राजदूतको दैनिकी– मन्त्रालयमा हाजिर गर्ने फर्किने ! भत्ता पनि डलरमै दिने हो ?

काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हालेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ११ देशका नेपाली राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर भइ कामकाज गर्नेगरी फिर्ता बोलाएको एक महिना बितेको छ ।

तीमध्ये ६ राजदूतले राजीनमा दिँदै बाहिरिएका छन् ।  उनीहरूको राजीनामा स्वीकृत समेत भइसकेको छ । तर, पाँचजना राजदूत अझै पनि परराष्ट्रमा हाजिर हुँदै फर्कदै गरेका छन् । 

परराष्ट्रमा रहेर हाजिर गर्नेलाई कति र कसरी तलब उपलब्ध गराउने भन्ने अन्योल पैदा भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय तिनको वैदेशिक भत्ता कटौती गर्दै खाली तलब मात्र उपलब्ध गराउने पक्षमा देखिएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले अप्ठ्यारो पारेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले ११ राजदूतलाई मन्त्रालयमा हाजिर भइ कामकाज गर्ने गरी फिर्ता बोलाएकी हुन् ।

“प्रधानमन्त्रीको सोच तिनीहरू नेपाल फर्केपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा गरी सरकारलाई सजिलो बनाइदिन्छन् भन्ने थियो । तर, केहीले राजीनामा नदिइ हाजिर गर्दै जागिर खाएपछि समस्या परेको छ,” परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

२०८२ असोज ३० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एक साथ ११ देशमा कार्यरत नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । 

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा गठित सरकारले राजनीतिक कोटामा राजदूत भएका केहीलाई छाडी ११ जनालाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।

फिर्तीको निर्णयमा परेका राजदूतहरूमा कृष्णप्रसाद ओली (चीन), शैल रुपाखेती (जर्मनी), दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), नेत्रप्रसाद तिम्सिना (मलेसिया), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), जंगबहादुर चौहान (रुस), डा. नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरेबिया), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका) र शनिल नेपाल (स्पेन) थिए । 

सुवेदी परराष्ट्र सेवाबाट अवकाश प्राप्त सहसचिव हुन् भने बाँकी सबै राजनीतिक कोटाका ।  मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ११ राजदूतलाई २०८२ कात्तिक २० गतेभित्र नेपाल फर्कने गरी फिर्ता बोलाएको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ११ राजदूतलाई फिर्ता बोलाउँदै कात्तिक २० गतेभित्र नेपाल फर्कन भनेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।  २०८२ कात्तिक १६ गते सर्वोच्च अदालतले ११ देशका राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । 

अदालती आदेशले राजदूतहरू सम्बन्धित देशमै रोकिने भएपछि कात्तिक १७ गते परराष्ट्रमन्त्रीसमेतको हैसियतमा प्रधानमन्त्री कार्कीले ११ राजदूतलाई परराष्ट्रमा हाजिर भइ कामकाज गर्नेगरी बोलाएकी थिइन् । उनले कात्तिक २० गते भित्र नै फर्किन भनेकी थिइन् । 

नेपाल फर्किएपछि चन्द्रकुमार घिमिरे, कृष्णप्रसाद ओली, रमेशचन्द्र पौडेल, लोकदर्शन रेग्मी, जंगबहादुर चौहान र नेत्रप्रसाद तिम्सिनाले राजीनामा दिइसकेका छन् ।

शैल रुपाखेती (जर्मनी), दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), डा. नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरेबिया), र शनिल नेपाल (स्पेन) नियुक्त भएकाहरू परराष्ट्रमा हाजिर हुँदै दिन कटाउँदै छन् । 

“सरकारले तिमीहरूप्रति विश्वास छैन, तिमीहरूसँग काम गर्न सकिँदैन भनेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नुपर्छ । अदालतमा रिट दायर गरेर खाने जागिर होइन, राजदुत पद । मन्त्रालयमा हाजिर गरेर खाने जागिर राजदूत होइन,” मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

यसैबीच २०८२ मंसिर १ गते प्रधानमन्त्री कार्कीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा परेको छ । 

अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश उल्लंघन गरेको भन्दै कार्कीविरुद्ध अवहेलना निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

सिलवालको निवेदन स्वीकार गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई अवहेलनामा कारबाही गर्नुनपर्ने भए लिखितरूपमा कारण पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट भने जवाफ आइसकेको छैन ।

वैदेशिक भत्ता नदिइने !

फिर्ता भएका पाँच राजदूतले राजीनामा नगरेपछि उनीहरूलाई केका आधार तलबभत्ता दिने भन्नेबारेमा पछिल्ला दिन परराष्ट्र मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ ।

“उहाँ (राजदूत)हरू नेपालमै बसेर हाजिर गरेका कारण वैदेशिक भत्ता नदिने पक्षमा परराष्ट्र छ । ऐन, नीति तथा नियमका आधारमा उहाँहरू नेपालमा रहेर काम गरेका कारण वैदेशिक भत्ता दिन मिल्दैन,” परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगमा काम गर्ने कर्मचारीलाई सरकारले वैदेशिक भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । औसतमा एक राजदूतले मासिक चार हजार अमेरिकी डलर तलबभत्ता बुझ्ने गर्छन् ।

नेपाल परराष्ट्र सेवासम्बन्धी नियमहरू, २०६८ को नियम १९ मा राजदूतको भत्ता तथा अन्य सुविधिको व्यवस्था छ ।  जसमा भनिएको छ, “नियोग प्रमुख तथा नियोगमा कार्यरत कर्मचारीले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले तोके बमोजिमको भत्ता तथा अन्य सुविधा पाउनेछन् ।” 

जुन देशमा राजदूत भई कार्य गर्ने हो त्यो देशको महँगीलगायत सूचकहरू हेरेर राजदूत र कूटनीतिक कर्मचारीलाई दिने भत्ता तथा सुविधा तय गरिन्छ ।  यसकारण राजदूतहरूको तलबभत्ता देशअनुसार फरक–फरक हुनेगर्छ ।
राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा राजदूतले पाउने तलबभत्ता तथा अन्य सुविधाका सम्बन्धमा थप स्पष्ट पारिएको छ । 

“राजदूतको तलब नेपाल सरकारको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको तलब बराबर हुनेछ,” निर्देशिकामा भनिएको छ ।  राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा राजदूतले नियोगमा हाजिर भएको मितिबाट तलबभत्ता पाउने व्यवस्था छ । 

निर्देशिकामा राजदूतको वैदेशिक भत्तालगायत अन्य सुविधा नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुनेछ उल्लेख छ ।  “एक पटकमा लगातार ३० दिनभन्दा बढी बिदा बस्दा बढी अवधिको वैदेशिक भत्ता पाउने छैन,” निर्देशिकामा स्पष्ट भनिएको छ । 

मन्त्रालयले यसैलाई आधार बनाएर फिर्ता भई परराष्ट्रमा हाजिर भएका पाँच राजदूतले पाउँदै आएको वैदेशिक भत्ता कटौती गर्न खोजेको छ । “राजदूतहरू फिर्ता भएको ३० दिन बितिसकेको छ, त्यसैले उहाँहरूले वैदेशिक भत्ता पाउनुहुन्न । नियमअनुसार पाउने अन्य तलब पाउनुहुन्छ,” परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।