सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेशसभाका सदस्यहरूलाई आफ्नो जिल्लामा विनियोजित विकास बजेट प्रभावकारी ढंगले खर्च गर्न सहज वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले मंगलबार (मंसिर १६) आयोजना गरेको ‘आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट, आयोजना बैंक, ससर्त, समपुरक र विशेष अनुदान’सम्बन्धी अन्तरक्रियामा कँडेलले बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सरकारबीच साझा बुझाइ आवश्यक रहेको बताए ।
कर्णालीले योजनाको प्रस्ताव, छनोट, आयोजना बैंक तथा अनुदान कार्यान्वयन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्दै देशमै पहिलोपटक स्थानीय तहसँग औपचारिक छलफलमार्फत एकीकृत योजना व्यवस्थापन अघि बढाएको उनको भनाइ छ । उनले मन्त्रालयमा १० जिल्लाका योजनाको निगरानी हुने तथा जिल्लास्तरका कार्यालयमार्फत विकास आयोजनाको अनुगमन हुने व्यवस्था मिलाइएको बताए ।
विगतमा मनपरी सिफारिस हुँदै आएका योजना रोक्न ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका सबै योजनालाई आयोजना बैंकमा अनिवार्य रूपमा समावेश गरिने उनको भनाइ छ । “विशम परिस्थितिले थर्कमान बनाएको छ । तर, जिम्मेवारीबाट पछि हट्न मिल्दैन,” उनले भने ।
कर्णाली प्रदेशकी सभामुख नन्दा गुरुङले योजना प्रस्ताव तथा छनोट कार्यविधि, आयोजना बैंक तथा अनुदानसम्बन्धी कानुन प्रभावकारी रूपमा लागु भए आर्थिक स्रोतको सदुपयोग हुने बताइन् । विगतका विकृति हटाई विकास प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने अवसर यही व्यवस्थाले ल्याउने विश्वास उनले व्यक्त गरिन् ।
योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना छनोट गरी सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउने समयसीमा मंसिर मसान्तसम्म तोकेको छ भने जिल्लास्तरीय समितिले माघ मसान्तभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयमा योजना पठाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।