भारतलाई अझै ‘तेस्रो विश्व’को देश भन्न मिल्छ ?

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘तेस्रो विश्व’का देशबाट आप्रवासन स्थायी रूपमा रोक्ने आह्वान गरेपछि यो पुरानो शब्दावलीबारे बहस फेरि तातेको छ ।

अफगानिस्तानका रहमतुल्लाह लकवानले बिहीबार ह्वाइट हाउसनजिकै दुई नेसनल गार्डकर्मीमाथि गोली हानेको घटनापछि ट्रम्पले शुक्रबार अमेरिकी प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा ‘निको हुन’ दिन सबै तेस्रो विश्वका देशहरूबाट आप्रवासन स्थायी रूपमा रोक्ने घोषणा गरेका थिए ।

उनले सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा लेखेका छन्, “बाइडनले लाखौँ अवैध प्रवेश गराएका र ‘स्लिपी जो’ बाइडनको ‘अटोपेन’ले हस्ताक्षर गरेका सबै घोषणा र आदेशलाई समेत रद्द गर्दै म सबै तेस्रो विश्व देशहरूबाट प्रवासन स्थायी रूपमा रोक्छु ।”

त्यसपछि यसले भारतलाई असर गर्छ ? के भारत तेस्रो विश्वको देश हो ? भन्ने बारेमा बहस तीव्र बनेको छ ।

ट्रम्पको यो घोषणाले ‘तेस्रो विश्व’का देशबारेको बहसलाई फेरि उठाइदिएको छ । ‘तेस्रो विश्व’ शब्द युद्धकालमा सिर्जना गरिएको थियो । त्यसले नेटो र तत्कालीन सोभियत संघ नेतृत्वको वारसा सन्धिको पनि सदस्य नभएका देशलाई परिभाषित गर्थ्यो ।

‘प्रथम विश्व’मा अमेरिका, क्यानडा, जापान, दक्षिण कोरिया, दक्षिणी कोन, पश्चिमी युरोपेली देशहरू र अरू सहयोगीले प्रतिनिधित्व गर्थे । ‘दोस्रो विश्व’मा सोभियत संघ, चीन, क्युबा, उत्तर कोरिया, भियतनाम र तिनका सहयोगी देशहरू पर्थे ।

यी दुईमध्ये कुनै पनि समूहमा नपर्ने देशहरूलाई ‘तेस्रो विश्व’ भनिन्थ्यो । यस्ता देश प्रायः आर्थिक रूपमा गरिब र औद्योगिकीकरण नभएका थिए । यीमध्ये धेरै देश पूर्वउपनिवेश र पश्चिमी सहायतामा निर्भर थिए ।

यसनिम्ति स्पष्ट रूपमा परिभाषित ‘प्यारामिटर’ थिएन । किनकि, यो शब्द नै अनौपचारिक र अपमानजनक थियो । तर, अधिकांश तेस्रो विश्वका देशहरूको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय निश्चित सीमाभन्दा कम थियो । केहीको आय अलि बढी थियो । र, तिनलाई ‘निम्नमध्यम आय’ देशका रूपमा वर्गीकरण गरिन्थ्यो ।

यी अर्थतन्त्र उद्योगभन्दा कृषिमा बढी निर्भर थिए । प्रविधिको प्रयोग सीमित थियो । मानव विकास सूचकांकमा तल्लो पाटोमा रहेका यी देशहरूको औसत आयु, शैक्षिकस्तर र प्रतिव्यक्ति आय कम थियो । शिशु र मातृ मृत्युदर उच्च, साक्षरतादर कम र पानी, सरसफाइ र स्वच्छतामा पहुँच सीमित भएका कारण सामाजिक सूचकमा पनि यिनको अवस्था खराब थियो ।

तेस्रो विश्वका देशहरूलाई आर्थिक प्यारामिटरद्वारा परिभाषित गरिएता पनि राजनीतिक कारक महत्त्वपूर्ण थिए । यीमध्ये धेरै देश पूर्वउपनिवेश थिए । कमजोर लोकतन्त्र थिए । कमजोर र भ्रष्ट सरकारहरू थिए । केहीमा सैनिक तख्तापलट र तानाशाही शासन पनि देखिएको थियो ।

समयसँगै यी प्यारामिटर परिवर्तन हुँदै गए । एक समय तेस्रो विश्वमा रहेका केही देशको स्तर हाल सुधार भइसकेको छ ।

२०औँ शताब्दीमा तेस्रो विश्वमा वर्गीकरण गरिएको चीनले सन् १९९० देखि २०२० सम्म ठूलो आर्थिक विकास गरी अमेरिकापछि दोस्रो धनी मुलुक बन्यो ।

अर्कोतिर, अस्ट्रिया, फिनल्यान्ड, आयरल्यान्ड, स्वीडेन र स्वीट्जरल्यान्ड तटस्थ थिए । यी देश नेटो न त वारसा सन्धिमा सामेल भए । तर, यी कहिल्यै तेस्रो विश्वको देशका रूपमा परिभाषित भएनन् ।

भारत तेस्रो विश्वको देश हो ?
ऐतिहासिक रूपमा हो । भारत नेटो वा वारसा सन्धिमा सामेल भएन । तर, सोभियत संघको नजिक रहेको र पश्चिमी सहायता प्राप्त गर्ने भएकाले यो तेस्रो विश्वको देश थियो ।

भारत हाल तेस्रो विश्वको देश होइन, किनकि पश्चिमी सहायता अहिले गैरसरकारी संस्था र सामाजिक क्षेत्रका खेलाडीसम्म सीमित रूपमा मात्र बाँकी छ । भारत अझै पनि विकासशील अर्थतन्त्र हो, तर यसले ठूलो प्रगति गरिसकेको छ ।

सन् २०२४–२५ मा भारतको अनुमानित जीडीपी १८७.९७ लाख करोड छ । ‘नोमिनल’ जीडीपी ३३०.६८ लाख करोड छ । यो अवधिमा भारतीय अर्थतन्त्रको वास्तविक जीडीपी वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत छ । नोमिनल जीडीपी वृद्धिदर ९.८ प्रतिशत छ ।

भारत अझै पनि पाँच ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र होइन । यसको अर्थतन्त्र लगभग ४.१९ ट्रिलियन डलरको छ । यो विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र बनेको छ ।

अरू प्यारामिटरमा पनि भारतले राम्रो प्रदर्शन गरिसकेका कारण यसलाई तेस्रो विश्वका देशसँग राख्न नमिल्ने दाबी गरिएको छ ।

एचडीआईमा धेरै विकसित देशभन्दा तल भए पनि भारत मध्यम मानव विकासको श्रेणीमा छ । यसलाई निम्न आयभन्दा निम्न–मध्यम आय भएको देश मानिन्छ ।

भारत पूर्वऔपनिवेशिक मुलुक हो । तर, सन् १९४७ मा ब्रिटिस शासनबाट स्वतन्त्र भएदेखि नै यहाँ कुनै सत्तापलट वा सैनिक शासन नभएको बलियो र जीवन्त लोकतन्त्र छ ।

भारतमा भ्रष्टाचार र मानव अधिकार उल्लंघनको आरोपलाई खारेज गर्न मिल्दैन । यस्तै आरोप चीनजस्ता देशमाथि पनि लगाइन्छ । त्यसैले भारत हाल तेस्रो विश्वको देश रहेन । डीएनएबाट ।