक्षीय केन्द्रीय सदस्य भूविक्रम नेम्वाङले सभापतित्व गरेका थिए । तर, पार्टी सभापति भट्टराईले कांग्रेस वैधानिक ‘विभाजन’ हुनबाट जोगाएका थिए ।

२०५९ मा के भएको थियो ?

२०५८ असारमा माओवादी होलेरी आक्रमणमा दरबार र सेनाले सहयोग नगरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा दिए । कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । त्यतिबेला माओवादीहरू दरबारसँगको वार्तामा सक्रिय भइसकेका थिए । 

दरबारसँग वार्ता चलिरहेकै बखत कोइरालाले टुँडिखेलको आमसभामा माओवादीहरूलाई संसद्मा रहेका शक्तिसँग वार्ता गर्न आग्रह गरे ।  त्यसअघि नै माओवादीका तर्फबाट विभिन्न पक्षले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई वार्ताका लागि प्रस्ताव गरेको जानकारी दरबारलाई थियो ।

दरबारले तत्कालीन सरकारलाई संकटकालका लागि निर्देश गर्‍यो ।  पार्टीबाट स्वीकृति लिएरै शेरबहादुर देउवाले संकटकाल लगाए ।  संकटकाल थप गर्न दरबारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाब दिइरहेको थियो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीमा संकटकाल थप्ने प्रस्ताव लगे । कांग्रेसले २०५९ जेठको पहिलो साता ‘संकटकालले देशलाई फाइदा नगर्ने’ भन्दै नथप्ने निर्णय गर्‍यो । देउवा पार्टी र दरबारको चेपुवामा परेका थिए ।

तर, उनले पार्टी केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुरुप २०५९ जेठ ८ गते बालुवाटारमै भएको संसदीय दलको बैठकमा संकटकाल नथप्ने जानकारी गराए ।  उनले मन्त्रिपरिषद्को बैठक राख्दै संकटकाल नथप्ने निर्णय गर्ने  धारणा दलको बैठकमा राखेका थिए ।

देउवा दलको बैठक सक्दै नारायणहिटी दरबार गए । त्यही दरबारमै लेटरप्याड झिकाउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गराउँदै मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेपछि पार्टीसँग द्वन्द्व बढ्यो ।  त्यसपछि कांग्रेसले देउवालाई पार्टीको निर्णयविपरीत काम गरेको भन्दै साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गर्‍यो । पार्टीको कारबाहीपछि विचलित देउवाले विशेष भेला आह्वान गरे । 

२०५९ असारको पहिलो साता ‘विशेष महाधिवेशन’ ब्यानरमा विशेष भेला भयो, जहाँ देउवाविरुद्धको कारबाही फिर्ता नभए पार्टी विभाजन गर्ने उद्घोष भयो । उक्त भेलामा तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला सहभागी भएनन् । 

देउवालाई नेपाली कांग्रेसको पार्टी सभापति घोषणा गर्दै भेलाले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाइ नै कारबाही गर्ने निर्णय गर्‍यो । अन्ततः २०५९ असार ४ गते विधिवत् रुपमा कांग्रेस विभाजित भएको थियो । विधानको कुन धारा अनुसार गरिएको भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा त्यसबेला देउवा पक्षमा गएका विजय गच्छदारले भनेका थिए, “खोला नै पसिसक्यो, तपाईंहरू धाराको कुरा गर्नुहुन्छ ?”

कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला कि शेरबहादुर देउवा भन्ने विवाद बढ्यो । निर्वाचन आयोगले देउवा नेतृत्वको पार्टीलाई आधिकारिकता दिने नियत देखायो । तर, त्यसविरुद्ध माहौल सिर्जना भएपछि आयोगले जोखिम मोल्न चाहेन । 

अनि २०५९ भदौमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको कांग्रेसलाई आधिकारिकता दिन आयोग बाध्य भयो । त्यसपछि देउवाले ‘नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)’ गठन गर्दै कलश चुनाव चिह्न लिए । कांग्रेस औपचारिक रूपमा विभाजनमा गयो ।

उक्त घटनापछि कांग्रेस मात्र दुईवटा भएन, देशमै संकटकाल लाग्दै समस्या झनै बल्झिन थाले । दल–व्यवस्था निलम्बित भयो । संसद पुनःस्थापनाको माग गर्दै झन्डै चार वर्ष आन्दोलन गर्नुपर्‍यो । २०६३ वैशाख ११ गते संसद् पुनःस्थापना भएपछि बल्ल लोकतन्त्रको गोरेटो प्रारम्भ भयो ।

यी दुई घटना नेपाली कांग्रेसभित्र फेरि चर्चामा आएका छन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सबैभन्दा बढी आक्रमणको तारो बनेको नेपाली कांग्रेस पछिल्ला दिनमा तुलनात्मक रूपमा नागरिक आशा जोगाउन सफल देखिएको छ । तर कांग्रेस आन्तरिक झगडा व्यवस्थापनमा भने असफल देखिँदैछ ।

जेनजी आन्दोलन आउनुका पछाडि प्रमुख दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादीको नेतृत्व कारक रहेको भन्दै ती पार्टीहरूभित्रै बहस सुरु भयो । नेतृत्व परिवर्तनका पक्षमा रहेकाहरूले जेनजी आन्दोलनको ‘म्यान्डेट’कै रूपमा नेतृत्व परिवर्तनलाई लिएर बहस अघि बढाएका छन् ।

