प्रधानमन्त्री र चार मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि भएन सार्वजनिक

काठमाडौं । 'जेनजी' समर्थित सरकारका प्रधानमन्त्री र चार मन्त्रीको ‘सम्पत्ति विवरण’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्राप्त गरेको छ । तर, ती विवरण सर्वसाधारणले हेर्न पाउने गरी अझै सार्वजनिक गरिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, मन्त्रीहरू रामेश्वरप्रसाद खनाल, ओमप्रकाश अर्याल, अनिलकुमार सिन्हा र महावीर पुनको सम्पत्ति विवरण ‘प्राप्त भएको’ उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले कानुनी औपचारिकता पूरा गर्दै सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि ती विवरण सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक गरिएको छैन । कानुनअनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छैन, तर ०४८ सालयता परम्परागत रूपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुँदै आएको छ ।

‘भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल र सुशासन’को नारामा सत्ता परिवर्तन भएसँगै ०८२ भदौ २७ गते कार्की प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री बनेको झन्डै दुई महिना पुग्नै लाग्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उनको सम्पत्ति विवरण प्राप्त गरेको हो ।

त्यसको तीन दिनपछि पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री बनेका थिए र उनलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि दिइएको थियो । खनालसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

तर, घिसिङको सम्पत्ति विवरण भने अझै मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्राप्त गर्न सकेको छैन । अर्थात्, उनले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । त्यही दिन गृहमन्त्री बनेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने विवरण बुझाएका छन् ।

०८२ असोज ६ गते चारजना मन्त्री थप नियुक्त भएका थिए । तीमध्ये उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाका अतिरिक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।

तर, त्यही दिन नियुक्त कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मदनप्रसाद परियार र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले विवरण बुझाएको देखिँदैन ।

०५९ सालमा बनेको भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५० अनुसार सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले पद सम्हालेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति, त्यसको स्रोत वा ऋण–दायित्वसहितको अद्यावधिक विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

०४८ सालदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउने मात्र नभई सर्वसाधारणले पढ्न र हेर्न पाउने गरी सार्वजनिक गर्ने परिपाटी स्थापित भएको थियो । अझ, ०४८ जेठमा बनेको नेपाली कांग्रेस सरकारले आफ्नो पहिलो निर्णयका रूपमा ‘मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण १५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने’ व्यवस्था गरेको थियो ।

तर, उक्त निर्णय कहिले सहजै पालना हुन्छ भने कहिले दबाब बढेपछि मात्र सार्वजनिक गर्ने प्रवृत्ति कायम छ ।