प्रधानमन्त्री कार्कीले दिइन् सचिवहरूलाई १४ बुँदे निर्देशन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकारका सचिवहरूलाई १४ बुँदे निर्देशन दिएकी छन् । सोमबार (कात्तिक १७) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्यसचिव, सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई बोलाएर उनले निर्देशन दिएकी हुन् ।

“अनावश्यक देखिएका संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने तथा हस्तान्तरण गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त र उच्च उत्पादकत्वयुक्त बनाउने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्नुहोस्,” प्रधामन्त्री कार्कीले भनेकी छन् ।

गएको भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी’ आन्दोलनको मर्म र भावनाबमोजिम भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य सुधार भएको सबै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी मन्त्रालयहरूले ‘ब्लुप्रिन्ट’ तयार गरेर कार्यान्वयन गर्न पनि उनले निर्देशन दिइन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले दिएका १४ बुँदे निर्देशन पढ्नोस्–
१. गत भाद्र २३ र २४ गतेको आन्दोलनको मर्म र भावना बमोजिम भ्रष्टाचार नियन्त्रणऽ सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका उल्लेख्य सुधार भएको सबै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सबै मन्त्रालयहरूले ब्लुप्रिन्ट तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुहोस् ।
२. सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र सार्वजनिक कोषको प्रभावकारी एवं नतिजामूलक उपयोग गर्न अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रलाई कडाइका साथ पालना गर्नुहोस् ।
३. निजी क्षेत्रको मनोवल वृद्धि गरी औद्योगिक वातावरणमा सुधार गर्न आवश्यक संवाद, सहजीकरण र सहकार्य गर्नुहोस् ।
४. आमनागरिकमा सरकारप्रतिको भरोसा वृद्धि गर्ने एवं निजामती कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरूमा मनोबल वृद्धि गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्नुहोस् ।
५. कर्मचारीहरूको सरुवा बढुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी अनुमानयोग्य, पारदर्शी र न्यायोचित बनाउन के के गर्नुपर्छ, गर्नुहोस् ।
६. आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको क्षति तथा नोक्सानीको प्रतिवेदन तत्काल तयार गरी पुनर्निर्माणको नीति र कार्ययोजना बनाउनुहोस् । भौतिक संरचना मेशिनरी औजार तथा उपकरणमा पुगेको क्षतिबाट सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन नदिन तत्काल खरिद वा वैकल्पिक सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्नुहोस् ।
७. निर्वाचनको वातावरण बनाउन मैल निर्वाचन आयोग सुरक्षा निकाय राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर संवाद गरिरहेकी छु । निर्वाचनको पूर्वतयारीका लागि आआफ्ना जिम्मेवारीका कार्यहरूलाई चुस्त दुरुस्त रूपमा सम्पादन गर्नुहोस् ।
८. सबै मन्त्रालयहरूको वार्षिक कार्ययोजना कार्यान्वयनको समीक्षा गर्नुहोस् । परम्परागत शैलीबाट माथि उठेर नयाँ मानकहरू स्थापना गर्नुहोस् ।
९. मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बसी समीक्षा गर्नुहोस् । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा ल्याउनुपर्ने प्रस्तावहरू समेत ल्याउनुहोस् ।
१०. मेरो अध्यक्षताका अन्तर प्रदेश परिषद लगायतका सबै परिषद् वा समितिका बैठकहरूको व्यवस्थापन गर्नुहोस् ।
११. नवनियुक्त मन्त्रीहरू र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको उपस्थितिमा कूटनीतिक मामिला सम्बन्धी छलफल आयोजना गरौँ ।
१२. प्रदेशमा जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ । तीनै तहका सरकारबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन जे जे गर्नुपर्ने हो गर्नुहोस् ।
१३. कानूनको शासन प्रत्याभूत गर्न सबै खाले आपराधिक क्रियाकलापहरू नियन्त्रण गर्नु पर्नेछ । यसमा कुनै सम्झौता नगर्नुहोस् ।
१४. अनावश्यक देखिएका संरचना खारेज गर्ने गाभ्ने तथा हस्तान्तरण गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त र उच्च उत्पादकत्वयुक्त बनाउने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्नुहोस् ।