नेताहरूको दम्भले देश अँध्यारो टनेलमा धकेल्यो

मुलुक मूलतः तीन किसिमका संकटबाट गुजिँदैछ । कसैले चासो नदिएको, तर मूल संकट हो, आर्थिक संकट हो । मुलुकको अर्थतन्त्र पूर्णतः नकारात्मक चरणबाट गुज्रदैँछ । तर, दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, कसैले अर्थतन्त्र संकटमाथि विवेचना गर्ने जाँगर पनि देखाएका छैनन् ।

जेनजी प्रदर्शनीमा जति क्षति भयो, त्यसको भौतिक–आर्थिक क्षति त छँदैछ । त्यसले उत्पन्न गराएको सबभन्दा डरलाग्दो अवस्था के हो भने ‘क्यापिटल फ्लाइट’ अर्थात् पुँजी पलायन । त्यो पुँजीसँगै कारोबारी या लगानीकर्ताहरू पनि बिस्तारै पलायन हुँदैछन् । किनभने नेपालमा तिनका लागि सुरक्षित थलो रहेन । 

मुलुकको सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप संकुचनमा पर्दै गएका छन् । नयाँ आर्थिक कारोवारका सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ । उद्योग–धन्दाका निम्ति ऐतिहासिक सन्दर्भमा आधारित हुँदै हेर्ने हो भने नेपाल मल्लकालबाटै ‘ट्रेडर्स’ अर्थात् व्यापार गर्ने देश बन्यो । हाम्रो मुलुक उद्यमशीलता होइन व्यापार गर्नेतिरै रह्यो । मल्लकालमा सीमित कालीगढी प्रकृतिका उद्यम थिए । त्यो उद्योग खोल्ने क्रम चलेन ।

नेपाली समाजको बनौट, कानुन र देशको मनोविज्ञान उद्योग खोल्ने होइन कि व्यापार गर्ने बन्यो । अर्थात् मूलतः नेपालमा ‘टे«डर्स’ मनोविज्ञान हाबी भयो । उद्योगधन्दामा लगानी गर्ने मनोविज्ञान व्याप्त हुन सकेन । थोरै मात्रामा बल्ल बल्ल उद्योग–धन्दामा लगानी हुँदै थिए, त्यो पनि जेनजी प्रदर्शनी संकटमा परेको छ । अब व्यवसायी–व्यापारीहरूमा असुरक्षा भावनाका कारण उद्योगधन्दामा लगानी गर्नु हुँदैन सोचमा पुगेको देखिन्छ ।

विशेषगरी गत भदौ २४ गते भएका विध्वंश र दारुण अग्नि काण्ड भए । त्यसको प्रभाव ज्यादै गहिरोसँग परेको छ । अब अर्थतन्त्र सुध्रिन दशकभन्दा बढी समय लाग्छ ।

मुलुकमा प्राकृतिक संकट या विपत्ति भएको भए अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग मिल्थ्यो । तर, मानव–राजनीतिक सिर्जित विपत्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग मिल्नेवाला छैन ।

मेरै छोराले गाउँमा खोलेको उद्योगमा आगलागी भयो र घरमै पनि आगजनी गरियो, जेनजी प्रदर्शनीका नाममा । त्यो घटनापछि युरोपिएन एक कूटनीतिज्ञले मसँग फोनमा कुराकानी गरे । जेनजी घटना र विध्वंशलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कसरी लिएको छ भन्ने मेरो जिज्ञासा थियो । 

तिनले सिँधै भने, ‘तिम्रा नागरिकहरू आफैँ आगो लगाउँछन्, फेरि आगो लगाउन किन सहयोग गर्ने ? भूकम्प या अरु किसिमका विपत्ति भए सहयोग गथ्र्याै, स्वयं समाजले विध्वंश मच्याउँछ भने सहयोग किन गर्ने ? यो विध्वंश पुननिर्माण गर्न हाम्रा करदाताका पैसामा किन दिने ?’ उनका प्रश्नहरू सुनेपछि दाता पनि बिच्किएको अनुभूति गरे ।

अर्थतन्त्र, राजनीति र समाजको डरलाग्दो यात्रा

अब नेपालीले अर्थतन्त्रको कहाली लाग्दो अवस्था हेर्नै बाँकी छ । अब झन् एकदमै डरलाग्दो भएर जान्छ । पहिला पुँजी मात्र पलायन हुन्थ्यो । अब पुँजी खेलाउने, उद्योग गर्ने, कारोबार गर्नेहरू पलायन हुँदै छन् । उनीहरू नेपाल छाड्दै सुरक्षित मुलुक जाँदै छन् । यहीँको पुँजी र लगानीकर्ता पलायन हुन्छन्, विदेशबाट लगानी आउँछ र ? 

