काठमाडौं । भारतको पूर्वीराज्य बिहारको मुजफ्फरपुर जिल्लाका २० वर्षीय अजय कुमारले मोबाइलमा सामाजिक सञ्जाल हेर्दै गर्दा एउटा जानकारी देखे, जहाँ उनले दिएको सरकारी नोकरीको महत्त्वपूर्ण परीक्षामा धाँधली भएको खबर थियो ।
अजय दलित हुन् । जो भारतको जातीय व्यवस्थाको सबैभन्दा तल्लो तहमा पर्ने समुदायका हुन् र जसले सयौँ वर्षदेखि उपेक्षा भोग्दै आएको छ । सरकारको सकारात्मक विभेद कार्यनीतिअन्तर्गत आफ्नो समुदायका लागि आरक्षित नोकरीमा उनले भविष्यको आशा देखेका थिए ।
तर, गत डिसेम्बरमा परीक्षाको प्रश्नपत्र 'लिक' भएपछि उनका ती सबै आशाहरू चकनाचुर भए ।
त्यही बेला उनले आफ्नै उमेरका केही आक्रोशित विद्यार्थीहरूको भिडियो देखे । जसमा मुजफ्फरपुरबाट करिब ७५ किलोमिटर टाढा बिहारको राजधानी पटनामा परीक्षाको प्रश्नपत्र 'लिक'विरुद्ध प्रदर्शन भइरहेको थिए । अजय तत्कालै बस चढे र अर्को बिहान हजारौँ प्रदर्शनकारीहरूको भिडमा आफू पनि उभिए ।
त्यसपछि करिब १०० दिनसम्म चिसो जाडोमा प्रदर्शन गर्दै अजय कहिले खुला आकाशमुनि सुते । कहिले सयौँ अन्य विद्यार्थीहरूसँग धक्काधक्की गर्दै बिताए । उनीहरूको माग सरल थियो- पुनः परीक्षा लिइयोस् ।
तर, यस वर्ष अप्रिलमा भारतको सर्वोच्च अदालतले पुनः परीक्षा लिनुपर्ने विद्यार्थीहरूको याचिका खारेज गर्यो ।
रिसले चुर भएका अजयले महिनौँसम्म आफ्नो आक्रोश भित्रभित्रै दबाए । अन्ततः नोभेम्बर ६ मा बिहार राज्य विधानसभा चुनावको दुई चरणमध्ये पहिलो चरणमा मतदान भयो । उनको मतले उनीजस्ता विद्यार्थीहरूको संघर्षको बदला दिलाउन सकोस् भन्ने आशाका साथ इलेक्ट्रोनिक मतदान मेसिनको बटन जोडले थिचे ।
बिहारका 'जेनजी'को भविष्य कता ?
