आईसीसीको पक्राउ आदेशबीच पुटिन कसरी अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा गरिरहेका छन् ?
काठमाडौं । युक्रेनसँग युद्ध सुरु भएको एक वर्षपछि नै अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनमाथि युद्ध अपराधको आरोप लगायो । यी आरोपहरूको अनुसन्धानका लागि अदालतले पुटिनको गिरफ्तारी वारेन्ट जारी गर्यो ।
आजदेखि रुसी राष्ट्रपति पुटिन भारत भ्रमणमा आउँदै छन् । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको आदेश अनुसार, उनले रुस छाड्नेबित्तिकै आईसीसीसँग जोडिएका कुनै पनि देशमा पक्राउ पर्न सक्छन् । यसका साथै के प्रश्न उठ्छ भने भारत यो विषयमा कहाँ फिट हुन्छ ? अर्थात् के भारत अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको आदेश मान्न बाध्य छ ? यदि, छैन भने किन ?
फेब्रुअरी २०२२ मा रुस र युक्रेनबीच युद्ध सुरु भयो । त्यसको ठीक एक वर्षपछि मार्च २०२३ मा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको प्री–ट्रायल चेम्बरले पुटिनविरुद्ध वारेन्ट जारी गर्यो । उनी माथि युद्धका क्रममा युक्रेनी बालबालिकाहरूलाई जबरजस्ती समातेर रुसी इलाकाहरूमा नजरबन्दमा पठाएको आरोप छ । त्यहाँ उनीहरूलाई पुनःशिक्षा दिएर धर्मपुत्र/धर्मपुत्री लिने प्रक्रियामा लगिएको आरोप छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरूमा युद्धका क्रममा बालबालिकालाई विस्थापित गर्नु वा उनीहरूलाई आफ्नो पक्षमा सामेल गर्नु गम्भीर अपराध मानिन्छ ।
गिरफ्तारी वारेन्ट लागु गर्न के छ चुनौती ?
गिरफ्तारी वारेन्ट आयो, तर त्यसलाई लागु गराउनु व्यवहारमा लगभग असम्भव रह्यो । सबैभन्दा ठूलो कारण रुस आईसीसीको सदस्य छैन । उसले अदालतको क्षेत्राधिकारलाई स्वीकार गर्दैन । अर्थात्, रुसभित्र कुनै पनि एजेन्सीलाई पुटिनलाई गिरफ्तार गर्न कानुनी बाध्यता हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तब मात्र प्रभावकारी हुन्छ जब सम्बन्धित देशले त्यसलाई स्वीकार गर्छ ।
अर्को कारण, पुटिनको सुरक्षा र उनको नियन्त्रित अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा ढाँचा हो । वारेन्टपछि उनले आईसीसीका सदस्य नरहेका वा रुसका निकट मानिने देशहरूको मात्र यात्रा गरेका छन् । यस्ता देशहरूमा पुटिनलाई गिरफ्तार गर्ने कुनै कानुनी दबाब नहुने भएकाले जोखिम कम हुन्छ ।
यसबाहेक, आईसीसीसँग आफ्नो प्रहरी बल छैन । ऊ आरोपीलाई अदालतसमक्ष सुम्पन सदस्य देशहरूमा निर्भर रहन्छ । तर, जब कुनै शक्तिशाली नेताको कुरा आउँछ, तब कुनै पनि देशले उनलाई तत्काल पक्राउ गर्न हिचकिचाउँछ । यही कारणले गर्दा वारेन्ट जारी रहे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
भारत यात्रा कति सुरक्षित ?
भारत आईसीसीको सदस्य छैन । जब कुनै देशले रोम विधानमा हस्ताक्षर गर्दैन, तब आईसीसीका आदेशहरू त्यो देशमा कानुनी रूपमा लागु हुँदैनन् । अर्थात्, भारतमा पुटिनलाई पक्राउ गर्न कुनै कानुनी बाध्यता छैन ।
यसबाहेक, भारतले सधैँ नेताहरूलाई प्रतिरक्षा दिने गरेको छ । कुनै नेताको गिरफ्तारी भारतको विदेश नीतिबाट अलग हुन्छ । रूससँग भारतको राजनीतिक, व्यापारिक र सैन्य सम्बन्ध पनि निकै राम्रो छ । यो कारणले पनि पुटिनलाई लिएर कुनै अन्योल छैन ।
गिरफ्तारी वारेन्ट र अदालतको इतिहास
आईसीसीले धेरै उच्च–प्रोफाइल नेताहरू र मिलिसिया कमान्डरहरूविरुद्ध वारेन्ट जारी गरेको छ । तर, अधिकांशलाई गिरफ्तार गराउन कठिन रह्यो । अदालतसँग आफ्नो प्रहरी नभएकाले उसले सदस्य देशहरूमा निर्भर रहनुपर्छ ।
अदालतले यसअघि पनि सत्तामा रहेका नेताहरूमाथि वारेन्ट जारी गरेको छ । सुडानका ओमर अल–बशीर यसको उदाहरण हुन् । तर, त्यसपछि अदालतमाथि गरिब देशहरूलाई मात्र निशाना बनाएको आरोप लाग्यो ।
धेरै गैरसदस्य देशहरूले अदालतका फैसलाहरूलाई राजनीतिक बताउँदै आएका छन् । यदि, उनले सदस्य देशहरूको यात्रा नगरे उनीहरूको देशमा कुनै नेताविरुद्ध वारेन्ट आएमा गिरफ्तार गर्न गाह्रो हुन्छ ।
रुस–युक्रेन युद्धको स्थिति के छ ?
धेरै देशहरूको मध्यस्थता असफल भएपछि हालै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यो जिम्मा लिएका छन् । ट्रम्प प्रशासनले २८ बुँदे शान्ति योजना बनाएको छ, जसमा केही सर्तसहित युद्धविरामको विषय उल्लेख छ ।
युक्रेनका अनुसार, शान्ति प्रस्तावमा रूसलाई माथिल्लो स्थान दिइएको छ । यहाँसम्म कि युक्रेनलाई आफ्नो सेना घटाउन समेत भनिएको छ । यी सर्तहरूमा युक्रेन सहमत छैन । एजेन्सीहरूको सहयोगमा ।
-1760598750.jpeg)
