भारतलाई अलग्याउन पाकिस्तान नयाँ दक्षिण एसियाली देशहरूको ‘ब्लक’को खोजीमा, सफल होला ?

काठमाडौं । पाकिस्तानी उपप्रधानमन्त्री ईशाक दारले बंगलादेश, चीन र पाकिस्तानबीचको हालैको त्रिपक्षीय पहललाई अन्य क्षेत्रीय राष्ट्रहरूलाई समेट्ने गरी विस्तार गर्न सकिने बताएका छन् ।

बुधबार पाकिस्तान कन्क्लेव फोरममा उनले भने, “हामीले ‘जिरो–सम’ दृष्टिकोणको विरोध गरेका छौँ र सहयोगको अनिवार्यतामा जोड दिँदै आएका छौँ, टकरावमा होइन ।”

प्रभावमा, यो प्रस्तावले दक्षिण एसियाको वैकल्पिक ब्लक सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसमा चीन पनि समावेश छ । यो सुझाव यस्तो समयमा आएको हो, जब त्यस क्षेत्रको मुख्य संगठन  दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) भारत–पाकिस्तान तनावका कारण लगभग निष्क्रिय बनेको छ ।

जुन महिनामा चीन, पाकिस्तान र बंगलादेशका कूटनीतिज्ञहरूले क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक विकास र जनजीवन सुधारलाई केन्द्रित गरी त्रिपक्षीय वार्ता गरेका थिए । उनीहरूले यो सहयोग कुनै तेस्रो पक्षविरुद्ध नभएको बताएका थिए ।

दारको टिप्पणी क्षेत्रीय तनाव बढिरहेको पृष्ठभूमिमा आएको हो, जसमा पाकिस्तान र भारतबीचको दशकौँ पुरानो प्रतिस्पर्धा पनि पर्दछ । यी दुई परमाणु–शक्ति सम्पन्न छिमेकीले मे महिनामा चारदिने छोटो वायु युद्ध लडेका थिए, जसले सम्बन्ध झनै बिगारेको थियो ।

यसैबीच, गत वर्ष अगस्टमा बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको पदच्युति भएपछि ढाका र नयाँदिल्लीबीचको सम्बन्ध तीव्र रूपमा बिग्रिएको छ । 

हसिना जनविद्रोहपछि भारत भागेकी थिइन् । र, नयाँदिल्लीले हालसम्म उनलाई बंगलादेश फर्काएको छैन । बंगलादेशमा नोभेम्बरमा एक ट्रिब्युनलले उनलाई मानवताविरुद्ध अपराधमा दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्ड सुनाएको थियो ।

सार्कमा भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, नेपाल, माल्दिभ्स, भुटान र अफगानिस्तान समावेश छन् । के सार्कका अन्य सदस्य राष्ट्रहरू भारतलाई बाहिर पार्ने वा कम्तीमा यसको प्रभाव सीमित गर्ने उद्देश्य देखिने नयाँ क्षेत्रीय समूहमा सहमत हुनेछन् ?

पाकिस्तानको प्रस्ताव के हो ?
पाकिस्तानका विदेशमन्त्रीसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री दारका अनुसार, बंगलादेश र चीनसँगको त्रिपक्षीय पहलको लक्ष्य साझा रुचिका क्षेत्रमा पारस्परिक सहयोगलाई बढावा दिनु हो । यस अवधारणालाई थप देशहरू र क्षेत्रहरू समावेश गर्दै विस्तार गर्न सकिन्छ ।

इस्लामाबादमा भएको सम्मेलनमा उनले भने, “मैले पहिले भनेझैँ, अर्थतन्त्रदेखि प्रविधि र लिंकेजसम्मका विषयमा परिवर्तनशील समूहहरू हुन सक्छन् ।”

उनले थपे, “हाम्रो आफ्नै राष्ट्रिय विकास आवश्यकता र क्षेत्रीय प्राथमिकतालाई कसैको कठोरताको बन्धक बनाउन सकिँदैन र बनाउनु हुँदैन र तपाईंलाई थाहा छ, म कुन देशतर्फ इशारा गर्दैछु ।” यो स्पष्ट रूपमा भारततर्फ संकेत थियो ।

दारले भारत–पाकिस्तानबीचको संरचित वार्ता प्रक्रिया ११ वर्षभन्दा बढी समयदेखि ठप्प रहेको बताए । उनका अनुसार, अन्य क्षेत्रीय राष्ट्रहरूले पनि छिमेकी भारतसँग उतार–चढावपूर्ण सम्बन्ध अनुभव गरेका छन् ।