विगतमा बैंकबाट ऋण पाउन गाह्रो थियो । तर, बैंकमा पुँजी थुप्रिँदो छ, कोही पनि ऋण लिँदै लगानी गर्न उत्सुक छैनन् । अब कोही माइकालाल आए पनि केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । जसले आफूलाई जबर्जस्त माइकालाल ठान्छ, त्यस्ता पात्र आए पनि देश सम्हाल्न सक्ने अवस्था छैन ।

दोस्रो, राजनीतिक समस्या केलाउँदा कुनै कुरा नलुकाइकनभन्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकालीन कुशासन र उहाँको दम्भ–घमण्ड प्रमुख कारण रह्यो । त्यसअतिरिक्त ओलीका सत्ता पार्टनर शेरबहादुर देउवाको लोभका यो जटिल परिस्थिति उत्पन्न गराएको हो । तिनको कुशासनका कारण देशमा आक्रोश बढ्दै थियो । त्यसविरुद्ध प्रदर्शनीमा जुन नरसंहार गरियो, त्यसले भदौ २४ गते अकल्पनीय घटना हुन पुग्यो । 

यो नियोजित थियो कि आकस्मिक या स्वफूर्त थियो, त्यसका वास्तविकता अझै उजागर भएका छैनन् । राज्यले त्यो पाटोबारे अनुसन्धान गर्नैपर्छ । यदि नियोजित थियो भने संलग्न पक्ष कारबाहीमा पर्लान् नै । यदि स्वफूर्त थियो भने क्षम्य हुन सक्ला ।

तर, धेरै लगानीकर्ताहरू हतोत्साहित भएको अवस्था छ । मेरै सहपाठी मित्र उपेन्द्र महतोले मसँग भन्नुभयो, ‘अपराधी र आन्दोलनकारी नछुट्याएसम्म आउने दिनमा लगानी गर्न गाह्रो छ ।’ भदौ २४ गते आन्दोलनकारीभन्दा पनि अपराधी बढी देखियो । यतिखेर राज्यको जुन बनावट छ, त्यो मान्न तयार छैन । अपराधीलाई अपराधीकै रूपमा लिँदै कारबाही गर्ने मनोविज्ञान राज्यले देखाएको छैन । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यो सरकारलाई ‘हाहाहुहुको सरकार’ या ‘बुख्याँचा सरकार’ भन्दै हुनुहुन्छ । तर, यथार्थ के हो भने ओली सिंहदरबार–बालुवाटार छाडी भागेकै हुन् । सेनाको सुरक्षामै बस्नुभयो, अरु नेता पनि बस्नुभयो । त्यसले प्रतिनिधिसभा विघटन निम्ति बाध्यकारी अवस्था बनेकै हो । राष्ट्रपति र प्रधान सेनापतिले विवेक पुर्याउँदै स्थिति साम्य पार्न भूमिका खेलेकै हुन् ।

अब प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको विकल्प छैन । संविधान निकै घाइते अवस्थामा छ, अझै उसको रगत बग्ने क्रम रोकिएको छैन । यसलाई त्यत्तिकै छाड्ने हो भने ‘ब्लिडिङ’ हुँदै अन्ततः मृत्युवरण गर्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ । 

निर्वाचन सबैका निम्ति चुनौति हो । नयाँ शक्ति भनिएकाहरूको पनि परीक्षण गर्ने माध्यम भनेको निर्वाचन नै हो । त्यत्तिकै ‘हाहाहुहु’का भरमा परीक्षण हुँदैन । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्नु भनेको देशलाई मूठभेडमै लग्न सक्छ ।

विघटित प्रतिनिधिसभा निस्प्रभावी बनाइएकै हो । यदि संसद् जीवन्त र प्रभावकारी भएको भए सरकारलाई जिम्मेवार बनाउँथ्यो । तर, संसद् तीन ठूला दलका तीन ठूला नेताको कब्जामा पर्यो । परिणामस्वरूप संसद् प्रभावकारी हुन सकेन । त्यस्तो प्रभावहीन प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भए पनि काम गर्न सक्दैन ।