त्यसमध्ये एमाले र माओवादीका नेतृत्व परिवर्तनका पक्षधरहरू कमजोर बनिसकेका छन् । 

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेतृत्व परिवर्तनको बहस गर्नेसहित सबैको पद रिक्त बनाएर आफूलाई ‘महाधिवेशन आयोजक समिति संयोजक’ घोषणा गरेका छन् । 

बाँकी पदाधिकारीहरुकै पद रिक्त भएपछि उनी एक्ला निर्णायक बनेका छन् । उनले जेनजी आन्दोलनलाई आफ्नो ‘स्ट्रेन्थ’का रूपमा व्याख्या गर्ने प्रयास जारी राखेका छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंसिर अन्तिम साता महाधिवेशन घोषणा गरेका छन् । उनले महाधिवेशन घोषणा गरेर आफूलाई पुनः पार्टी सदस्यहरूको ‘म्यान्डेट’ मागेका छन् ।

महाधिवेशनबाट पनि नेतृत्व नछाड्ने स्पष्ट घोषणा गरिसकेका छन् । उनले जेनजी आन्दोलनका क्रममा २४ गतेको घटनालाई ‘आतङ्कवादी आक्रमण’का रूपमा टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

२४ गते आफ्नै घरमा आक्रमणमा परी निर्घात कुटिएका, घर र सम्पत्ति लुटपाट, तोडफोड र आगजनीबाट पीडित भएका देउवा भने पार्टी नेतृत्वका लागि कार्यवाहक सभापति तोक्दै ‘पार्टी राम्रोसँग सञ्चालन होस्’ भनेर शुभकामना दिँदै बाहिरिएका छन् ।

देउवाको यो सम्बोधनपछि नागरिक नजरमा केही राहत बटुल्न सफल भएको कांग्रेस पार्टीभित्र आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापनमा भने हालसम्म सफल भएको छैन । विशेष महाधिवेशनका लागि झन्डै ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहितको प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता भएको छ ।

प्रस्तावकहरूले नै पहिलो प्राथमिकता नियमित महाधिवेशन भनेकाले केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्तुत भइसकेको छैन । कांग्रेसमा अधिकांश सदस्य नियमित महाधिवेशनको पक्षमा देखिएका छन् तर समयमा भने विवाद छ । 

संस्थापन पक्ष फागुनमा निर्वाचन हुने भएकाले वैशाखमा महाविधेशन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ भने इतरसमूह ५४ प्रतिशत हस्ताक्षरसहित मंसिरभित्रै नियमित महाधिवेशन नभए विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव अघि सर्ने बताउँदै आएको छ ।

यो विवाद नै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको केन्द्रीय सदस्यहरुको धारणा छ । विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर संकलकहरू केन्द्रीय समितिले तत्काल निर्णय नगरे राष्ट्रिय भेला राख्ने तयारीमा छन् । 

पार्टी एक राख्नु संविधान, लोकतन्त्र र देशका लागि अनिवार्य रहेको भन्दै डा. शेखर कोइरालाले हस्ताक्षर अभियानकर्तामध्येका नेताहरू गुरुराज घिमिरे र देवराज चालिसेलाई डाकी पार्टी फुटको जोखिमबाट बचाउन संयमित हुन आग्रह गरेका छन् ।

डा. शेखर निकट स्रोतका अनुसार, उनले हालका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि ०५९ सालमा पार्टीलाई दबाब दिन विशेष भेला डाकेकोमा भेलाले नै नयाँ पार्टी गठन गरिदिएको थियो भन्ने कुरा सम्झाउँदै भनेका छन्, “तपाईंहरू फुटको पक्षमा हुनुहुन्न भने संयमित हुनुस्, केन्द्रीय समितिलाई दबाब दिनुस् ।”

डा. शेखरले यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको कुरा नेता घिमिरेले स्वीकार गरे । उनले सबै हस्ताक्षरकर्ताहरूमा पनि सोही चिन्ता रहेको बताउँदै दबाब अभियान रहेको बताए ।

“महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले कुनै गुटलाई बलियो पार्न यो हस्ताक्षर गरेका होइनन्, पार्टीलाई बलियो बनाउन, फ्रेस नेतृत्व लिएर चुनावमा जान र लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन हस्ताक्षर गरेका हुन्,” घिमिरेले बाह्रखरीसँग भने, “यसलाई कमजोरीका रूपमा लिइयो भने भेला बाध्यता बन्न जान्छ । त्यो भेलाले के–के गर्न सक्छ भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो हुन्छ ।”

केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्य भने केन्द्रीय समितिले विवेक नपुर्‍याए महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले कांग्रेसको नेतृत्व आफैं चयन गर्ने बताउँछन् ।

“जसले पार्टी फुटको चिन्ता लिँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चिन्ता होइन नयाँ नेतृत्व चयनको चिन्तन गर्नुपर्छ,” आचार्यले भने, “यो केन्द्रीय समितिले सर्वसम्मत् रूपमा नियमित वा विशेष महाधिवेशनको घोषणा गर्छ । गरेन भने पार्टी पुनर्गठन हुन्छ ।”

राजनीतिशास्त्री प्रा. डा. लोकराज बरालले राजनीतिक पार्टी फुट्दा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मा फुटाएर जानेहरूलाई हुने हुँदा फुटेमा त्यसको तयारी पनि पर्याप्त हुनुपर्ने बताउँछन् । उनले जनतामा नयाँ पुस्ताप्रति बढी आकर्षण देखिएको हुँदा रिस्क लिन सके कांग्रेस पनि युवा नेताहरूले फुटाउन सक्ने बताए । तर तत्कालै त्यो आँट भने नेताहरूमा देखिएको छैन ।