दक्षिण एसियामा 'जेनजी'का प्रदर्शनहरूले विभिन्न देशका सरकारहरूलाई हल्लाइरहेका बेला सबैभन्दा ठूलो र सर्वाधिक जनसंख्या भएको क्षेत्रीय महाशक्ति भारतमा भने त्यस्तै स्थिति छैन ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको सरकार सन् २०१४ देखि सत्तामा छ । बिहारमा भने भाजपा र यसको गठबन्धनका साझेदारहरूले विगत दुई दशकको अधिकांश समय मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारको नेतृत्वमा शासन गर्दै आएका छन् ।
तर, बिहारमा जेनजीको आक्रोश स्पष्ट छ । यो राज्य नेपालको सीमामा अवस्थित छ । नेपालमा सेप्टेम्बर महिनामा युवा प्रदर्शनकारीहरूले भ्रष्टाचार र विशेषाधिकार अन्त्यको माग गर्दै सरकार नै ढालेका थिए ।
भारतीय राज्यहरूमध्ये बिहारको जनसंख्या सबैभन्दा युवा छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार राज्यका करिब १२८ मिलियन जनसंख्यामध्ये ४० प्रतिशत १८ वर्षमुनिका छन्, जबकि १८ देखि २९ वर्ष उमेरका युवाहरूको संख्या करिब २३ प्रतिशत छ ।
विश्व बैंकका अनुसार, बिहारका प्रत्येक तीनमध्ये एक परिवार चरम गरीबीमा बस्छन् । जसका कारण यो भारतकै सबैभन्दा गरीब राज्य बनेको छ ।
यहाँका युवाहरूको असन्तोष केन्द्र सरकारको तथ्याङ्कमा पनि स्पष्ट देखिन्छ । सन् २०१८ देखि २०२२ सम्म बिहारमा ४०० भन्दा बढी विद्यार्थी आन्दोलनहरू भएका थिए, जुन देशभरकै सबैभन्दा बढी हो ।
अजयजस्ता धेरै युवाहरू अब यो असन्तोषलाई चुनावमार्फत परिवर्तनको मार्गतर्फ मोड्ने प्रयासमा छन् । नोभेम्बर ६ र नोभेम्बर ११ मा सम्पन्न बिहारको दुई चरणीय चुनावमा ७४ मिलियनभन्दा बढी मतदाताहरूले २४३ सदस्यीय विधानसभाका लागि आफ्ना प्रतिनिधिहरू चयन गरेका छन् ।
रोजगारी र शिक्षाको क्षेत्रमा आक्रोश र निराशा
पोषण, शिशु मृत्युदर, विद्यालय शिक्षाको औसत वर्ष र मातृ स्वास्थ्यजस्ता बहुआयामिक मानव विकास सूचकांकहरूमा बिहार भारतका राज्यहरूको तुलनामा सबैभन्दा तल्लो स्थानमा छ ।
२० वर्षीय प्रथम कुमार दक्षिणी बिहारको जहानाबाद जिल्लाका बासिन्दा हुन् । उनका अनुसार, आफ्नै सहरका कलेजहरूले “शिक्षा होइन, केवल डिग्री” मात्र दिने भएकाले उनी राज्यको राजधानी पटना सर्न बाध्य भए ।
तर, पटनामा पनि पढाइ सजिलो नभएको उनको भनाइ छ । विश्वविद्यालयको होस्टेलमा सफा पिउने पानी छैन, वाइफाई राउटर महिनौँदेखि बिग्रिएको छ । विद्यार्थीहरूले आफ्नै सानो होस्टेलको लन आफैँले घाँस काटेर सम्हाल्नुपर्छ, किनकि होस्टेल प्रशासनसँग त्यसका लागि पर्याप्त हाउसकिपिङ कर्मचारी छैनन् ।
उनी भन्छन्, “बिहारभर शिक्षाको अवस्था यति दयनीय छ कि डिग्री प्राप्त गर्नको लागि कलेजमा नाम दर्ता गर्नेमात्रै हो । पढ्नका लागि निजी कोचिङ कक्षामा थप खर्च गरेर पढ्नुपर्छ ।”
प्रथम अहिले राज्यबाहिर जाने योजना बनाइरहेका छन् । यो उनी जस्तै लाखौँ विद्यार्थी र बेरोजगार बिहारीहरूको लागि एकमात्र विकल्प हो ।
