भ्रष्टाचारको पहाड त खोतलियो परिणाम के निस्केला ?

गाउँघरतिर पार नलाग्ने काम थालियो भने भन्ने गरिन्छ – ‘भकारीमा नाम्लो' । कतै यतिखेर बहुचर्चित ‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल’ भ्रष्टाचार काण्डमा यही भनाइ लागु हुने त होइन ? धेरै जनालाई अभियुक्त बनाउँदै ठूलो धनराशि बिगो देखाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाएसँगै यस्तो आशंका बढेको हो ।

यसरी ठूलो संख्यामा अभियुक्त बनाइएपछि अदालतलाई मुद्दाको किनारा लगाउनै सकस पर्छ । ‘नलिन्चोक हेलिपोर्ट’ निर्माणमा भ्रष्टाचार मुद्दाको रापताप नसकिँदै पोखरा विमानस्थलको मुद्दा दायर गर्न आयोग सफल भएको छ । उपयोगका दृष्टिले प्रारम्भदेखि नै यी दुवै बहुविवादित परियोजना हुन् ।

बहुचर्चित पोखरा विमानस्थल काण्डमा आयोगले पाँच पूर्वमन्त्री, दस पूर्वसचिव, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकहरू, सञ्चालक समिति सदस्यहरू, लागत वृद्धिमा संलग्न विज्ञलगायत चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीका मालिकसहित ५५ जनालाई अभियुक्त बनाएको छ । 

अर्थात् ‘अस्वाभाविक लागत वृद्धि’मा संलग्न शाखा अधिकृतदेखि मन्त्रीसम्म अभियुक्त बनाइएका छन् । अनि आयोगको जिकिर चाहिँ ‘चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी’सँग अनुचित मिलेमतोमै रहेर भ्रष्टाचार गरियो भन्ने छ । यो बहुचर्चित काण्डमा आयोगले आठ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको दाबी लिएको छ । अझै यो प्रकरणसँग सम्बद्ध तीन वटा सवालमा अनुसन्धान हुँदैछ ।

जसरी मन्त्रीहरूलाई अभियुक्त बनाइयो, त्यससँगै भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा ‘ठूला माछा’ फन्दामा परेको टीकाटिप्पणी हुँदैछ । विडम्बना, अभियुक्तमध्येका एक पूर्वमन्त्री तथा माओवादी नेता पोख्तबहादुर बोगटीको निधन भएको धेरै समय भइसकेको छ ।

चीनसँग ऋण लिने प्रक्रियामा संलग्न तत्कालीन अर्थमन्त्री तथा कांग्रेस नेता डा। रामशरण महत ‘अल्जाइमर’ रोगग्रस्त छन् । महतसँग बयान नलिईकन म्याद तामेलीका आधारमा मुद्दा दर्ता भएको छ । डा। महतविरुद्ध अभियोग छ - ‘अस्वाभाविक लागत’ वृद्धिकै प्रस्तावअनुरूप चीनसँग ऋण लिनु ।’ त्यसरी ऋण लिँदा उनले के, कति र कसरी रकम भ्रष्टाचार गरे भन्ने अनुसन्धान भने भएको देखिँदैन । भ्रष्टाचार ठहरिन त व्यक्तिले अनुचित लाभ लिएको साबित हुनुपर्छ नि होइन ?

यस प्रकरणमा पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका एमालेका दुई पूर्वमन्त्री परेका छन् भने २०७० को चुनावी सरकारका मन्त्री पनि अभियुक्त बनेका छन् । अर्थात्, यो एउटै भ्रष्टाचार काण्ड ‘राष्ट्रिय सहमति’मा भएको दृश्य मञ्चित भएको छ । यो परियोजनाका कमिसन एजेन्टचाहिँ अख्तियारले पहिचान गरी तिनको भूमिका खुलाएको देखिँदैन ।

