भारतमा चण्डीगढलाई लिएर उठेको विवाद के हो ?

काठमाडौं । भारतमा आगामी डिसेम्बर १ मा सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनमा पेस गर्न लागिएको १३१औँ संविधान संशोधन विधेयक, २०२५ ले विवाद सिर्जना गरेको छ  । संशोधन सूचीले केन्द्र सरकारले चण्डीगढलाई संविधानको धारा २४० अन्तर्गत ल्याउन खोजेपछि विवाद सिर्जना भएको हो ।

यस संशोधनले विधानसभा (संसद्) नभएका अन्य केन्द्रशासित प्रदेशजस्तै चण्डीगढका लागि पनि राष्ट्रपतिलाई कानुन बनाउने अधिकार दिन्छ । तर, पन्जाब सरकार र त्यहाँका नेताले विधेयक संशोधनप्रति आपत्ति जनाउँदै केन्द्र सरकारले चण्डीगढ राज्यमाथिको ऐतिहासिक दाबी कमजोर पार्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

बुझ्नुपर्ने के भने सन् २०१६ मा पनि यस्तै प्रयास भएको थियो । त्यतिबेला पनि पन्जाबका नेताले कडा विरोध जनाएपछि फिर्ता लिइएको थियो ।

जवाफमा संघीय गृह मन्त्रालयले आगामी सत्रमा यस्तो कुनै विधेयक नल्याइने स्पष्टीकरण दिएको छ  । तर, यस घटनाले चण्डीगढको संवैधानिक दर्जा र यसप्रति पन्जाबले देखाउने संवेदनशीलतासम्बन्धी दीर्घकालीन विवादलाई फेरि एकपटक ब्युँताएको छ ।

के गर्न खोजेको थियो प्रस्तावित विधेयकले ?
भारतका संसद् लोकसभा र राज्यसभाको बुलेटिनमा उल्लेखित संविधानको १३१औँ संशोधन विधेयक, २०२५ ले चण्डीगढलाई संविधानको धारा २४० अन्तर्गत ल्याउन खोजेको थियो ।

धारा २४० ले राष्ट्रपतिलाई आफ्ना विधानसभा नभएका अन्डमान र निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा–नगर हबेली तथा दमन–दीपजस्ता केन्द्रशासित प्रदेशका लागि कानुन बनाउने अधिकार दिन्छ । पुदुचेरीमा भने यो अधिकार त्यहाँको विधानसभा भंग वा निलम्बन भएको अवस्थामा मात्रै लागु हुन्छ ।

अहिले चण्डीगढमा पन्जाबका राज्यपाल नै प्रशासकको भूमिकामा छन्  । प्रस्तावित संशोधन लागु भएमा राष्ट्रपतिले चण्डीगढका लागि नियम बनाउन सक्थे र स्वतन्त्र प्रशासक नियुक्त गर्ने बाटो खुल्थ्यो  ।

चण्डीगढलाई अहिले कसले सञ्चालन गर्छ ?
चण्डीगढ सन् १९६६ मा पन्जाबको पुनर्गठनपछि केन्द्रशासित प्रदेशका रूपमा घोषित भयो । त्यहीबेलादेखि नै यो पन्जाब र हरियाणाको साझा राजधानी हो । सन् १९८४ अघि चण्डीगढका आफ्नै स्वतन्त्र मुख्यसचिव थिए । त्यसपछि भने पन्जाबका राज्यपालले प्रशासकको भूमिका सम्हालेका छन् । र, केन्द्रशासित प्रदेश सल्लाहकारले नै मुख्यसचिवको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । दशकौँदेखि कायम रहेको यही संरचना नै चण्डीगढमा पन्जाबले आफू खेल्ने भूमिकाको आधार बनेको छ ।

तर, राजनीतिक आलोचनापछि गृह मन्त्रालयले केन्द्रशासित प्रदेशका लागि कानुन निर्माण सजिलो बनाउने प्रस्ताव विचाराधीन रहेको तर अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएको बताएको छ  । मन्त्रालयले यस प्रस्तावले चण्डीगढको प्रशासनिक व्यवस्था वा यसको पन्जाब तथा हरियाणासँगको सम्बन्धमा कुनै असर नपार्नेसमेत प्रस्ट गरेको छ । 

