प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट : विपक्षीको जवाफ नआएपछि मंसिर २२ लाई पेसी

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथिको पेसी यही मंसिर २२ गतेका निम्ति सारिएको छ ।

‘जेनजी’ आन्दोलनपश्चात् संविधान र संसद्‌बाहिरबाट गठित अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेकी थिइन् । सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालत समेत जलायर ध्वस्त पारिएको हुँदा लामो समय त्यसविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएन । असोज २८ मा बन्दीप्रत्यक्षीकरणबाहेकका रिट दर्ता खुला गरिएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्चमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १६ रिट दर्ता गरिएको छ । ती सबै रिटमा एकसाथ संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गरिएको छ ।

यसबारे संवैधानिक इजलासमा बिहीबार (मंसिर ४)का निम्ति पेसी थियो । तर, प्रत्यर्थीहरूबाट जवाफ नआएकाले मंसिर २२ गतेका लागि पेसी सारिएको पहिलो रिटकर्ता डा. प्रेमराज सिलवालले जानकारी दिए ।

गएको कात्तिक २३ गते अधिवक्ता डा. सिलवालले देशको अवस्था जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै संविधान र जनअनुमोदन नभएको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार अपदस्त गरी संसद् पुनर्स्थापनाको मागसहित निवेदन समेत दिएका छन् ।

उनले राष्ट्रपतिको कार्यालयमा बुझाएको निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा ६१ का उपधारा १, २, ३, ४ ले राष्ट्रपतिलाई दिएको विशेषाधिकार प्रयोग गर्दै अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न माग गरेका छन् ।