आम प्रश्न : फागुन २१ मा चुनाव हुन्छ ?

काठमाडौं । दिनगन्ती हेर्ने हो भने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आउन अब ९४  दिन बाँकी छ । तर, जनजनले एक–अर्कासँग सोधिरहने प्रश्न हो, ‘फागुन २१ मा चुनाव हुन्छ ?’ हरेक नागरिक चुनाव हुन्छ भन्नेमा अझै विश्वस्त छैनन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ६ महिनाभित्र चुनाव गर्न पाएको ‘म्यान्डेट’मा झन्डै तीन महिना खर्च भइसकेको छ । उता निर्वाचन आयोगले तीव्र रुपमा काम अघि बढाउँदा पनि नागरिकहरू अझै विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।

चुनावका लागि के–के काम भए ? 

चुनावी सरकारले बाधा फुकाउन एउटा अध्यादेश जारी गर्‍यो । ०८२ असोज ८ गते मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को ४ संशोधन अध्यादेश ल्याएको थियो । कार्यकालको बीचमै प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदै चुनाव घोषणा भएको अवस्थामा आयोगले मिति तोकेर मतदाता नामावली संकलन गर्ने व्यवस्था राखियो ।

विगतमा चुनाव घोषणा भएपछि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । नयाँ मतदाताहरू चुनावबाट बञ्चित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो ।  आयोगले कात्तिक महिनाभरका निम्ति नाम दर्ता गर्न समय तोकेको थियो । 

तर, चापका कारण मंसिर ५ गतेसम्मका लागि समय थपियो । यसपालि ८ लाख ३७ हजार ९४ मतदाता थपिए । नामावलीमा फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष पूरा हुने नागरिकले फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने छन् ।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार, फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष पुग्ने मतदाताका नामावली मंसिर २० गते आयोगको वेबसाइटमा प्रकाशन हुनेछ । आयोगले मंसिर २१ देखि २७ गतेसम्मका लागि एकभन्दा बढी ठाउँमा नाम भएको, मृत्यु भएकाको नाम समावेश भएका विषयमा उजुरी दिने समय तोकेको छ ।

नयाँ दल खोल्ने उत्साह

निर्वाचनका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण सरोकारवाला भनेका राजनीतिक दल हुन् । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि दल खोल्ने लहर चल्यो ।  आयोगले नयाँ दललाई समेट्न समय थपसमेत गरेको थियो । मंसिर १ देखि १० गतेसम्ममा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्नुपर्ने समय तोकेको थियो । 

तर, निवेदन दिएका प्रस्तावित दलले प्रक्रिया पुर्‍याउन बाँकी रहेपछि थप चार दिन थपियो । निर्वाचन आयोगको राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख यज्ञप्रसाद भट्टराईका अनुसार, जेनजी आन्दोलनपछि २५ नयाँ दल थपिएका छन् ।

निर्वाचन प्रयोजनका लागि १२० दलले निवेदन दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको नेकपा (एमाले) ले पनि दल दर्ताको प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ । मंसिर ९ गते एमालेले दल दर्ता गराएको थियो । 

अलमलमा देखिएको नेपाली कांग्रेसले मंसिर ६ गते चुनावमा जाने निर्णय गर्‍यो । 

यही अवस्थामा हुने चुनावको औचित्य नरहेको दाबी गर्दै आएको पुराना पञ्चबाहुल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पनि चुनावमा भाग लिन दल दर्ता गराइसकेको छ । 

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसहितका अरु दल पहिल्यै चुनावमा जान तयार भइसकेका थिए । नयाँ दल खोल्ने र चुनावमा भाग लिन दलहरूमा उत्साह देखिएको छ ।  आयोगका प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार चुनावी प्रयोजनका लागि आएका निवेदनमाथि जाँझबुझ गरी फागुन २० गतेसम्म स्वीकृति प्रदान गरिनेछ । 

