जापानी प्रधानमन्त्रीको बोली फिर्ता हुनुपर्नेमा चीन अडिग

काठमाडौं । चीन र जापानबीच पछिल्लो समय तनाव बढेको छ । जापानकी प्रधानमन्त्री सनाई तकाइचीले नोभेम्बर ७ मा दिएको अभिव्यक्तिसँगै तनाव बढेको हो ।

उनको भनाइ थियो, चीनले ताइवानलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन खोजेको, यसले संकटको स्थिति उत्पन्न गर्ने र यस्तो अवस्थामा अमेरिकी सहमतिमा सेना तैनाथ गर्न जापानले कानुनी कवच प्राप्त गर्नेछ ।

चीनले ताइवानलाई आफ्नो हिस्सा मान्छ । विश्वका धेरै देशहरूले ‘वान चाइना’ नीति लिएका छन् र उनीहरूको ताइवानसँग कुनै स्वतन्त्र कूटनीतिक सम्बन्ध छैन ।

जापानी प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइपछि चीन क्रुद्ध भयो र कडा विरोध जनायो । चीनले कूटनीतिक रूपमा विरोध मात्रै गरेन कि यो विषय आर्थिक प्रतिबन्धदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघसम्म पुग्यो । चीनले आफ्ना नागरिकलाई जापान नजानू भन्यो । चीन भनाइ फिर्ता लिनुपर्नेमा अडिग छ ।

उता जापानको संसद्‌मा बिहीबार तकाइचीको बोलीबारे बहस भयो । मुख्य विपक्षी पार्टीले यस विषय शान्त पार्ने प्रयास गर्‍यो । यही विषयमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ र जापानी प्रधानमन्त्री तकाइचीको फोनमा कुराकानी भएको छ ।

विवाद कसरी सुरु भयो ?
नोभेम्बर ७ मा जापानी संसदीय बैठकमा एक विपक्षी सांसदले तकाइचीसँग सोधका थिए, ‘‘ताइवानसँग जोडिएका कुन परिस्थितिहरू जापानका लागि ‘अस्तित्वमाथि खतरा’ मानिएको ठान्ने ?’’

जवाफमा तकाइचीले भनिन्, “यदि, युद्धपोत र बलको प्रयोग हुन्छ भने यसलाई जसरी हेरे पनि यो अस्तित्वमाथि खतराको स्थिति बन्न सक्छ ।”

वास्तवमा जापानको सन् २०१५ को सुरक्षा कानुनमा ‘अस्तित्वका लागि खतराका स्थिति’ एउटा शब्द हो, जसको अर्थ के हो भने यदि सहयोगीहरूमाथि हमला हुन्छ भने यसले जापानको अस्तित्वका निम्ति खतरा पैदा गर्छ । यो स्थितिमा जापानले आफ्नो सैन्य बल तैनाथ गर्न सक्छ ।

तकाइचीको यो भनाइमा चीनले तुरुन्तै असन्तुष्टि व्यक्त गर्‍यो । चीनको विदेश मन्त्रालयले यसलाई अत्यन्त गम्भीर बतायो ।

अर्को दिन जापानको ओसाका सहरमा चीनका काउन्सिलर जनरल स्वे चियानले एक्समा तकाइचीको भनाइसँग सम्बन्धित एउटा समाचार सेयर गर्दै टिप्पणी गरे । स्वे चियानको टिप्पणीलाई अत्यन्तै अनुचित बताउँदै जापानले विरोध जनायो । यद्यपि, चियानले पछि यो टिप्पणी मेटाएका थिए ।

चिनियाँ सरकारले तकाइचीमाथि उसको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगायो । उक्त बोली फिर्ता लिने माग गर्‍यो । तर, जापानी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइको बचाउ गरिन् ।

गएको बुधबार जापानको विपक्षी दलले प्रधानमन्त्री तकाइचीसँग प्रश्नोत्तर गरी उक्त मामिला चिसो पार्ने प्रयास गरेको थियो । तर, बिहीबार चीनको विदेश मन्त्रालयले जापानी प्रधानमन्त्री तकाइचीले ताइवान मुद्दामा आफ्नो पहिलेका भनाइ व्यावहारिक रूपमा फिर्ता लिएको भन्ने जापानको मुख्य विपक्षी पार्टीका नेताका दाबीलाई खारेज गरिदियो । 