अब चुनावका चुनाति हेर्दा के देखिन्छ भने कतिपय समूह या पार्टीहरू नयाँ–नयाँ माग राख्दै प्रधानमन्त्री भेट्दै छन् । तिनको धेरैजसो माग संविधान संशोधनसँग जोडिन्छन् । यदि राज्य संविधान संशोधनका विषय प्रवेश गर्यो भने चुनाव हुनै सक्दैन । देश झन् जटिलखाले चक्रब्यूँहमा फँस्न सक्ने अवस्था छ । जेनजी समंूह प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ भन्दै छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राजासहितको नविन समझदारीका निम्ति सर्वपक्षीय सम्मेलन पूरा गर्दै चुनावमा जानुपर्छ भन्दै छ । सरकार ती ज्ञापनपत्र केलाउँदै त्यो पूरा गर्नेतिर लाग्न खोज्यो भने चुनाव गराउनै सक्दैन । ती सबै संविधान संशोधनसँग जोडिएका विषयबस्तु हुन् । यतिखेर संविधान संशोधन गर्ने थलो त छैन । हाम्रो संवैधानिक प्रावधानअनुरूप संसद्ले मात्र संविधान संशोधन गर्न सक्छ ।

यसमा मेरो सुझाव के हो भने आफ्ना एजेन्डा–विचार अघि सार्दै चुनावमा जाऔँ । जनताले अनुमोदित गरेपछि ती मागलाई संसद्बाटै वैधानिक ढंगले अघि बढाऔँ । जनताले जसरी अनुमोदित गर्छन्, त्यसैगरी अघि बढ्नु नै लोकतान्त्रिक चरित्र हो । त्यसमा नेपाली जनतामै विश्वास गर्नुपर्छ न कि कसैको निगाहमा । कुनै एजेन्डा वा विचारको अन्तिम निर्णयकर्ता जनता नै हुन्, त्यो यथार्थ सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ ।

यदि कोही आफ्ना एजेन्डा पूरा नभइकन चुनाव हुन दिन्न भन्छ भने त्यो लोकतान्त्रिक मानिँदैन । उसलाई जनतामाथि विश्वास छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ । यस्ता तत्कालै पूरा पूरा हुनुपर्छ भनियो भने चुनाव पर–पर धकेलिँदै जानेछ । यसले नेपालमा डरलाग्दो अराजक अवस्था सिर्जना गर्नेछ । हामी एउटा अँध्यारो टनेलभित्रै अत्यास लाग्दो गरी हराउने छौं ।

तेस्रो कुरा, राजनीति मात्र संक्रमणकालमा छैन । नेपाली समाज नै यतिखेर संक्रमणकालमा छ । अरु मुलुकले पनि सिंगो समाज संक्रमणकालमा प्रवेश गरेको इतिहास बोकेका या भोगेका छन् । नेपाली समाजमा पनि पुराना मान्यताहरू समाप्त भएका छैनन्, नयाँ मूल्य–मान्यता पनि स्थापित भएको छैन । 

नेपाली समाज त्यहीखाले संक्रमणकालबाट गुज्रदैछ । हाम्रा सामाजिक मूल्य–मान्यताहरू जति थिए, त्यसप्रति आदरभाव या सम्मान पनि छैन र नयाँखाले मान्यता स्थापित भएको छैन । यसखाले समस्याको व्यवस्थापन गर्नु चुनौतिपूर्ण कार्य हो । नेपालको राजनीति मात्र होइन कि समाजकै संक्रमणकालबारे सोच्नुपर्ने स्थिति छ ।

नयाँ पिँढीले सुशासन खोजेको छ, मुलुक कुशासनबाट गुज्रेकै हो । भ्रष्टाचारले देश आक्रान्त भएकै हो । त्यसबाट मुक्तिका निम्ति राज्यले ध्यान दिनैपर्छ ।

किन सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दैैनन् मेधावी युवाहरू ?

