भारतले रुसबाट तेल किन्न बन्द गर्दै छ ?

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुसी तेल कम्पनीहरू लुकआयल र रोजनेफ्टमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि भारतमाथि आफ्नो ऊर्जा रणनीति पुनः निर्धारण गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ । गएको साता मात्र ट्रम्पले उक्त प्रतिबन्धको घोषणा गरेका थिए ।

ट्रम्पका यी कदमको अर्थ भारतीय तेल रिफाइनरी, बैंक र ढुवानी कम्पनीका निम्ति समेत जोखिम बढ्नु हो । यदि, उनीहरूले नोभेम्बर २१ को अन्तिम मितिसम्म यी रुसी कम्पनीसँग व्यापारिक कारोबार रोक्न नसके उनीहरूमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाइने सम्भावना छ ।

गएको अगस्टमा ट्रम्प प्रशासनले भारतले निरन्तर रुसी तेल खरिद गरिरहेको भन्दै त्यहाँबाट आयातित वस्तुमा ५० प्रतिशतसम्म शुल्क लगाउने घोषणा गरेको थियो ।

विश्वव्यापी कारोबारको विश्लेषण गर्ने कम्पनी केप्लरका अनुसार, यो वर्ष सेप्टेम्बरमा भारतले दैनिक झन्डै १६ लाख ब्यारेल रुसी कच्चा तेल खरिद गरेको थियो ।

हालैका सातामा ट्रम्पले पटक–पटक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफूसँग भारतले रुसी तेल खरिद बन्द गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताएका छन् । तर, मोदी सरकारले अक्टोबर १७ मा भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिबाहेक ट्रम्पको भनाइको न त पुष्टि गरेको छ न खण्डन ।

उक्त विज्ञप्तिमा भारतको उद्देश्य ‘स्थिर ऊर्जा मूल्य सुनिश्चित गर्नु’ र ‘बजारको अवस्थाअनुसार ऊर्जा स्रोतमा विविधता ल्याउनु’ रहेको उल्लेख थियो ।

रुसी कच्चा तेल खरिद घटाउने संकेत
अमेरिकाका निम्ति भारतकी पूर्वराजदूत मीरा शंकरका अनुसार, अमेरिकी प्रतिबन्ध रुसी तेलमा होइन, उसका दुई ठूला ऊर्जा कम्पनीमाथि लगाइएको हो ।

उनले भनिन्, “यदि, विश्वबजारबाट रुसी तेल पूर्ण रूपमा हटाइयो भने ऊर्जाको मूल्य बढ्नेछ, जुन अमेरिका वा युरोप दुवैका निम्ति राजनीतिक र आर्थिक रूपमा उपयुक्त हुने छैन ।”

उनले अगाडि भनिन्, “अधिकांश रुसी तेल भारतमा निजी कम्पनीहरूले आयात गरिरहेका छन् र उनीहरूले आफ्नो मुनाफा हेरेर निर्णय लिन्छन् । भारत सरकारले पनि खरिदका स्रोतमा विविधता ल्याउने क्रममा अमेरिकाबाट ऊर्जा खरिद बढाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।”

रिलायन्स इन्डस्ट्रिज हाल रुसबाट सबैभन्दा धेरै कच्चा तेल खरिद र रिफाइन्ड पेट्रोलियम उत्पादन निर्यात गर्ने ठूलो कम्पनी हो । यो कम्पनीले रोजनेफ्टबाट खरिद घटाउने तयारी गरिरहेको संकेत दिएको छ ।

समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार, कम्पनीका उच्च स्रोतले रिफाइनरीमा प्रतिबन्धको प्रभाव मूल्यांकन भइरहेको बताएका छन् ।

रिलायन्सका प्रवक्ताले भने, “हामी लागु प्रतिबन्ध र नियामक ढाँचाको अनुपालनका निम्ति आवश्यक तयारी गर्दै छौँ र त्यसानुसार सञ्चालनमा आवश्यक परिवर्तन गर्नेछौँ ।”

यो अनुपालनमा युरोपेली संघद्वारा जारी नयाँ मार्गनिर्देशनको पालना पनि समावेश छ, जसले रुसी स्रोतबाट आउने रिफाइन्ड पेट्रोलियम उत्पादनको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँछ वा सीमित गर्छ ।

रिलायन्सले भारत सरकारबाट प्राप्त निर्देशन पूर्ण रूपमा पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

ट्रम्पको दबाब र भारतको द्विविधा
सन् २०२२ मा युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणपछि भारतले भारी छुटमा रुसको कच्चा तेल खरिद गर्न थालेको थियो । त्यसपछि रुस भारतको सबैभन्दा ठूलो तेल आपूर्तिकर्ता बन्यो । युद्धअघि भने भारतमा ल्याइने तेलको मुख्य स्रोत मध्यपूर्व थियो ।

सस्तो रुसी तेलले भारतलाई अर्बौं डलर बचत गराएको छ । तर, रुसको युद्धलाई अप्रत्यक्ष समर्थन गरेको आरोपमा भारतको आलोचना गरिएको छ ।

पश्चिमा देश पनि विश्वबजारमा मूल्य स्थिरता कायम राख्न रुसी तेलको आपूर्तिलाई पूर्ण रूपमा रोक्ने पक्षमा रहेनन् । अब ट्रम्प प्रशासनले रुसको वित्तीय स्रोतमा थप दबाब बढाइरहेको छ ।

अमेरिकी वित्त मन्त्रालयले यो कदमको उद्देश्य युद्धसँग सम्बन्धित गतिविधिका निम्ति रकम जुटाउने रुसको क्षमतालाई कमजोर पार्नु रहेको जनाएको छ ।

