गण्डकी प्रदेशसभा बैठक कात्तिक २४ मा, गाँजा विधेयक पेस हुने

पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक कात्तिक २४ (सोमबार)मा बस्ने भएको छ । यसअगाडि भदौ २५ गतेको लागि बैठक बोलाइएको थियो । ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोड हुँदा प्रदेशसभा भवनदेखि सचिवालय खरानी बन्न पुगेको थियो ।

त्यसयता अनिश्चित बैठक सोमबारको लागि बोलाइएको हो । प्रदेशसभा बैठक मालेपाटनमा रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि मन्त्रालयको हलमा बस्नेछ ।

सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको पोखरा महानगरपालिका–५, मालेपाटनस्थित हललाई अस्थायी प्रदेशसभा भवनका रूपमा प्रयोग गर्ने गरी बैठक आह्वान गरेका हुन् ।

भदौ २४ गतेको आगजनीबाट प्रदेशसभा र सचिवालयका भवनहरू पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएपछि प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको थिएन । जेनजी आन्दोलनले निम्त्याएको यो क्षतिले गण्डकी प्रदेशको विधायिकी प्रक्रियामा ठूलो असर पारेको छ । यसअघि असोज १८ गते सभामुख धितालले सूचना जारी गरेर असोज २२ गतेका लागि बैठक आह्वान गरे पनि अन्तिम समयमा पुनः स्थगित हुन पुगेको थियो ।

बैठक सञ्चालन गर्न साउन्ड सिस्टम भाडामा लिने तयारी रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी शशीधर सुवेदीले बताए । बैठक चलाउन आवश्यक कुर्सी–टेबलसहित बस्ने व्यवस्थापन भइसकेको छ । 

प्रदेशसभा सचिवालयमा दुईवटा विधेयक दर्ता भएका छन् । चालु अधिवेशनमा गाँजासम्बन्धी विधेयक र गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन संशोधन विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा छलफलका लागि पठाउने तयारी छ । यसबाहेक खानी तथा खनिजसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने योजना सभाको छ ।

गाँजा विधेयकमा व्यापक परिमार्जन
यसपटक सरकारले प्रदेशसभालाई गाँजा वैध बनाउने विधेयकलाई बिजनेश दिएको छ । प्रदेशको उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयले गएको असोज ५ गते विधेयकलाई संसद्मा दर्ता गराएको हो । अब खुल्ने पहिलो बैठकमा नै उक्त विधेयक पेस हुनेछ ।

गण्डकीले यसअघि नै घरेलु मदिरालाई वैधता दिने ऐन पारित गरिसकेको छ । गाँजाखेतीलाई वैध बनाएर राजस्व संकलनको स्रोत बढाउने उद्देश्य सरकारको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्य तथा वार्षिक विकास कार्यक्रममा ‘गाँजा खेती’को नाम नै उल्लेख गरेको थियो ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बारम्बार गाँजाखेतीलाई वैध गराइछाड्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए । गाँजा अवैध भन्दै प्रहरीले खोज र नष्ट अभियान चलाइरहँदा गण्डकी सरकारले भने यसलाई वैधता दिन कानुनी रुप दिन लागेको हो ।