हसिनामाथिको मृत्युदण्डको फैसलाले उनको पार्टी अवामी लिगलाई समाप्त पार्छ ?

काठमाडौं । बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मानवताविरुद्ध अपराधका लागि मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ । सोमबार न्यायाधीशले फैसला सुनाउँदा अदालत आसपास जम्मा भएकाहरूमा खुसियाली छाएको थियो ।

७८ वर्षीया हसिनाले भारतबाट फर्केर आफ्नो मुद्दामा उपस्थित हुन अदालतले दिएको आदेशलाई अस्वीकार गरेकी थिइन् । त्यसपछि हसिनाविरुद्धको मुद्दा प्रतिवादीको अनुपस्थितिमै सञ्चालन भयो । गत वर्ष विद्यार्थी नेतृत्वको विद्रोहमा गरिएको घातक दमनका लागि अदालतले अन्ततः उनलाई दोषी ठहर गर्‍यो ।

ढाकास्थित अदालतमा न्यायाधीश गोलाम मोर्तुजा मोजुम्दरले भने, “मानवताविरुद्ध अपराध गठन हुने सबै तत्वहरू यस मामिलामा पूरा भएका छन् ।”

बंगलादेशकी पूर्वनेतामाथि तीन आरोप प्रमाणित भएको उनले बताए । जसमा उक्साउने, हत्या गर्न आदेश दिने र अत्याचार रोक्न असफल हुने आरोप समावेश थिए । उनले थपे, “हामीले उनलाई केवल एक सजाय मृत्युदण्ड दिने निर्णय गरेका छौँ ।”

संयुक्त राष्ट्रको अनुसन्धानअनुसार, विशाल प्रदर्शनहरूको हिंसात्मक दमनमा १४ सयभन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भएको थियो ।

हसिनाले आफ्नोविरुद्धको फैसलालाई ‘पूर्वनिर्धारित निष्कर्ष’को संज्ञा दिइन् ।

पूर्वगृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमाललाई पनि मानवताविरुद्ध अपराधका चार आरोपमा दोषी ठहर गर्दै अनुपस्थितिमै मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ ।

अदालतले तोकेको वकिलमार्फत भारतस्थित आफ्नो बासस्थानबाट जारी गरिएको वक्तव्यमा हसिनाले यो फैसलालाई पक्षपातपूर्ण र राजनीतिक प्रेरणाले गरिएको बताइन् । हसिनाले भनिन्, “अदालतले मेरोविरुद्ध दोषीको फैसला गर्नु पहिल्यै तय थियो ।”

उनले अझै आफ्नो सजायविरुद्ध अपिल गर्ने विकल्प रहेको बताएकी छन् । तर त्यो केवल उनलाई पक्राउ गरिएमा वा उनले आत्मसमर्पण गरेमा मात्र सम्भव हुने उनका बचाउ पक्षका वकिल मोहम्मद आमिर हुसेनले बताए ।
अवामी लिगले फैसलालाई ‘पूर्वनिर्धारित र नाटक मञ्चन’ भन्दै अस्वीकार गरेको छ ।

यो विशेष अदालत सन् २००९ मा पाकिस्तानविरुद्ध बंगलादेशको स्वतन्त्रता युद्धका बेलाका अपराधहरूको अनुसन्धान गर्न स्थापना गरिएको थियो । तर, हाल यसले गत वर्षको विद्रोहका क्रममा हसिनाको अवामी लिग पार्टी र यसको नेतृत्वले लिएका कार्यहरूको छानबिन गरिरहेको छ ।

अवामी लिगका नेताहरूको छानबिन सुरु भएपछि हसिना र अवामी लिग दुवैले नै यस अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतलाई ‘कंगारू अदालत’ भनेर खारेज गर्दै आएका छन् ।

हसिनालाई मृत्युदण्ड सुनाइएपछि लुकेर बसेका अवामी लिगका केन्द्रीय नेता मोहम्मद ए. अराफतले डिडब्ल्यूलाई भने, “यो सबै पहिल्यै तय गरिएको थियो । फैसला सुनाउँदा तपाईंले देख्नुभएको सबै कुरा सबैको अगाडि सजिलै लेखिएको र मञ्चन गरिएको थियो ।”

