बिहारको पहिलो चरणमा ऐतिहासिक मतदान हुनुको अर्थ के ?

काठमाडौं । भारतको बिहार राज्यमा १२१ सिटका निम्ति बिहीबार सम्पन्न विधानसभा निर्वाचनको पहिलो चरणमा इतिहासमै धेरै ६४.४६ प्रतिशतको रेकर्ड मतदान भएको छ । यो प्रतिशत अझै बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको भारतको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

बिहार विधानसभा निर्वाचनमा यसअघि सन् २००० मा सबैभन्दा बढी ६२.५७ प्रतिशत मतदान भएको थियो । तर, सन् १९९८ को लोकसभा चुनावमा ६४.६६ प्रतिशत मत खसेको थियो । सन् २०२० को विधानसभा निर्वाचनमा ५७.२९ प्रतिशत मतदान भएको थियो । सन् २०२४ को लोकसभा चुनावमा ५६.२८ प्रतिशत मत खसेको थियो ।

भारतको स्वतन्त्रतापछिका १७ विधानसभा निर्वाचनका नतिजाले के देखाउँछन् भने, जब जब बिहारमा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी मतदान बढेको छ, तब तब सत्ता परिवर्तन भएको छ ।

सन् १९६७ को चुनावमा मतदान सात प्रतिशतले बढ्दा राज्यमा पहिलोपटक जनक्रान्ति र शोषित दलको गैरकांग्रेसी सरकार बनेको थियो ।

सन् १९८० मा ६.८ प्रतिशत बढी मतदान हुँदा डा. जगन्नाथ मिश्रको नेतृत्वमा कांग्रेस पुनः सत्तामा फर्कियो ।

सन् १९९० मा ५.८ प्रतिशत बढी मतदान हुँदा लालु प्रसाद यादवको नेतृत्वमा जनता दलको सरकार गठन भयो । त्यसपछि कांग्रेस बिहारको सत्ताबाट पूर्ण रूपमा बाहिरियो ।

राज्यमा यसअघि सबैभन्दा बढी ६२.५७ प्रतिशत मतदान सन् २००० को विधानसभा चुनावमा भएको थियो । त्यो चुनाव लालु यादव जेल गएपछि भएको थियो । त्यति बेला नीतीश कुमार मुख्यमन्त्री बने पनि सात दिनमै राजीनामा दिनुपर्‍यो । र, फेरि राबडी देवी मुख्यमन्त्री बनिन् । उनी सन् २००५ सम्म सत्तामा रहिन् ।

तर, सन् २००५ मा मतदान प्रतिशतमा १६ प्रतिशतभन्दा बढीको गिरावट आएपछि लालु यादव सत्ताबाट बाहिरिए र नीतीश कुमारको सरकार गठन भयो ।

राजनीतिक समीक्षक समीर सौरभ भन्छन्, “यसपटक नीतीश सरकारको विपक्षमा त्यस्तो कुनै स्पष्ट लहर देखिएको छैन । त्यसैले सत्ताविरोधी लहरका कारण मतदान प्रतिशत बढेको भन्न गाह्रो छ । अर्कोतर्फ, महागठबन्धनको पक्षमा पनि त्यस्तो कुनै प्रत्यक्ष माहोल छैन कि तेजस्वीको वाचा सुनेर मतदाताहरू ठूलो संख्यामा ओइरिएका हुन् । बरु, अहिले चर्चा यसबारे छ कि उनले आफ्ना वाचा कसरी पूरा गर्छन् ।”

सात प्रतिशतको वृद्धिले के नतिजा दिन्छ ?
पहिले मतदान प्रतिशतमा अप्रत्याशित वृद्धि भएमा सरकार परिवर्तन हुने मान्यता थियो । तर, पछिल्ला उदाहरणले के देखाउँछन् भने त्यस्तो सम्बन्ध स्थिर छैन ।

झारखण्ड र महाराष्ट्रमा मतदान प्रतिशत बढे पनि सरकार जोगियो । जबकि, दिल्लीमा मतदान प्रतिशत घट्दा पनि सरकार ढल्यो ।

सन् २०२३ मा मध्य प्रदेशमा करिब ७७ प्रतिशत मतदान भयो । त्यो अघिल्लो चुनावभन्दा २.०८ प्रतिशतले बढी थियो र त्यहाँ बीजेपीको सरकार जोगियो । सोही वर्ष राजस्थानमा ७४ प्रतिशतभन्दा बढी मतदान भयो । त्यो अघिल्लो चुनावभन्दा ०.३९ प्रतिशतले बढी थियो, तर कांग्रेस सत्ताबाट बाहिरियो ।