यस्तो अवस्थामा भारतले अब दुई विकल्पबीच छनोट गर्नुपर्नेछ, रुसी तेल खरिद जारी राखेर अमेरिकी द्वितीयक प्रतिबन्धको जोखिम मोल्ने वा अमेरिकासँगको सम्भावित व्यापार सम्झौतामा प्राथमिकता दिँदै रुसी तेलबाट दूरी बनाउने ।

दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्रका पूर्वप्राध्यापक अरुण कुमार भन्छन्, “भारतसँग अमेरिकी प्रतिबन्धका अगाडि झुक्नुबाहेक विकल्प छैन, किनभने यसले हाम्रा बैंक र ऊर्जा कम्पनीलाई सिधै असर पार्न सक्छ । विगतमा पनि अमेरिकाले इरान र भेनेजुएलाबाट तेल खरिद रोक्न भनेको थियो र भारतले त्यसको पालना गरेको थियो ।” 

भारतका वैकल्पिक स्रोत
राष्ट्रिय लोक वित्त तथा नीति संस्थानकी अध्यक्ष लेखा चक्रवर्तीका अनुसार, भारतीय रिफाइनरीले रुसबाट हुने तेल आपूर्तिको क्षतिपूर्ति गर्न मध्यपूर्वबाट आयात बढाइरहेका छन् ।

उनले भनिन्, “इराकको बसरा मिडियम कच्चा तेल भारतको कुल तेल आयातको करिब २० प्रतिशत पुगेको छ, जबकि साउदी अरब र यूएईबाट संयुक्त रूपमा २२ प्रतिशत तेल आयात भइरहेको छ ।”

चक्रवर्तीका अनुसार, ऊर्जा स्रोतमा गरिएको यो रणनीतिक परिवर्तनले आपूर्ति स्थिरता कायम राख्न सहयोग पुर्‍याउँछ । तर, यसको आर्थिक मूल्य चुकाउनु पर्नेछ । बढ्दो इन्धन मूल्यले भारतको सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि लक्ष्यमा असर पुर्‍याउन सक्छ । र, उत्पादन तथा यातायात क्षेत्रमा नोक्सानी ल्याउन सक्छ ।

तर, उनी भन्छिन्, “यी चुनौती अस्थायी हुन् । भारतसँग ४,७०० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी मुद्रा भण्डार छ र व्यापारिक सम्बन्धमा तीव्र विविधता ल्याइरहेको छ । यसले आर्थिक दबाब सामना गर्ने क्षमतालाई बलियो बनाएको छ ।”

उनले थपिन्, “भारतले तेल खरिद नीति तीव्र रूपमा बदलिरहेको छ, व्यापारिक करहरूमा सम्झौता गर्दै क्षेत्रीय साझेदारी बलियो बनाइरहेको छ । यसले भारतलाई भू–राजनीतिक रूपमा एक्लिन नदिनेछ र विश्वस्तरीय दबाबका बीच पनि आत्मनिर्भर निर्णय लिन सक्षम बनाउनेछ ।”

भारतको रणनीतिक स्वायत्तता
पूर्वभारतीय कूटनीतिज्ञ तथा भूराजनीतिक सल्लाहकार अजय बिसारियाका अनुसार, भारतको ऊर्जा नीति दीर्घकालीन रणनीतिक स्वायत्ततामा आधारित छ ।

उनले भने, “भारतको लक्ष्य आफ्ना उपभोक्ताका निम्ति सबैभन्दा किफायती तेल उपलब्ध गराउनु हो । आदर्श रूपमा भारत यस्तो विश्वव्यापी बजार चाहन्छ, जहाँ ऊर्जाका स्रोत सजिलै बदल्न सकियोस् । तर, अमेरिकी नीतिमा हुने अचानक परिवर्तनले स्थिति जटिल बनाएको छ ।”

बिसारियाले थपे, “भारतले तत्काल रुसी तेल खरिद रोक्ने सोच बनाएको छैन, तर नयाँ अमेरिकी प्रतिबन्धले भारतीय कम्पनीहरूका निम्ति चुनौती थपेका छन् । त्यसैले सरकारले सिधा आदेश दिनेभन्दा पनि लचिलो नीति अपनाएको छ, जसले आपूर्तिमा वैकल्पिकता र अन्तर्राष्ट्रिय बार्गेनिङ शक्ति दुवै कायम राख्न मद्दत गर्छ ।”

उनका अनुसार, भारत–अमेरिका व्यापार सम्झौताका वार्ताबीच रुसी तेल आयात अस्थायी रूपमा रोक्दा कूटनीतिक लाभ मिल्नेछ ।

“जब प्रतिबन्ध हट्नेछन्, व्यापार पुनः सामान्य रूपमा सुरु हुनेछ,” बिसारिया भन्छन्, “यी प्रतिबन्धले भारतका निम्ति निर्णय कठिन बनाउनेछन्, तर बाध्य पार्ने छैनन् ।”

‘टाइम्स अफ इन्डिया’का अनुसार, निकट भविष्यमा रुसी तेल आयातमा कमी आउने अपेक्षा छ । तर, भारतीय रिफाइनरीले प्रतिबन्ध नभएका तेस्रो देशका मध्यस्थमार्फत सीमित मात्रामा खरिद जारी राख्नेछन् ।

तर, यो अवस्था कति लामो रहन्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन । र, अमेरिकाले भविष्यमा ती वैकल्पिक मार्ग समेत प्रतिबन्धको दायरामा ल्याउने सम्भावना पनि नकार्न सकिँदैन ।