को बस्लान् त मुख्यसचिवको तातो कुर्सीमा ?

काठमाडौं । को बस्लान् त निजामती सेवामा सबभन्दा माथिल्लो मुख्यसचिवको कुर्सीमा ? यतिखेर आकांक्षीहरू दौडधूपमा छन् । पाँच दिनपछि मुख्यसचिवको कुर्सी खाली हुँदै छ । मन्त्रिपरिषद्ले आउँदो सोमबार–मंगलबारसम्म मुख्यसचिव नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।

मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल यही मंसिर ९ गते राति १२ बजेबाट अवकाशमा जाँदैछन् ।  उनी ५८ वर्षे उमेरका कारण अवकाशमा जान लागेका हुन् । उनी मुख्यसचिवको कुर्सीमा तीन वर्ष पूरा बस्न पाएनन् । 

उनी १५ महिना मात्र मुख्यसचिवको कुर्सीमा बस्न पाए । उनी २०८१ भदौमा मुख्यसचिव भएका थिए । त्यही दिन राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी पनि पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरी अवकाश जाँदै छन् । 
दुवाडी भदौ २३–२४ को प्रदर्शनी हुँदा गृहसचिव थिए । 

चुनावी सरकार गठन भएसँगै दुवाडीलाई आयोगमा सरुवा गरिएको हो । यतिखेर मुख्यसचिवका चार दावेदार छन् । एकै आर्थिक वर्षमा सचिव भएका सुमनराज अर्याल, प्रमिलादेवी बज्राचार्य, मधुसदन बुर्लाकोटी र डा. कृष्णहरि पुस्कर मुख्यसचिवका आकांक्षी छन् ।

अर्याल २०७७ माघ १९, बज्राचार्य २०७८ असार १७, बुर्लाकोटी २०७८ असार २१ र डा. पुस्कर २०७८ असार २४ गते सचिव भएका थिए ।  अर्याल रक्षा, बज्राचार्य खानेपानी, पुस्कर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव छन् भने बुर्लाकोटी प्रमुख तथ्यांक अधिकारी हुन् ।

जसरी नेपाल प्रहरीमा ‘हाइर्यार्की’ नमिचीकन सहजै दानबहादुर कार्की प्रहरी महानिरीक्षक बने, त्यही नजिर निजामती सेवामा पनि दोहोरियो भने रक्षा सचिव अर्याल मुख्यसचिव बन्ने छन् । उनी तथ्यांकका अनुभवी हुन् ।

उनी मुख्यसचिव भएमा कार्यकाल भने आठ महिनाको मात्र हुनेछ । उनी ५८ वर्षे उमेर हदका कारण २०८३ असार २६ गते अवकाशमा जाने छन् । अर्यालपछि बरिष्ठताका आधारमा बज्राचार्य र त्यसपछि बुर्लाकोटी छन् । 
बुर्लाकोटीलाई मुख्यसचिव बनाएमा उनी दश महिना मात्र मुख्यसचिव रहन पाउँछन् । 

अर्याललाई पन्छाउँदै बज्राचार्य वा डा. पुस्करलाई मुख्यसचिव बनाइयो भने पूरा कार्यकाल चलाउन पाउँछन् । अर्याल मुख्यसचिव बनेमा त्यहीबीचमा डा. पुस्कर र बुर्लाकोटी सचिवबाटै बिदा हुनेछन् । बुर्लाकोटी २०८३ असार २१ र पुस्कर असार २४ गते पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरी घर जाने छन् । पुस्करलाई ‘दुई दिन’ले समस्या पैदा गराएको छ ।

मुख्यसचिवलाई प्रधानमन्त्रीको निकट सहयोगी र प्रमुख शासकीय सल्लाहकार मानिन्छ । मुख्यसचिवको काम सरकारी संयन्त्रबाट निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तावित विषयमा प्रधानमन्त्री–मन्त्रीहरूलाई ‘ब्रिफ’ गर्नु र आधार–औचित्य खुलाउँदै निर्णयमा सहजीकरण गर्नु हो ।

त्यसकारण सबै मन्त्रालयबीच समन्वय गर्न सक्ने, शासकीय निर्णयका सकारात्मक–नकारात्मक प्रभाव बुझ्न सक्ने, निजामती सेवाका सचिवहरूको मन जित्न सक्ने तथा प्रशासनिक–शासकीय संयन्त्र राम्रोसँग बुझेको योग्य हुनुपर्छ ।