सन् २०२० को विधानसभा चुनावमा ५७.२९ प्रतिशत मतदान भएको थियो । त्यही वर्ष पहिलो चरणमा ७१ सिटका निम्ति ५५.६८ प्रतिशत मतदान भएको थियो । योपटकको उच्च मतदानले एनडीए र महागठबन्धन दुवैको धड्कन बढाएको छ ।

सौरभ भन्छन्, “गत चुनावमा जितहारको अन्तर अत्यन्त सानो थियो, जहाँ विधानसभाका ५२ सिटमा पाँच हजारभन्दा कम मतले नतिजा निर्धारण भएको थियो । यसपटक पनि बढेको मत कसको पक्षमा जान्छ भन्ने निश्चित छैन, यही नै चिन्ताको मुख्य कारण हो ।”

बिहीबार मतदान भएका २८ सिट यस्ता छन्, जहाँ अघिल्लो चुनावमा जितको अन्तर पाँच हजार मतभन्दा कम थियो । तीमध्ये २० सिटमा तीन हजारभन्दा कम मतान्तरले निर्णय भएको थियो । र, आठ सिटमा जितहारको मतान्तर एक हजारभन्दा पनि कम थियो ।

तेजस्वी यादव जम्मा १२ सिटको अन्तरले सरकार बनाउन चुकेका थिए । यसपालि पनि करिब २० सिट निर्णायक बन्न सक्ने सम्भावना छ । किनभने, यी सिटमा दुवै गठबन्धनबीचको मतान्तर एक–दुई प्रतिशतको भिन्नताले नै सम्पूर्ण राजनीतिक समीकरण उल्टाउन सक्छ ।

मतदान वृद्धिका सम्भावित कारण
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मतदान प्रतिशत बढ्नु सकारात्मक पाटो हो । तर, यसको पछाडिका कारणबारे बहस तीव्र बनेको छ ।

योपटक पनि मतदान केन्द्रहरूमा महिलाको लामो लाइन देखियो । पत्रकार शिवानी सिंह भन्छिन्, “आजकल महिलाहरूको राजनीतिक भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बनिरहेको छ । उनीहरू विशेष गरी नीतीश कुमारका ‘कोर भोटर’ हुन् र महिला मतदाताको संख्या लगातार बढ्दै छ ।”

अर्को कारण, छठ पर्वका कारण धेरै प्रवासी घर फर्किएका थिए । उनीहरूले उत्साहपूर्वक मतदान गरे ।

राजनीतिक विश्लेषक सञ्जय कुमारले भने, “यसपटक सरकारका विभिन्न योजनाको फाइदा पाइरहेका लाभग्राहीले ठूलो संख्यामा मतदान गरे । बुथमा २५ देखि ७५ वर्षका मतदाताको उपस्थिति उल्लेखनीय थियो । उनीहरूलाई यदि मतदान नगरे ती योजनाको लाभ पाउनबाट वञ्चित भइन्छ भन्ने लागेको हुनसक्छ ।”

योपटक ‘साइलेन्ट भोटर’ भनिने मध्यम उमेरका, आफ्नो मत सार्वजनिक नगर्ने मतदाता पनि सक्रिय रूपमा मतदानमा सहभागी भए ।

शिवानी सिंहका अनुसार, योपटक अत्यन्त पिछडिएका वर्गका साना जातीय समूहका मतदाता पनि आफ्नो अस्तित्वको पहिचानका निम्ति सक्रिय भएर मतदानमा निस्किए । विकासशील इंसान पार्टीका प्रमुख मुकेश सहनी यसको उदाहरण हुन् ।

‘एम–वाई’को अर्थ परिवर्तन हुँदै छ ?
राजनीतिक समीक्षक ए.के. चौधरी भन्छन्, “निःशुल्क सुविधाका घोषणाभन्दा पर, मतदान प्रतिशत यस हदसम्म बढ्नुमा प्रशान्त किशोरको जनसुराज पार्टीद्वारा प्रस्तुत गरिएको ‘न्यारेटिभ’को पनि भूमिका हुन सक्ने मलाई लाग्छ । मुस्लिम युवाको नयाँ समीकरण पनि एउटा प्रभावशाली कारक हुनसक्छ, जसले साइलेन्ट भोटरको रूपमा काम गर्‍यो ।”

चाहे ती हिन्दु हुन् वा मुस्लिम युवा मतदाता – दुवै समुदायमा परिवर्तनबिना सुधार सम्भव छैन भन्ने भावना बलियो बन्दै गएको देखिन्छ ।

एनडीएले विकासको एजेन्डा उठाएको भए पनि ‘जंगलराजको वापसी’ भन्ने प्रचारले जातीय आधारमा ध्रुवीकरण निम्त्यायो । भयका कारण एकार्कालाई सत्तामा आउन नदिन पनि धेरैले मतदान गरेका देखिन्छ । एजेन्सी