विदेशमन्त्रीले पाकिस्तानले एक यस्तो दक्षिण एसियाको कल्पना गरेको बताए, जहाँ विभाजनको सट्टा लिंकेज र सहयोग हुनेछ । अर्थतन्त्रहरू सहकार्यमा बढ्नेछन् । विवादहरू अन्तर्राष्ट्रिय वैधताअनुसार शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान हुनेछन् । शान्ति सम्मान र गौरवका साथ कायम रहनेछ ।

विज्ञ रबिया अख्तरका अनुसार यस चरणमा पाकिस्तानको प्रस्ताव ‘सम्भवतः कार्यान्वयनभन्दा आकांक्षात्मक बढी’ छ ।

लाहोर विश्वविद्यालयअन्तर्गत रहेको सेन्टर फर सिक्योरिटी, स्ट्राटेजी एन्ड पोलिसी रिसर्चका निर्देशक अख्तरले अलजजीरालाई भने, “तर यसले सार्क लगभग अशक्त बनेको बेलामा क्षेत्रीय सहयोग तन्त्रहरू विविधीकरण र पुनर्कल्पना गर्ने पाकिस्तानको चाहनाको संकेत दिन्छ ।”

क्षेत्रीय संगठन सार्क के हो ?
सार्कको स्थापना १९८५ मा बंगलादेशको ढाकामा भएको शिखर सम्मेलनमार्फत गरिएको थियो ।

यसका बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंका गरी सात प्रारम्भिक सदस्य रहेका छन् । अफगानिस्तान २००७ मा आठौँ सदस्य बनेको थियो ।

दक्षिण एसियालीहरूको कल्याण, जीवनस्तर सुधार, आर्थिक वृद्धि र सांस्कृतिक विकास प्रवर्द्धन गर्नु यसको उद्देश्य थियो ।

महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य भए पनि, विगत ४० वर्षमा यो संगठनले आफ्ना लक्ष्यहरू हासिल गर्न कठिनाइ भोगेको छ । यसको प्रमुख कारण भारत–पाकिस्तानबीचको लामो तनाव हो ।

दुवै देशले १९४७ मा स्वतन्त्र भएसँगै तीन पूर्ण युद्ध लडेका छन्, जुन उपमहाद्वीपको विभाजनपछिकै परिणाम थियो ।

सन् २०१६ मा इस्लामाबादमा आयोजना हुने भनिएको १९औँ सार्क शिखर सम्मेलन भारतले कश्मीरमा भएको आक्रमणको कारण देखाउँदै सहभागिता रद्द गरेपछि अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको थियो ।

सेन्टर फर सिक्योरिटी, स्ट्राटेजी एन्ड पोलिसी रिसर्चका अख्तर भन्छन्, “सार्कले कार्य गर्न सर्वसम्मति आवश्यक पर्छ, र दुई ठूला सदस्यबीचको द्विपक्षीय विवादलाई अलग गर्ने राजनीतिक इच्छा शक्तिबिना सार्क अघि बढ्न सक्दैन ।”

यो क्षेत्रीय संगठनको अन्तिम शिखर सम्मेलन २०१४ मा काठमाडौंमा भएको थियो । विश्लेषकहरूका अनुसार, सार्क निष्क्रिय भए पनि भारत र पाकिस्तानले अनुमति दिएमा यसले अझै क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण सम्भावना बोकेको छ ।

सार्क किन महत्त्वपूर्ण छ ?
सार्क सदस्य राष्ट्रहरूले विश्वको दुई अर्बभन्दा बढी जनसंख्या ओगटेका छन्, जसले दक्षिण एसियालाई विश्वकै सबैभन्दा घना जनघनत्व भएको क्षेत्र बनाउँछ ।

तर, विश्व बैंकका अनुसार, दक्षिण एसियाभित्रको व्यापार निकै न्यून छ, करिब पाँच प्रतिशत मात्र (२३ अर्ब अमेरिकी डलर) छ । यसको तुलनामा दक्षिणपूर्व एसियाको ११ देशहरूको ब्लकभित्रको व्यापार उनीहरूको कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको २५ प्रतिशत छ ।

विश्व बैंकका अनुसार, यदि क्षेत्रीय अवरोधहरू घटाइए दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूले ६७ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको व्यापार गर्न सक्थे, जसले हालको भन्दा तीन गुणा वृद्धि देखाउँछ ।