मुम्बईस्थित इन्टरनेशनल इन्स्टिच्युट अफ पपुलेसन साइन्सेजले सन् २०२० मा गरेको अध्ययनअनुसार, बिहारका आधाभन्दा बढी घरधुरीहरू अरू राज्य वा विदेशमा रहेका आफन्तको रेमिटेन्समा निर्भर छन् ।
प्रथमका साथी ईशान्त कुमार बिहारकै अर्को जिल्ला दरभंगाका हुन् । उनी पनि राम्रो जीवनको खोजीमा बिहारका युवाहरू राज्य छोड्न बाध्य रहेकोमा आक्रोशित छन् । उनले भारतका विभिन्न भागहरूमा भएका प्रवासीविरोधी हिंसाका घटनाहरूको पनि उल्लेख गरे, जसको शिकार प्रायः बिहारीहरू नै बन्छन् ।
उनले अल जजीरालाई भने, “यहाँको गरीबीले युवा बिहारीहरूलाई बाहिर धकेल्छ । अनि बाहिर पुगेपछि उनीहरू अपमानित र आक्रमणको शिकार हुन्छन्, कुनै इज्जत दिइँदैन । कोलकातादेखि महाराष्ट्रसम्म बिहारीहरू निरन्तर आक्रमण र उपहासको शिकार बन्छन् ।”
ईशान्तको भनाइमा राज्य सरकारले पलायनलाई रोक्न पर्याप्त काम गरेको छैन । उनले प्रश्न गरे, “बिहारको मुख्य शक्ति नै युवा हुन् । उनीहरू बाहिरिन्छन् र देशका अन्य भागहरूको विकासमा योगदान गर्छन् । यसको सट्टा, हामी किन यहाँ उनीहरूको विकासका लागि अवसर सिर्जना गर्न सक्दैनौँ ?”
वैशाली जिल्लाकी २३ वर्षीया कोमल कुमारीले पनि सरकारी अक्षमताका कारण आफ्नो जीवनका दुई वर्ष बर्बाद गरिसकेकी छन् ।
अजय जस्तै कोमल पनि दलित समुदायकी हुन् । उनकी आमा सरकारी “आँगनवाडी” कर्मीको रूपमा काम गर्छिन्, जसबाट ९ हजार रुपैयाँ मासिक आम्दानी हुन्छ । त्यहीँ आयबाट परिवार चलेको छ ।
बिहारभरिका लाखौँ युवतीहरू जस्तै, कोमललाई पनि सन् २०२१ मा भाजपा संलग्न राज्य सरकारले उनले स्नातक डिग्री हासिल गरे ५० हजार रुपैयाँ नगद सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
कोमलले सन् २०२३ मा राजनीति विज्ञानमा ओनर्ससहित मानविकीमा स्नातक (बी.ए.) पूरा गरे पनि दुई वर्षदेखि त्यो रकमको प्रतीक्षामा छिन् ।
उनको शिक्षण पेशामा प्रवेश गर्ने इच्छा भए पनि त्यसका लागि दुई वर्षे शिक्षा स्नातक (बी.एड.) डिग्री चाहिन्छ । जसका लागि करिब ७५ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्छ । तर, उनीसँग पैसा छैन । उनले कलेज डिग्री र विभिन्न सरकारी नोकरी परीक्षाको तयारीका लागि गएका कोचिङ सेन्टरहरूमा पहिले नै करिब १ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेकी छन् । उनी अब न बी.एड. गर्न, न त सरकारी नोकरीका लागि कोचिङ कक्षा भर्ना गर्न नै सक्ने अवस्थामा छिन् ।
उनको आक्रोश छ, “सरकारले नगद सहयोगको वाचा गरेकै कारण मैले यति धेरै पैसा खर्च गरेकी हुँ । यदि उनीहरूले समयमै रकम दिएका भए मैले दुई वर्ष यसरी प्रतीक्षा गरेर आफ्नो जीवन बर्बाद गर्नुपर्दैनथ्यो ।”
विद्यार्थीहरूको आक्रोश
रमान्शु मिश्रा पटनास्थित रमान्शु जीएस कक्षाका सञ्चालक हुन् । यो सरकारी नोकरीका लागि आवेदन दिन उत्सुक बिहारका युवाहरूबीच लोकप्रिय कोचिङ सेन्टर हो । उनका अनुसार, ईशान्त र कोमलले राज्यका अधिकांश विद्यार्थीहरूको साझा भवाना हो ।