आयोगले निर्वाचनको कार्यतालिका प्रकाशन गरिसकेको छ । 

निर्वाचनका लागि आवश्यक अर्काे विषय हो, बजेट । चुनावका लागि सरकारले चार अर्ब ९६ करोड स्वीकृत गरेको छ । आयोगले ७ अर्ब ८१ कारोड बजेट मागेको थियो ।  मागअनुसार बजेट नदिएपछि आयोगका अधिकारीहरू असन्तुष्ट छन् । 

आयोग चुनाव सामाग्री खरिद गर्नेे चरण आयोग पुगेको छ ।  चुनावका लागि मतपेटिका र मतपत्रका लागि आवश्यक कागज भने किन्न नपर्ने आयोगले जनाएको छ । त्यसो त, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार, अन्तर जिल्ला मतदानलगायतका विषय टुंगो लागेको छैन । त्यसबारे अझै टुंगो लागिनसकेको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

चुनावबारे आशंका 

चुनावी प्रयोजनका लागि दर्ता गरिए पनि चुनाव हुनेमा दलहरू अझै विश्वस्त बन्न सकेका छैनन् ।  चुनावबारे उनीहरूले उठाउँदै आएको सवाल हुन्, लुटिएका हतियार, भागेका कैदीबन्दी र प्रहरीको खस्किएको मनोबल ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियार र भागेका कैदीबन्दीले चुनावमा असर पर्न सक्ने प्रश्न सकारमाथि उठ्दै आएको छ ।  मंसिर ११ गते राष्ट्रियसभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा सांसदहरूले त्यही प्रश्न राखे । 

जवाफमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रहरीको मनोबल उठाउने काम सरकारले गरिरहेको दाबी गरे । त्यस्तै, लुटिएका हतियार फिर्ता ल्याउन सेक्युरिटी अपरेसन सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी गराए । 

“हराएका हातहतियार तथा खरखजाना फिर्ता ल्याउन सबै सुरक्षा निकायहरूले सूचना आदान–प्रदान गरी कार्ययोजना बनाइ संयुक्त रूपमा प्रभावकारी ‘सेक्युरिटी अपरेसन’ सञ्चालन गर्न जिल्ला सुरक्षा समितिलाई निर्देशन दिई कार्यान्वयन गरिएको छ,” गृहमन्त्री अर्यालले भने । 

फरार कैदी/बन्दी फर्काउने काम भइरहेको भन्दै फागुन २१ मा नै चुनाव हुनेमा आशंका नगर्न आग्रह गरेका थिए ।

उता, जेनजी आन्दोलनसँगै सरकारबाट बाहिरिन बाध्य एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । एमालले यो सरकारले चुनाव गराउन नसक्ने जिकिर गर्दै प्रतितिधिसभा पुनस्र्थापनाका लागि रिट दायर गरेको छ ।

त्यसो त, एमाले अध्यक्ष ओलीका हकमा स्थानहद तोकिएको विषयप्रति एमालेले आवाज उठाउँदै आएको छ । केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा एमालेका नेताहरूले त्यही विषय उठाएका थिए ।  
एकातिर दलहरू चुनावका विषयमा अनेक आशंका गर्छन्, अर्कातिर भन्ने गरेका छन्, ‘चुनावबाट भाग्दैनौं ।’

सुरक्षा निकायको तयारी कस्तो छ ?

चुनावका अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो, सुरक्षा । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता अबि नारायण काफ्ले प्रहरी निर्वाचनका लागि सक्रिय भएको बताउँछन् । निर्वाचनका लागि गृह मन्त्रालयले बनाएको एकीकृत केन्द्रीय सुरक्षा योजनाअनुरुप प्रहरी परिचालन हुने उनले बताए । 

नायब प्रहरी महानिरीक्षक काफ्लेले भने, ‘‘हामी निर्वाचनका लागि पूर्णरुपमा तयारी अवस्थामा छौँ । एकीकृत सुरक्षा योजनाअनुसार हामी परिचान हुने हो । यसका लागि हामीले प्रहरीको तर्फबाट सबै काम थालिसकेका छौँ ।’’
काफ्लेका अनुसार, निर्वाचन स्थललाई तीन वटा श्रेणी बनाएर सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिनेछ । 