अर्काे कहिल्यै गहिरो बहस नभएको सवाल भनेको निजामती–सरकारीतन्त्रको बनावट हो । किन मेधावी विद्यार्थीहरू लोक सेवा आयोगमार्फत् सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न चाहँदैनन् ? तर, कहिल्यै पनि ‘कारण’ केलाइएन । म संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा तत्कालीन लोक सेवा आयोग अध्यक्ष उमेश मैनालीसँग परामर्श गरेको थिए । 

मैले उहाँसँग किन मेधावी–विलक्षण प्रतिभा भएकाहरू लोक सेवामार्फत् सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न चाहँदैनन् ? तिनलाई किन आकर्षित गर्न सकिँदैन ? लोक सेवाका पाठ्यक्रम वा भाषागत त्रुटि छन् कि ? सरकारी सेवामा दोस्रो–तेस्रो ग्रेडका मानिस मात्रै प्रवेश गर्छन् । अनि तिनले शासन गर्ने पहिलो श्रेणी मानिसहरू शासित हुँदै ‘फ्रस्टेड’ या ‘डिप्रेसन’मा पर्दै पलायनमा जाने अवस्था निरन्तर छ ।

एकातिर आधुनिक शिक्षाले फरक स्वरूप ग्रहण गर्न थाल्यो । तर, तिनीहरू राज्य व्यवस्थामा समाहित हुन चाहेनन् । त्यो नहेरीकन खालि मतसँग जोडेर मात्र हुँदैन । तिनको विश्वास राज्यले अझै प्राप्त नसकेको अवस्था छ । तिनीहरूमा राज्यप्रति ‘विमोह’ पैदा भएको छ । सँगै तिनले पलायनको बाटो रोजे र रोज्दै छन् । 

प्लस टु गरेपछि विदेशमा पढ्न जाने बेग बढेको बढ्यै छ । त्यसले ‘फ्रस्ट्रेसन–डिप्रेसन’को अवस्था युवाहरूलाई पुर्याएकै छ । धेरै जसो मुलुकमा एक घन्टामा कम्पनी दर्ता हुन्छ, कुनै सरकारी कार्यालय नटेकीकन दर्ता पत्र घरमै आइपुग्छ । सहजै कारोबार गर्न सकिन्छ । तर, हामी कहाँ कैयौँ दिन लगाउनुपर्छ । हाम्राले दौडाएर हैरान पारेका छन् । कर्मचारीका झमेला खेप्नुपरेको अनुभूति नबोक्ने कोही छैनन् । त्यो किसिमका क्रियाकलापले ‘फ्रस्टेसन’ बढ्दै गयो र तिनमा राज्यप्रति वितृष्णा जगायो । नयाँ पुस्ता के भान पर्यो भने यस्तो हुनुमा नेताहरूकै गैरजिम्मेवार क्रियाकलाप कारक हो । तिनले यसलाई ‘सिस्टम’सँगै जोड्दै हेर्न थाले र त्यसले आक्रोश पैदा गराएको हो । 

यतिखेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग बढ्नु र केही जेनजी समूहले उठाएका छन् । नेपालको निरंकुशताको इतिहास हेर्ने हो भने प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीले फेरि अर्काे निरंकुशतातिर लैजान्छ, यसमा दुईमत छैन । फेरि ती निरंकुश शासकलाई हटाउन अर्काे क्रान्ति गर्नुपर्ने दिन आउन सक्छ । 

संसदीय व्यवस्थामै दुई तिहाई सरकारको नेतृत्व गरेसँगै केपी शर्मा ओलीमै अचाक्ली दम्भ देखिएकै हो । ओलीकै दम्भ–घमण्डले संसदीय व्यवस्थालाई हायलकायल पार्यो । संसदीय व्यवस्थाबाटै जन्मिएका प्रधानमन्त्रीमा त्यस्तो स्वेच्छाचारी शैली देखियो भने अझ प्रत्यक्ष निर्वाचित भएको के गर्थे होलान् ? 

झन् हाम्रोमा त राणाकाल–पञ्चायतकालीन इतिहास छ, त्यो निरंकुशताकै इतिहास हो । यतिखेर संविधानविपरीतका एजेन्डा देखिएका छन्, त्यसले निर्वाचन बिथोल्न सक्छ । 

अब निर्वाचनको कुनै विकल्प छैन । निर्वाचनकै माध्यमबाट मतदातामाथि विश्वास गरेर राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त्य गर्नुपर्छ । तर, जुन किसिमको आर्थिक संकट पैदा भएको छ, त्यसबारे न स्थापित राजनीतिक दललाई चिन्ता छ, न नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूलाई नै ।

(पूर्वमन्त्री त्रिपाठीसँग बाह्रखरीले गरेको कुराकानीमा आधारित)