पाकिस्तानमा २७औँ संशोधन पारित, सेना प्रमुखको शक्ति बढाउने

काठमाडौं । पाकिस्तानको संसद्ले बुधबार सेना प्रमुख आसिम मुनीरको शक्ति बढाउने र सर्वोच्च अदालतको अधिकारलाई कम गर्ने २७औँ संवैधानिक संशोधनलाई स्वीकृति दिएको छ । पाकिस्तानी अब्जर्भरको रिपोर्टअनुसार, यो संशोधनमा ४८ वटा धारामा परिवर्तन गरिएको छ । 

नेसनल एसेम्बली (राष्ट्रियसभा)ले यो विधेयकलाई २३४ मतको बहुमतले पारित गरेको छ । चार सांसदले विरोधमा मतदान गरे, जबकि सिनेट (माथिल्लो सदन)ले यसलाई दुई दिनअघि नै अनुमोदन गरिसकेको थियो । राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारीले हस्ताक्षर गरेपछि यो कानुन बन्नेछ ।

मुनीरलाई तीनै सेनाको चिफ अफ डिफेन्स फोर्सेज (सीडीएफ) बनाइँदै छ । संशोधनले मुनीरले चिफ अफ डिफेन्स फोर्सेजको भूमिकामा सेना, नौसेना र वायुसेना तिनै शाखामा संवैधानिक अधिकार प्रदान गरेको छ ।

यो २७ नोभेम्बर २०२५ देखि लागु हुने बताइएको छ । पद पाउनेबित्तिकै उनले परमाणु हतियारको कमान्ड प्राप्त गर्नेछन् । आफ्नो कार्यकाल पूरा भएपछि पनि उनी पदमा बहाल रहनेछन् र उनलाई आजीवन कानुनी छुट प्राप्त हुनेछ ।

यसैबीच, जेलमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानको पार्टी पाकिस्तान तहरीक–ए–इन्साफले यसलाई लोकतन्त्रको विरुद्ध बताएको छ । केही विपक्षी दलहरूले बिलको प्रतिलिपिहरू च्यातेका थिए ।

२७औँ संविधान संशोधनको एउटा धेरै खास हिस्सा नेसनल स्ट्रयाटेजिक कमान्डको गठन रहेको बताइएको छ । यो कमान्डले पाकिस्तानको परमाणु हतियारहरू तथा मिसाइल प्रणालीको निगरानी र नियन्त्रण गर्नेछ ।

हालसम्म यो जिम्मेवारी नेसनल कमान्ड अथोरिटीसँग थियो, जसको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्थे । तर, अबदेखि यो जिम्मेवारी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सँग हुनेछ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को कमान्डर प्रधानमन्त्रीको स्वीकृतिमा नियुक्त भए पनि, यो नियुक्ति सेना प्रमुखको सिफारिसमा मात्र हुनेछ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यो पद सेनाकै अधिकारीलाई मात्र दिइनेछ । यसबाट देशको परमाणु हतियारको नियन्त्रण अब पूर्ण रूपमा सेनाको हातमा जानेछ ।

फिल्ड मार्सल, मार्सल अफ द एयर फोर्स, र एडमिरल अफ द फ्लिट जस्ता मानार्थ पाँचतारे पदहरू आजीवन उपाधिको रूपमा रहनेछन् । कानुनमन्त्री आजम नजीर तारारका अनुसार, यो सुधार “सैन्य सम्मान र परम्परालाई जोगाउँदै रक्षा नियुक्तिहरूमा संवैधानिक निरीक्षण ल्याउने उद्देश्य राख्दछ ।”

प्रधानमन्त्री शहबाज शरिफले यो विधेयक पारित हुनुलाई राष्ट्रिय एकताको प्रदर्शन बताएका छन् र सदनले एकजुटता देखाएको बताए । उनले हालै वानामा भएको आतंकवादी घटनाको निन्दा गर्दै त्यसलाई आर्मी पब्लिक स्कुल नरसंहारसँग तुलना गर्दै विद्यार्थी र क्याडेटहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गरेकोमा कानुन प्रवर्तन निकायको प्रशंसा गरे ।