उपधारा २ मै पर्याप्त छलफल भएन, उपधारा ३ लाई पनि संविधानले निषेध गरेको छैन

काठमाडौं । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवादमा सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले यस्तो परमादेश दिएको हो ।

"मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषय विलम्ब नगरी यथाशीघ्र टुंगो लगाउन वाञ्छनीय देखिएकाले प्रस्तुत आदेश प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त माननीय सरोजकुमार यादवलाई नेपालको संविधानको धारा १६८(४) बमोजिमको विश्वासको मत लिने प्रस्ताव मधेस  प्रदेशसभामा निर्णयार्थ पेस गरी गराई विश्वासको मत प्राप्त गरेमा सोहीबमोजिम गर्नू", आदेशमा भनिएको छ ।

यहाँ बिर्सन नहुने पक्ष के छ भने यो मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्चले मधेसमा मुख्यमन्त्री यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिनू मात्र भनेको छैन । बरु, उनले विश्वासको मत नपाए सरकार गठनको प्रक्रिया उपधारा २ मा फर्काउन पनि भनेको छ ।

सर्वोच्चले यसबारेमा प्रस्ट भनेको छ, "... विश्वासको मत प्राप्त गरेमा सोही बमोजिम र प्राप्त गर्न नसके माथि प्रकरणमा उल्लेख भएबमोजिम नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठन वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने विकल्प समेतका विषयमा आवश्यक र उपयुक्त पहल गरी सरकार गठन वा मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धमा कारबाही गर्नु गराउनु...।"

सरोजकुमार यादव धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम मधेसको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । धारा १६८ को उपधारा ३ मा प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । यादव सोही धारामा टेकेर मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।

तर, सर्वोच्चको यो आदेशसँगै मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा मधेसमा सरकार गठन प्रक्रिया पुनः उपधारा २ मा फर्कने देखिएको छ । उपधारा २ भनेको प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था हो ।

अब, सर्वोच्चको आदेशअनुसार मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत नपाए मधेसमा सरकार गठन प्रक्रिया पुनः उपधारा २ मा फर्कने देखिएको छ ।

यसका साथै सर्वोच्चले उपधारा ३ अनुसार यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुअघि उपधारा २ बमोजिम स्थापित न्यायिक सिद्धान्त र संसदीय लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता अनुकुल पर्याप्त छलफल परामर्श गरी भएको भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको जनाएको छ ।

"... नेपालको संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम भोलिपल्ट अर्थात् मिति २०८२/७/२३ गते प्रदेशसभा सदस्य माननीय सरोजकुमार यादवलाई मधेस प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने गरी मधेश प्रदेशको माननीय प्रदेश प्रमुखबाट भएको कार्य उपरोक्त उल्लिखित संवैधानिक प्रावधान एवम् स्थापित न्यायिक सिद्धान्त र संसदीय लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता अनुकूल पर्याप्त छलफल परामर्श गरी भए गरेको भन्न मिल्ने नदेखिए..." सर्वोच्चले भनेको छ ।

यसका साथै सर्वोच्चले उपधारा ३ मा जानुलाई संविधानले प्रस्ट निषेध भने नगरेको पनि उल्लेख गरेको छ । "... संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले ऐ. धारा १६८ (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त नगरी विश्वासको मतको छलफलको क्रममा नै राजीनामा दिइ पदमुक्त भएको स्थितिमा ऐ. धारा १६८ (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने कुरालाई संविधानले प्रस्ट निषेध गरेको नदेखिएको..." आदेशमा भनिएको छ ।

गत कात्तिक २४ गते नेकपा (एमाले) प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता यादवलाई असंवैधानिक रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको थियो ।

प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ को प्रक्रिया नअपनाई उपधारा ३ अन्तर्गत  असंवैधानिक रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको उल्लेख गर्दै उक्त नियुक्ति गर्ने निर्णय बदरको माग गर्दै अर्जुन साहले रिट दायर गरेका थिए ।

रिट निवदेनमा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ बमोजिम उत्प्रेषण आदेश जारी गरी प्रदेश प्रमुखको निर्णय बदर गर्दै संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार पुनः सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन रिटमा माग गरिएको थियो ।

सर्वोच्चले यसअघि यही मंसिर २ मा दीर्घकालीन महत्त्वको निर्णय नगर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले तीन दिनदेखि निरन्तर सुनवाइ गर्दै सोमबार २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन आदेश गरेको हो ।