एमनेस्टी इन्टरनेसनलले भन्यो– सुनुवाइ निष्पक्ष भएन
अन्तरिम सरकार प्रमुख युनुसले एक वक्तव्यमा भने, “धेरै महिनासम्म चलेको सुनुवाइले कसरी निहत्था प्रदर्शनकारीहरूविरुद्ध हेलिकोप्टरबाट समेत घातक बल प्रयोग गरिएको थियो भन्ने विस्तृत रूपमा देखायो ।”

यद्यपि, संयुक्त राष्ट्रसंघले सतर्कता अपनाउँदै यो फैसला पीडितहरूको लागि एक महत्त्वपूर्ण क्षण भएको बताएको छ । साथै, राष्ट्रसंघका अधिकारीहरूले हसिनाविरुद्धको सुनुवाइको प्रक्रियासम्बन्धी प्रत्यक्ष जानकारी नभएको र मृत्युदण्ड सुनाइनुमा खेद व्यक्त गर्दै सबै परिस्थितिमा यसको विरोध गर्ने बताएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलले भने एक कदम अगाडि बढ्दै, मुद्दाको सुनुवाइलाई ‘निष्पक्ष र न्यायोचित नभएको’ भन्दै कठोर आलोचना गरेको छ ।

मृत्युदण्डलाई ‘क्रूर, अपमानजनक र अमानवीय सजाय’ बताउँदै इसको कुनै पनि न्यायिक प्रक्रियामा स्थान नहुने दाबी गर्‍यो ।

हसिनाविरुद्ध ‘इन्टरसेप्टेड कन्भर्सेसन’ प्रयोग
अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालत स्थापना भएदेखि नै यसको नजिकबाट कभरेज गर्दै आएका ढाकामा रहेका अनुसन्धान पत्रकार डेभिड बर्गमनले सोमबार सुनाइएको फैसलाले कसैलाई आश्चर्य नपारेको बताए । बर्गमनले डिडब्ल्यूलाई भने, “यो फैसला माग गर्ने राजनीतिक वातावरणबाहेक पनि, मानवताविरुद्ध अपराध सावित गर्ने इन्टरसेप्टेड कन्भर्सेसन र प्रहरी महानिरीक्षकको साक्षी बयान सबैले हसिनालाई दोषी देखाउने महत्वपूर्ण आधार बने । त्यसैले फैसला तार्किक थियो ।”

उनले थपे, “यद्यपि प्रमाणलाई एकछिन छेउमा राख्दा पनि, अनुपस्थितिमा चलेको प्रक्रिया र अदालतले तोकेको कमजोर बचाउ पक्षका वकिलका कारण मुद्दाको सुनुवाइ अत्यन्तै एकतर्फी रह्यो र अभियोजन पक्षका प्रमाण पर्याप्त रूपमा परीक्षण नै भएन ।”

हिंसात्मक प्रदर्शनपछि बंगलादेशीले विश्वास पुनर्स्थापना गर्न सक्छन् ?
बर्गमनले भने, “महत्त्वपूर्ण प्रमाणहरूको आधारले फैसला तार्किक बनेको हो ।”

तर उनले पुनः जोड दिँदै भने, “अनुपस्थितिमा चलेको सुनुवाइ र कमजोर बचाउ व्यवस्थाले मुकदमा अत्यधिक एकतर्फी बनायो ।”

हसिनालाई भारतले प्रत्यर्पण गर्ने सम्भावना कम
फैसला पछि, बंगलादेशको विदेश मन्त्रालयले भारतलाई हसिनाको प्रत्यर्पण गर्न आग्रह गरेको छ । नयाँदिल्लीले निर्णयको नोटिस लिएको, बंगलादेशी जनताको हितमा रचनात्मक रूपमा संलग्न रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि, अन्य कुनै विवरण दिएको छैन ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, भारतले आफ्नो छिमेकीको प्रत्यर्पण अनुरोध स्वीकार गर्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ ।

