साइबर अपराध रोक्ने राष्ट्रसंघको पहिलो विश्वव्यापी सन्धिमा हस्ताक्षर

काठमाडौं । साइबर अपराधसँग सम्बन्धित पहिलो संयुक्त राष्ट्रसंघीय सन्धिमा विभिन्न देशले भियतनामको राजधानी हनोईमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सरकारहरूले निगरानी बढाउने सम्भावनाबारे चिन्ता व्यक्त गर्ने प्राविधिक कम्पनी र मानवअधिकार संगठनको विरोधका बाबजुद यो सन्धिमा हस्ताक्षर गरिएको हो ।

यो विश्वव्यापी कानुनी ढाँचा अनलाइन ठगी, बाल पोर्नोग्राफी र ‘मनी लाउन्ड्रिङ’जस्ता डिजिटल अपराधविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई सुदृढ पार्ने उद्देश्यले तयार गरिएको छ । भियतनामका राष्ट्रपति लुओङ कुओङले यो अवसरलाई ऐतिहासिक कोसेढुंगा भनेका छन् ।

उक्त अवसरमा राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस पनि हनोईमा उपस्थित थिए ।

यो साइबर अपराधविरोधी सन्धिको प्रस्ताव सन् २०१७ मा रुसी कूटनीतिज्ञले अघि सारेका थिए । लामो छलफलपछि यसलाई सन् २०२४ मा अनुमोदन गरिएको हो ।

यो सन्धि कम्तीमा ४० सदस्य राष्ट्रले अनुमोदन गरेपछि मात्र लागु हुनेछ । सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने देशको सूची रुस, चीन र तिनका सहयोगीमा मात्र सीमित नरहने विश्लेषकको विश्वास छ ।

टेक ग्लोबल इन्स्टिच्युटकी संस्थापक सबहानाज राशिद दियाले सन्धिको एउटा प्रावधानमा चिन्ता व्यक्त गर्दै भनिन्, “यसले निजी कम्पनीलाई प्रयोगकर्ताको डेटा साझा गर्न बाध्य पार्न सक्छ ।”

उनले समाचार एजेन्सी एएफपीसँग भनिन्, “यो सन्धिले ती अभ्यासलाई वैधानिकता दिन सक्छ, जुन अधिनायकवादी देशमा पत्रकारविरुद्ध पहिले नै प्रयोग हुँदै आएका छन् ।”

दक्षिणपूर्वी एसियामा तीव्र रूपमा फैलिरहेको अनलाइन ठगीको धन्दालाई रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक ठहरिए पनि मानवअधिकार संगठनहरूले सन्धिको सुरक्षा प्रावधानलाई कमजोर भनेका छन् ।

प्रमुख प्रविधि कम्पनीहरूले पनि यो नयाँ सन्धिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । मेटा, डेल र भारतको इन्फोसिससहित १६० कम्पनीको प्रतिनिधित्व गर्ने साइबर सेक्युरिटी टेक अकोर्ड समूहले हनोईमा आयोजित सन्धि समारोहमा भाग लिएन ।

यी कम्पनीहरूले यसअघि यो सन्धिले साइबर सुरक्षा अनुसन्धानलाई अपराधको दायरामा ल्याउन सक्ने चेतावनी दिएका थिए । साथै, उनीहरूले प्रशासनको बिनारोकटोकको नियन्त्रणले अर्बौं प्रयोगकर्ताको आईटी प्रणालीलाई गम्भीर जोखिममा पार्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए ।

यसबाहेक भियतनामको सरकारविरोधी अभिव्यक्तिलाई दबाउने इतिहासलाई ध्यानमा राख्दै हनोई आयोजक सहरका रूपमा छनोट गरिएको विषयमा पनि आलोचना भएको छ । 

ह्युमन राइट्स वाचकी अनुसन्धानकर्ता डेब्रा ब्राउनका अनुसार, भियतनाममा राजनीतिज्ञको आलोचना गर्ने अनलाइन आवाजलाई दबाउन कानुनको बारम्बार प्रयोग गरिन्छ 

उनले भनिन्, “रुस यो सन्धिको पछाडिको प्रमुख शक्ति हो र यसको पारित हुनुले उसलाई अवश्य खुसी बनाएको छ ।”

उनले थपिन्, “विश्वमा हुने अधिकांश साइबर अपराधहरू आफैँ रुससँग जोडिएका छन् र उसले आफ्नैभित्र ती अपराधसँग जुध्न कहिल्यै कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको आवश्यकता महसुस गरेको छैन ।”

विश्लेषकको मूल्यांकानुसार, यो सन्धि विश्वव्यापी डिजिटल नियमनको दिशामा एक महत्त्वपूर्ण कदम हो । तर, गोपनीयता र सरकारहरूको नियन्त्रणसँग सम्बन्धित चिन्ताको विवाद जारी नै रहनेछ । रोयटर्सबाट ।