“चण्डीगढको शासन व्यवस्था वा यसको प्रशासनिक संरचनामा कुनै परिवर्तन गर्ने वा पन्जाब–हरियाणा सम्बन्धित परम्परागत व्यवस्थामा हस्तक्षेप गर्ने कुनै पनि उद्देश्य राख्दैन । सबै पक्षसँगको छलफलपछि मात्र निर्णय लिइनेछ,” मन्त्रालयले जनाएको छ । 

पन्जाब किन कट्टर विरोधमा छ ?
पन्जाबका मुख्यमन्त्री भगवन्त मानले केन्द्रले पन्जाबको राजधानी खोस्ने षड्यन्त्र गरेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, “चण्डीगढ बनाउन हाम्रा कैयौँ गाउँ नष्ट गरिएका छन् । त्यसैले यसको अधिकार पनि केवल पन्जाबको मात्रै हो । हामी झुक्दैनौँ र आवश्यक सबै कदम चाल्छौँ ।”

यो संशोधन पन्जाबको हितविपरीत रहेको र केन्द्र सरकारले पन्जाबविरुद्ध रचेको षड्यन्त्रलाई सफल हुन नदिने उनको अडान छ । 

पन्जाब कांग्रेसका अध्यक्ष अमरिन्दर सिंह राजा वरिंगले यस कदमलाई धेरै चिन्ताजनक भएको बताए । 

त्यस्तै, शिरोमणि अकाली दलका अध्यक्ष सुखवीर सिंह बादलले विधेयकलाई पन्जाबको हितविपरीत रहेको भन्दै यसले चण्डीगढ पन्जाबलाई हस्तान्तरण गर्ने भनिएको वाचा उल्लंघन गर्ने आरोप लगाए   ।

उनले भने, “यो विधेयकले चण्डीगढमा पन्जाबको रहेको अलिकति प्रशासनिक तथा राजनीतिक नियन्त्रण पनि हटाउने र राज्यको राजधानीमाथिको दाबीलाई स्थायी रूपमा कमजोर पार्ने प्रयास गरिएको छ ।”

यस्तो छ पन्जाबका लागि चण्डीगढको इतिहास र महत्त्व
पन्जाबका लागि चण्डीगढको भूमिका भारत–पाकिस्तान विभाजनपछिसम्म जोडिन्छ । पन्जाबले ऐतिहासिक राजधानी लाहोर गुमायो र त्यो पाकिस्तानको हातमा गयो । सन् १९४८ मार्चमा, केन्द्र तथा पन्जाब सरकारले नयाँ सहर निर्माणका लागि जमिन खोजे । त्यसअघिसम्म सिमला अस्थायी राजधानी थियो ।

खरार क्षेत्रका २२ गाउँ अधिग्रहण गरेर निर्माण गरिएको उक्त नयाँ सहरको मास्टर प्लान प्रसिद्ध वास्तुकारले कोर्बुजिएले बनाएका थिए । २१ सेप्टेम्बर १९५३ मा चण्डीगढ औपचारिकरूपमा पन्जाबको राजधानी घोषित भयो, जसको उद्घाटन  तत्कालीन राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादले ७ अक्टोबर १९५३ मा गरे ।

सन् १९६६ को पन्जाब पुनर्गठन ऐनले राज्य विभाजन गरेर हरियाणा निर्माण गर्‍यो । त्यसपछि, चण्डीगढ दुवै राज्यको साझा राजधानी बन्यो भने केन्द्रशासित प्रदेश कायमै रह्यो । यसको सम्पत्ति ६०ः४० अनुपातमा बाँडी हरियाणालाई पन्जाबको सचिवालय तथा विधानसभामा अस्थायी आवास दिइएको थियो । यो व्यवस्था अस्थायी मात्र हुने भनिएको भए पनि हरियाणाले आजसम्म नयाँ राजधानी बनाएको छैन ।

२९ जनवरी १९७० मा केन्द्रले चण्डीगढको राजधानी परियोजना क्षेत्र सम्पूर्णरूपमा पन्जाबलाई दिइनुपर्छ भने पनि त्यो निर्णय लागु हुन सकेन । यसैकारण यो विषय बारम्बार विवादित रहँदै आएको छ ।

न्युज१८बाट ।