बंगलादेश सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठ अधिवक्ता रशना इमामले डिडब्ल्यूलाई भनिन्, “जुलाईको विद्रोहका बेला मारिएका वा घाइते भएका परिवारका लागि जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्नु आवश्यक थियो । तर मृत्युदण्डको सजायले हसिनाको प्रत्यर्पणमा भारतको सम्भावित सहयोग अझै कम बनाएको हुन सक्छ ।”

अधिवक्ताले थपिन्, “सजाय जे भए पनि, हालको भू–राजनीतिक अवस्थाले हेर्दा भारतले हसीनालाई प्रत्यर्पण गर्ने सम्भावना न्यून नै छ ।”

बर्गमनको भनाइमा यो फैसला अन्तरिम सरकार र प्रमुख सल्लाहकार युनुसका लागि प्रतीकात्मक रूपमा महत्त्वपूर्ण छ–किनकि उनीहरूले गत वर्षको दमनका पीडितहरूलाई न्याय दिने वाचा गरेका थिए ।

उनले निष्कर्षमा भने, “हसिना देशबाहिर भएकाले सजाय कार्यान्वयन हुन सक्दैन । त्यसैले तत्काल प्रभाव न्यून हुनेछ । भविष्यका सरकारले अवामी लिगसँग कसरी व्यवहार गर्छन् भन्नेमा भने यस फैसलाले प्रभाव पार्न सक्छ, तर अहिले केही निश्चित भन्न सकिँदैन ।”

अवामी लिगको राजनीतिक पुनर्स्थापनाको अवसर छैन ?
बंगलादेशले अर्को वर्ष फेब्रुअरीको पहिलो सातामा राष्ट्रिय निर्वाचन गर्ने योजना बनाएको छ । हसिनाको अवामी लिगले दशकौँसम्म राजनीतिक प्रभुत्व जमाए पनि, अन्तरिम सरकारले मे २०२५ मा पार्टीका सबै गतिविधि निलम्बन गरिसकेको छ । निर्वाचन आयोगले अवामी लिगलाई दर्ता प्राप्त राजनीतिक दलहरूको सूचीबाट हटाइसकेको घोषणा गरेको छ ।

पार्टी आगामी निर्वाचनबाट बाहिरिएको, नेताहरू लुकेका वा जेलमा रहेका अवस्थाले राजनीतिक अवलोकनकर्ताहरू अवामी लिगको भविष्य अत्यन्त अस्पष्ट र निराशाजनक भएको बताउँछन् ।

आईडीओएसकी वरिष्ठ शोधकर्ता जास्मिन लोर्चले भनिन्, “गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन तथा सम्भावित मानवताविरुद्ध अपराधका दोषीहरूलाई चुनाव प्रक्रियाबाट वञ्चित गर्नु आवश्यक छ । तर अवामी लीगको गहिरो ऐतिहासिक जरो छ र अझै पनि जनसमर्थनको ठूलो हिस्सा छ । त्यसैले सम्पूर्ण पार्टीलाई नै प्रतिबन्ध लगाउनु उचित होइन ।”

लोर्चले थपिन्, “यदि अवामी लिगले २०२४ को दमनमा संलग्न नभएका व्यक्तिहरूद्वारा नेतृत्व प्रतिस्थापन गरेर मानवअधिकार उल्लंघनहरूबारे सार्वजनिक रूपमा माफी मागेको भए, यो पार्टीका लागि राम्रो हुने थियो ।”

उनले पछाडि जोड्दै भनिन्, “समस्या के छ भने अवामी लिग अत्यन्त वंशवादी र श्रेणीबद्ध संरचनाबाट चल्ने पार्टी हो, जसले आत्मसुधार गर्न निकै कठिन बनाउँछ ।”

वरिष्ठ नेता मोहम्मद ए. अराफतले नेतृत्व परिवर्तनबारे टिप्पणी गर्न अस्वीकार गर्दै भने, “अवामी लिग जनताको समर्थनका आधारमा पुनः संघर्ष गर्नेछ र राजनीतिक समाधान खोज्नेछ ।”