काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । सोमबार विघटित प्रतिनिधिसभामा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की असंवैधानिक ढंगले प्रधानमन्त्री भएको जिकिर गर्दै सो नियुक्ति बदर गरी संसद्मार्फत नै सरकार निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउन माग गरिएको बर्तौलाले जानकारी दिए । आफ्नो पार्टीले दायर गरेको सो रिटमाथि तत्काल मिति तय गरी सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउन पनि जोड दिइएको उनको भनाइ छ ।
यस्तो छ रिट दायर गरेपछि बर्तौलाको प्रतिक्रिया :
पार्टीको विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको तर्फबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा संसद पुनर्स्थापनाको मागसहितको रिट निवेदन हामीले दायर गरेर आएका छौँ । संवैधानिक परीक्षणको प्रक्रियामा हाम्रो दलको निर्णयलाई हामीले रिट निवेदन दायरसँगसँगै त्यो कार्यालयको प्रक्रियामा अघि बढेको छ ।
विशेष गरी हामीले यो रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशको माग गरेका छैनौँ । विषयबस्तु अत्यन्तै संवेदनशील भएका कारणले निरन्तर मिति नै किटान गरी निरन्तर सुनुवाइको आरम्भ गरियोस भन्ने कुरालाई मुख्य जोड दिएका छौँ ।
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यो सरकार असंवैधानिक ढंगले नियुक्ति भएको छ । प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति असंवैधानिक ढंगबाट भएको छ । संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति देशको प्रधानमन्त्रीको रूपमा हाम्रो संविधानले स्वीकार गर्दैन । पूर्वन्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश भएको व्यक्तिलाई नेपालको संविधानले कुनै पनि सरकारी लाभको पदमा स्वीकार गर्दैन भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको रूपमा यसले स्वीकार गर्दैन । त्यसकारण यस्ता संवैधानिक प्रावधानहरूप्रति जनादेशभन्दा बाहिरबाट संसदबाट पनि होइन, सडकबाट जुन ढंगले सरकार गठन भयो । यो निर्णय बदर गरिनुपर्दछ । र, संसदमार्फत नै सरकार निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउने कुरालाई पनि हामीले माग गरेका छौँ । न्युज एजेन्सी नेपाल