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले भने, “कुनै पनि विशेष कुराको उल्लेख नगर्नु र गलत भनाइ फिर्ता लिनु दुई बिल्कुलै फरक कुरा हुन् ।”

गुओले भने, “तकाइचीको गलत भनाइलाई कुनै पनि विशेष कुराको उल्लेख नगरेको, कम गरेर देखाउने, टार्ने वा लुकाउने जापानी प्रयास केवल आफैँलाई धोका दिनु हो । चीन यसलाई बिल्कुल स्वीकार गर्दैन ।”

दुवै देश संयुक्त राष्ट्रसंघ पुगे 
चीन–जापानबीच हालसम्म तनाव कम हुने कुनै संकेत देखिएको छैन । चीनले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई एउटा पत्र पठाउँदै यदि जापानले ताइवान जलसन्धिमा सैन्य हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरेमा चीनले आत्मरक्षा गर्ने चेतावनी दियो । यसमा जापानले आपत्ति जनायो ।

चीनको सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्र मानिने अंग्रेजी दैनिक ग्लोबल टाइम्सका अनुसार, गएको नोभेम्बर २१ मा जापानमा रहेको चिनियाँ दूतावासले एक्समा संयुक्त राष्ट्र बडापत्रको ‘शत्रु राज्य धारा’ पोस्ट गर्‍यो । यस धाराअन्तर्गत दोस्रो विश्वयुद्धको कुनै ‘पूर्वशत्रु राष्ट्रले आक्रामक नीति अपनाएमा संयुक्त राष्ट्रसंघको संस्थापक सदस्यले उसका विरुद्धमा सिधै सैन्य कारबाही गर्न सक्छ ।

चीनले राष्ट्र संघलाई पत्र लेखेको छ, जसमा तकाइचीमाथि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ । यो कदम भविष्यमा ताइवानमा सम्भावित संघर्षको स्थितिमा अन्य देशहरूले चीनको अडानलाई समर्थन गरून् भन्ने उद्देश्यले उठाएको हो ।

जापानले पनि राष्ट्रसंघलाई पत्र पठाउँदै चिनियाँ आरोप तथ्यात्मक रूपमा गलत जनाएको छ ।

नोभेम्बर २४ मा ट्रम्पसँगको फोनवार्तामा सीले आफ्नो देशको स्थिति दोहोर्‍याए । त्यसलगत्तै ट्रम्पले तकाइचीलाई फोन गरे र दुवै नेताले आफ्नो घनिष्ठ साझेदारीको पुष्टि गरे ।

तर, तनाव वक्तव्यबाजीबाट अगाडि बढेको छ । चीनले जापानविरुद्ध आफ्नो आर्थिक प्रभाव प्रयोग गर्न सुरु गरेको छ । चीनले आफ्ना नागरिकलाई जापानको यात्रा नगर्न चेतावनी दियो, जापानी ‘सी फुड’को आयातमा प्रतिबन्ध लगायो । केही जापानी फिल्महरूको ‘स्क्रिनिङ’ स्थगन गरिदियो ।

चीन र जापान एसियाका दुई सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र हुन् र यस क्षेत्रका सबैभन्दा ठूला व्यापारिक साझेदार पनि । धेरै मुद्दाले दुई देशबीच लगातार तनाव पैदा गरिरहन्छन्, जसमा एक विवादित द्वीप समूहको वरिपरि चीनको बढ्दो सैन्य गतिविधि, व्यापारसम्बन्धी प्रतिबन्ध, ताइवान जलसन्धिमा शान्ति र स्थिरताका सवालमा चिन्ता समावेश छन् ।

दुवै देशले सैन्य अभ्यासमा वृद्धि गरेका छैनन् । तर, चिनियाँ जहाजहरू हरेक दिन विवादित द्वीपहरूको वरिपरि चक्कर लगाउँछन् । जापानी जहाजहरूले त्यसमाथि नजिकबाट निगरानी राख्छन् ।

जापान र चीनको दुस्मनीपूर्ण सम्बन्ध सन् १९३७ मा डिसेम्बरमा चिनियाँ सहर नानजिङमा भएको नरसंहारबाट सुरु हुन्छ । जापानी सैनिकले नानजिङ सहरलाई आफ्नो कब्जामा लिँदै हत्या र लुटपाट गरेको आरोप खेप्यो । यो सन् १९३७ को डिसेम्बर महिनामा सुरु भएको थियो र १९३८ को मार्च महिनासम्म चलेको थियो । बीबीसी हिन्दीबाट ।