उनले थपे, ‘‘हामीले सामान्य, संवेदनशील र अति–संवेदनशील गरेर तीन चरणमा विभाजन गरेर सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने गरेर योजना बनाएका छौँ ।’’

निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित जिल्लामा रहने मतदानस्थलको सख्या निर्धारण गरेपछि खटिने सुरक्षाकर्मीको टुङ्गो लाग्नेछ । 

काफ्लेका अनुसार, निर्वाचनसस्थलको पहिलो घेरामा प्रहरी, दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी बल, तेस्रो घेरामा नेपाली सेनाको टोली र चुनावका लागि भर्ना हुने निर्वाचन सुरक्षा बलको टोलीले समन्वय गर्नेछ ।

उता, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चुनावका लागि सेना परिचालनको स्वीकृति पनि दिइसकेका छन् ।

आशंका हटाउन के गर्नुपर्छ ? 

प्रधानमन्त्रीले कात्तिक ४ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता कायम तत्कालीन १२५ दललाई वार्तामा बोलाएकी थिइन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दलसँग छुट्टा–छुट्टै परामर्श गरिरहेकी छन् ।  तर, सरकारमाथि एउटै प्रश्न उठिरहेको छ चुनावका लागि जति राजनीतिक वातावरण बनाउनुपर्ने हो त्यति बनाउन सकिरहेको छैन । 

पूर्वकार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ पहिलेको तुलनामा सकारात्मक वातावरण बन्दै गएको बताउँछन् । 

“सरकार चुनावका लागि बनेको हो । कुनै दल वा समूहले बहिस्कारको नारा लगाएको छैन । युवा मतदाता ठूलो संख्यामा थपिनु ऐतिहासिक नै छ । सुरक्षा निकायले हामी सक्दैनौंं भनेका छैनन्,” उनी भन्छन्, “सरकार, जनता, निर्वाचन आयोग दल, सरोकारवालाहरू निर्वाचन हुनुपर्छ भन्नेमा छन् । सबैको प्रयासपछि सुध्रदै आएको अवस्था छ ।”

संसद् पुनर्स्थापनाको विषय पनि उठेकाले केही द्ुविधा भएको उनी देख्छन् । जेजनीलाई पनि सहमतिमा ल्याउनुपर्ने अर्को आवश्यकता रहेको गुरुङको ठम्याइ छ । 

“कोही जेनजी चुनावको पक्षमा छन्, भनिरहेका छन् । कोही छैन भनिरहेका छैनन् । उनीहरूलाई पनि सहमतिमा ल्याउनुपर्‍यो,” उनी भन्छन् । 

सरकारले अझै राजनीतिक वातावरण बनाउने कुरामा सक्रिय हुनुपर्ने गुरुङले बताए । “राजनीतिक वातावरण बनाउने काम सरकारको हो । सरकारले केही दलहरूसँग वार्ता गरिरहेको छ । तर, प्रो–एक्टिभ हुन सकेको छैन,” उनी भन्छन्, “सानातिना अन्य तनावमा अल्झिएको जस्तो भान भएको छ । त्यसले पनि जनतामा शंका उब्जाएको छ ।”

आयोगले पनि जेनजीसहित दलहरूसँग छलफल गर्दै जाँदा चुनावी वातावरण बन्ने उनले बताए । उमेदवारी दर्ता भएपछि चुनावी लहर सुरु हुने गुरुङ बताउँछन् । 

“निर्वाचनका लागि उमेदवारी दर्ता गरेपछि बल्ल चुनावी लहर सुरु हुन्छ । यतिखेर त दलहरू नै आन्तरिक द्वन्द्वमा छन् । उनीहरूको आन्तरिक टुंगो लागेपछि चुनावको वातावरण बन्न सक्छ,” उनी भन्छन् । 
प्रमुख कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी चुनाव नहुँदासम्म आशंका भइरहने सुनाउँछन् । 

“हरेक चुनाव अघि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न झुन्डिरहन्छ । त्यो हाम्रो अनुभव पनि हो । शतप्रतिशत ढुक्क छौं, समयमा नै निर्वाचन हुन्छ,” उनी भन्छन् ।