तर, मुख्यसचिव पदका आकांक्षीले अत्यधिक दौडधूप बढाएमा सरकारलाई नियुक्ति गर्नमा समस्या आइपर्छ । अपवादबाहेक हरेक पटक मुख्यसचिव नियुक्ति विवादित बन्ने र कर्मचारीतन्त्रमै उतारचढाव आउने गरेको छ ।

‘कनिष्ठ’लाई मुख्यसचिव बनाएमा बरिष्ठ सचिवहरूले राजीनामा दिएका वा असन्तुष्टि जाहेर गरेका प्रशस्त घटना छन् । 

माओवादी नेतृत्वको सरकार हुँदा मुख्यसचिव नियुक्तिले कर्मचारीतन्त्रमा ठूलो हलचल पैदा गरेको थियो । २०६९ साउनमा लीलामणि पौडेललाई मुख्यसचिव बनाउँदा विषय ठूलो प्रकरणमै रूपान्तरित भएको थियो । 
तत्कालीन सरकारले पौडेललाई ‘कार्यकुशलता’का आधारमा मुख्यसचिव बनाएको जिकिर लिएको थियो । 

त्यतिबेला मुख्यसचिवमा १३ जना सचिव दावेदार थिए । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईकै रोजाइँमा पौडेल परेका थिए ।

मुख्यसचिव नियुक्ति निकै विवादमा परेपछि भट्टराईले एकै ब्याचका १३ दावेदार सचिव भएकाले ‘कोही बरिष्ठ वा कनिष्ठ नभएको’ टिप्पणी गरेका थिए । तत्कालीन सचिव श्यामप्रसाद मैनालीले त पत्रकार सम्मेलन गरी असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेका थिए ।

मुख्यसचिवको वरियतामा शंकर कोइराला, अवनीन्द्रकुमार श्रेष्ठ, वामनप्रसाद न्यौपाने, श्यामप्रसाद मैनाली, भगवतीकुमार काफ्ले, ताना गौतम, सुशीलजंग राणा, त्रिलोचन उप्रेती, लीलामणि पौडेल, बृन्दा हाडा, बालानन्द पौडेल र उमाकान्त झा थिए ।

दावेदार सचिवहरूले ‘ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा बढुवा गर्ने पद्धतिको उपहास गरेको’ भन्दै निजामती सेवाजस्तो अनुशासित, मर्यादित र व्यावसायिक स्थायी संयन्त्र कमजोर भएको आरोप डा. भट्टराईमाथि लगाएका थिए ।

त्यसो त, २०५९ असोजमा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले डा. विमल कोइरालालाई मुख्यसचिव नियुक्त गर्दा पनि वरिष्ठताक्रम मिचिएको आरोप लागेकै हो । कोइरालाभन्दा तत्कालीन वरिष्ठ सचिवद्वय श्रीकान्त रेग्मी र शम्भु खनालले राजीनामा दिएका थिए । डा. कोइराला २०५९ असोज ५ गते मुख्यसचिव भएका थिए ।

त्यसपछि २०६६ साउनमा माधव घिमिरेलाई मुख्यसचिव बनाउँदा विवाद पैदा भएको थियो । त्यतिबेला माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री थिए । घिमिरेभन्दा वरिष्ठ सचिवद्वय जनकराज जोशी र उमेश मैनालीले राजीनामा दिएका थिए ।

२०७२ साउनमा डा. सोमलाल सुवेदीलाई मुख्यसचिव नियुक्त गर्दा पनि उनको ब्याचका सचिवहरू असन्तुष्ट बने । एकै ब्याचका श्रीधर गौतम र जयमुकुन्द खनाललाई पाखा लगाउँदै सुवेदीलाई मुख्यसचिव नियुक्त गरिएको थियो ।

विगतमा मुख्यसचिव नियुक्तिमा निटकता, राजनीतिक रंग–आग्रह हाबी हुने गरेको टिप्पणी हुन्थ्यो । यतिखेर राजनीति वृत्तबाहिरको चुनावी सरकार छ । सरकारले बरिष्ठता, कार्यकुशलता के हेर्छ भन्ने चाहिँ केही दिन कुर्नुपर्नेछ ।