संसद्कै सार्वजनिक लेखा समितिले वार्ताका आधारमा लागतभन्दा बढी रकममा ठेक्कामात्र होइन, विमानस्थलको डिजाइन हेरफेर, सम्झौताविपरीत कर छुट दिँदै दस अर्बको हाराहारीमा अनियमितता भएको तथ्य आठ महिनाअघि नै सार्वजनिक गरेको थियो । समितिले अख्तियारलाई नै अनुसन्धान गरी संलग्नलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो ।

त्यसो त, पोखरा विमानस्थल ‘अस्वाभाविक लागत’ वृद्धिका सन्दर्भमा प्रारम्भदेखि नै शंका उब्जिएकै हो । अनि ‘प्रतिफल’को हिसाब–किताब र ‘बजार’ नखोजी राष्ट्रिय गौरव परियोजनामा सूचीकृत गरी अघि बढाइएको टिप्पणी पनि भएको थियो । लाभै नदिने परियोजनामा किन ऋण लिँदै लगानी गर्ने रु प्रारम्भमै प्रश्न उठाइएको हो । 

हुन पनि यो विमानस्थलले वर्ष दिनमा एउटामात्र विदेशी जहाज अवतरण–उडान देख्यो । आखिर विमानस्थलमा लागेको ऋण नागरिककै थाप्लोमा पर्ने हो । उक्त एयरपोर्टबाट मुलुकले कुनै लाभ हासिल गर्न नसकेपछि दाता मुलुक चीनसँग ऋणलाई अनुदानमा बदल्न सरकारले आग्रह गरेको थियो । पोखरा विमानस्थलका निम्ति नेपाल सरकारले चीनको एक्जिम बैंकबाट १३३८।७४ मिलियन चिनियाँ युआन अर्थात् २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ ऋण लिने सम्झौता गरेको थियो । 

ऋणलाई अनुदानमा बदल्ने नेपालको अनुरोधप्रति चीन सरकार मौन रहेको छ । अब त त्यो रकम भ्रष्टाचारमा रूपान्तरित हुन पुग्यो । चिनियाँ ऋणमा उसैको परामर्शदाता ठेकेदार राख्नुपर्ने सर्त स्वीकारेको हुँदा यसको ठेक्का ‘चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ’ले पाएको थियो ।

भ्रष्टाचारलाई ‘ह्वाइट कलर क्राइम’ अर्थात् ‘श्वेतग्रीवी’ अपराधको रूपमा लिइन्छ जुन मुलुकका शक्तिसम्पन्न जमातबाट हुने गर्छ । त्यस्ता अपराध कर्मको अनुसन्धान गर्नु जटिल कार्य पनि हो । तर, अख्तियारले अनुसन्धानको गहिराइमै पुगेर संलग्नताअनुरूप र त्यसबाट अनुचित लाभ लिने व्यक्तिपिच्छेको बिगो रकम खुलाउनुपर्थ्यो । 

यो काण्डको अभियोगपत्र भने गोस्वारा शैलीको भेटिन्छ । शाखा अधिकृतदेखि मन्त्रीसम्म दामासाहीकै अभियोग लगाइरहँदा अख्तियार गहिराइमै पुगेन कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ देखिएको हो । यसरी ठूलो संख्यामा हचुवामा सबैलाई मुछिँदा वास्तविक अभियुक्तले उन्मुक्ति पाउने र प्रक्रियाका शृंखलामा परेकाहरू अनावश्यकरूपमा फस्ने जोखिम रहन्छ ।

जेहोस्, अब यो काण्ड विशेष अदालतसामु पुगेको छ र उसैले तथ्य तथ्यांक केलाउने नै छ । धेरै अभियुक्त हुँदा न्यायिक निरुपणमा बढी समय लाग्ने हुन्छ । अख्तियारले वाइडबडीमा जसरी ‘छनोटपूर्ण अभियोजन’ गरेको भए पनि अदालतले ‘न्यायिक टिप्पणी’ गरेर बताउने नै छ ।