उनले अल जजीरालाई भने, “यहाँका विद्यार्थीहरू सधैँ आक्रोसमै हुन्छन् । पढ्दै गर्दा उनीहरू शैक्षिक सुविधाको अभावमा आक्रोसित हुन्छन् । र, पढाइ सकेपछि रोजगारीको अभावमा ।”
सरकारी तथ्यांकअनुसार १५–२९ वर्षको उमेर समूहमा सहरी बिहारमा बेरोजगारीदर २२ प्रतिशत छ, जुन राष्ट्रिय औसत १४.७ प्रतिशतभन्दा निकै माथि हो ।
यस कारणले नै बिहार अहिले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) र यसको प्रतिस्पर्धी राष्ट्रिय जनता दल (आरजेडी) र कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको विपक्षी महागठबन्धन दुवैका लागि एक निर्णायक परीक्षण क्षेत्र बनेको छ ।
महागठबन्धनले ३६ वर्षीय आरजेडी अध्यक्ष तेजस्वी यादवलाई मुख्यमन्त्री पदको उम्मेदवार घोषणा गरेको छ भने एनडीएले ७५ वर्षीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र ७४ वर्षीय मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारमा भरोसा गरेको छ ।
पत्रकार तथा मोदीको जीवनी लेखक निलन्जन मुखोपाध्यायले अल जजीरालाई भने, “भारतको सबैभन्दा युवा राज्यले युवा नेतृत्व (विपक्षी गठबन्धन) रोज्छ कि पुरानो नेतृत्व (एनडीए) सँगै रहन्छ भन्ने मतपरिणामले देखाउनेछ ।”
दुवै पक्षले युवाहरूलाई आकर्षित गर्न निकै प्रयास गरिरहेका छन् । गत महिनाको एक चुनावी भाषणमा मोदीले आफ्नो सरकारका नीतिले बिहारीहरूलाई सोशल मिडियाको ‘रिल’ मार्फत पैसा कमाउन सक्षम बनाएको दाबी गरे । उनले भने, “मैले १ जीबी डाटाको मूल्य एक कप चियाभन्दा बढी नहोस् भन्ने सुनिश्चित गरेको छु ।”
मोदी–नेतृत्वको एनडीएले आफ्नो घोषणापत्रमा सत्तामा पुनः फर्किएमा बिहारमा १० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यसैबेला विपक्षी महागठबन्धनले भने सत्तामा आएको २० दिनभित्र राज्यका प्रत्येक परिवारलाई एक सरकारी नोकरी दिने वाचा गरेको छ ।
५५ वर्षीय कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले जेनजी मतदाताहरूलाई सतर्क रहन आग्रह गर्दै, विगत केही वर्षका विभिन्न चुनावमा आफूले देखेको चुनावी धाँधली रोक्न बारम्बार आह्वान गरेका छन् । उनले सत्तारूढ भाजपामाथि मतदाता सूचीमा अयोग्य र नक्कली नाम थपेर धाँधली गरेको आरोप लगाएका छन् ।
विपक्षले देशको निर्वाचन आयोगमाथि पनि यसमा संलग्न भएको आरोप लगाएको छ । चुनावको अघिल्लो रात बिहारको मतदाता सूचीमा गरिएको विवादास्पद संशोधनका कारण आयोग आलोचनाको केन्द्र बनेको थियो । किनभने ३.०४ मिलियन मतदाताहरू मुस्लिमबहुल जिल्लाहरूबाट हटाइएका थिए जुन प्रायः भाजपा विरोधी मतदाता मानिन्छन् ।
मुखोपाध्याय भन्छन्, “यदि विपक्षीको युवा नेतृत्व हार्यो भने, त्यो मोदीका लागि ठूलो फाइदा हुनेछ । किनभने त्यसको अर्थ के हुन्छ भने उनी ७५ वर्षका भए पनि युवाहरू अझै उनैको पक्षमा छन् ।”