विशेष गरी भारत–पाकिस्तान व्यापार अत्यन्तै न्यून छ । २०१७–१८ मा २.४१ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको व्यापार २०२४ सम्ममा आधा घटेर १.२ अर्ब डलरमा पुगेको छ । तर, अन्य देशमार्फत हुने अनौपचारिक व्यापार झन्डै १० अर्ब डलर भएको अनुमान छ । क्षेत्रीय लिंकेजको अभाव व्यापारिक कमजोरीको प्रमुख कारण मानिन्छ ।

सन् २०१४ मा सार्कले मोटर–वाहन सम्झौता गर्न लागेको थियो, जसले गाडी तथा ट्रकलाई युरोपजस्तै दक्षिण एसियाभर यात्रा गर्न अनुमति दिने थियो । तर, भारतसँगको तनावका कारण पाकिस्तानले त्यो सम्झौता तथा क्षेत्रीय रेल सहयोगसम्बन्धी अर्को सम्झौता अवरुद्ध गरेको थियो ।

विश्लेषक फरवा आमेरले अलजजीरालाई भने, “यदि भारत र पाकिस्तानले व्यापक क्षेत्रीय हितका लागि सहयोगका सीमित मार्गहरू पनि पहिचान गर्न सके भने, सार्क सिद्धान्ततः पुनर्जीवित हुन सक्छ,” उनी भन्छिन्, “हालको राजनीतिक गतिशीलता हेर्दा यस्तो सफलता टाढाको सम्भावना देखिन्छ ।”

यसबीच, सार्कलाई बेवास्ता गर्दै वैकल्पिक सहकार्य निर्माण गर्ने देशहरू पनि छन् । बीबीआईएन (बंगलादेश–भुटान–भारत–नेपाल) मोटर–वाहन सम्झौता त्यसैको उदाहरण हो ।

त्यस्तै, भारत बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को पनि सदस्य छ, जसमा भारत, बंगलादेश, भुटान, म्यानमार, नेपाल, श्रीलंका र थाइल्यान्ड छन् ।

आमेरका अनुसार, “निकट भविष्यमा समेत क्षेत्रीय बहुपक्षीयताभन्दा द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय व्यवस्था नै हाबी रहने सम्भावना छ, किनकि साना समूहहरूमा लचिलोपन, स्पष्ट प्रोत्साहन र मूर्त परिणाम प्राप्त हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।”

के पाकिस्तानको प्रस्ताव कार्यान्वयनयोग्य छ ?
अख्तरका अनुसार, यसको सफलता दुई मुख्य कारकमा निर्भर गर्छ ।

१. सम्भावित सदस्य राष्ट्रहरूले साना तथा विषय–केन्द्रित समूहहरूमा कार्यात्मक मूल्य देख्छन् कि देख्दैनन्,
२. भारतसँगको राजनीतिक मूल्य अत्यधिक नबढाई सहभागिता सम्भव हुन्छ कि हुँदैन ।

उनी भन्छिन्, “धेरै दक्षिण एसियाली देशहरूले पाकिस्तानको प्रस्तावित पहलप्रति प्रारम्भिक रुचि देखाउन सक्छन्, तर औपचारिक सदस्यतामा उत्रने सम्भावना सीमित नै रहन्छ ।”

उनका अनुसार श्रीलंका, नेपाल, माल्दिभ्स तथा विशेषगरी लिंकेज, जलवायु अनुकूलन र आर्थिक उत्थानशीलतामा रुचि भएका भुटान जस्ता देशहरू अन्वेषणात्मक संलग्नतामा खुला हुन सक्छन् ।

तर, भारतको क्षेत्रीय संवेदनशीलता तथा पाकिस्तान–चीनबीचको व्यापक भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले वास्तविक सदस्यता स्वीकार्यतामा सतर्कता हुने निश्चित छ ।

सेन्टर फर सिक्योरिटी, स्ट्राटेजी एन्ड पोलिसी रिसर्चकी आमेरका अनुसार पाकिस्तानको प्रस्ताव रणनीतिक रूपमा सुसंगत छ । उनले भनिन्, “देश कूटनीतिक चुस्तताको अवस्थामा छ । यसले चीनसँग बलियो सम्बन्ध कायम राखेको छ, त्यस्तै अमेरिका तथा खाडी राष्ट्रहरूसँग पनि नवीकृत–सुधारिएको सम्बन्ध विकसित हुँदैछ ।”

उनी थप्छिन्, “यो ‘डबल–ट्रयाक’ संलग्नताले इस्लामाबादलाई आत्मविश्वास दिएको छ र यसले क्षेत्रीय कूटनीतिमा महत्त्वपूर्ण अभिकर्ताका रूपमा आफ्नो स्थान पुनः प्राप्त गर्ने महत्त्वाकांक्षा जन्माएको छ ।”