‘जेनजी’सँग सहमतिको दस्ताबेज सार्वजनिक गर्ने तयारी, सरकारले रोज्यो मध्यमार्गी बाटो

काठमाडौं । ‘जेनजी’को आन्दोलन विध्वंसमा परिणत हुँदा घटनामा संलग्न भन्दै प्रदर्शनकारीलाई फौजदारी अपराधमा पक्राउ गरिँदै छ । केही प्रदर्शनकारी मुद्दा खेप्दै प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन् ।

तर, जेनजीले उनीहरूलाई रिहा गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यही मागसहित उनीहरूले गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई दबाब समेत दिइरहेका छन् । पक्राउ नगर्ने र जेनजी प्रदर्शनलाई संस्थागत गर्नुपर्ने मागमा सरकारसँग उनीहरूको सहमति हुने भएको छ । उक्त सहमतिका दस्ताबेज सार्वजनिक गर्ने तयारीमा सरकार पुगेको हो ।

जेनजी प्रदर्शनलाई ‘जनआन्दोलन’को मान्यता दिनुपर्ने मागसहित गएको कात्तिक २८ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई फरक–फरक समूहबाट नौबुँदे मस्यौदा बुझाइएको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने, “जेनजी टोलीसँग सहमतिका दस्ताबेज नागरिक अगुवा, पत्रकार, जेनजी पदाधिकारीहरूसामु सार्वजनिक गर्ने तयारी हुँदै छ । तर, अझै समय र स्थान तय भइसकेको छैन ।’’

जेनजीका मागका विषयमा मंगलबार (मंसिर २३) हामी नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाका संयोजक सुधन गुरुङ प्रधानमन्त्री कार्की भेट्न पुगेका थिए । उनले सरकार र जेनजीबीच हुन लागेको सम्झौतामा उक्त आन्दोलनलाई वैधता दिने गरी प्रक्रिया चाँडो टुंग्याउनुपर्ने, राष्ट्रपतिकै हस्ताक्षर गराउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीसँग गुरुङले आन्दोलनमा सहभागी युवालाई प्रहरीले धरपकड गरेको, धरौटी तिर्ने रकम नभएर पनि पुर्पक्षका निम्ति थुनामा जानुपरेको गुनासो गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार, प्रदर्शनका क्रममा विध्वंसमा संलग्न देखिएकालाई कारबाहीका विषयमा सरकारले मध्यमार्गी विकल्प खोजेको छ ।

जेनजीले भने संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने, उक्त आन्दोलनसँग सम्बन्धित जघन्य अपराधबाहेकका मुद्दामा पक्राउ परेका थुनुवालाई तत्काल छाड्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

प्रधामन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार, प्रचलित कानुनबमोजिम सम्झौता गर्न मिल्नेजति बुँदाहरू समेटिएको छ । अरू बुँदाका हकमा मध्यमार्गी बाटो समातिएको स्रोतले जानकारी दियो ।

स्रोत भन्छ, “जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित जघन्य अपराधबाकेकका मुद्दामा पक्राउ परेका थुनुवालाई तत्काल थुनामुक्त गर्नुपर्र्ने माग उहाँहरूले राख्नुभएको थियो । यसमा समिति बनाउँदै उसको अध्ययन सिफारिसका आधारमा कारबाही अगाडि बढाउने ‘प्रक्रिया’ राख्ने सहमति भएको छ ।”

जेनजी प्रदर्शनका बेला आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नविरुद्धको मुद्दा फिर्ता, फेरि पक्राउ गर्न नहुने मागमा यसअघि सरकारी अधिकारी र जेनजीबीच सहमति हुन सकेको थिएन । प्रधानमन्त्री कार्कीले जतिसक्दो छिटो मस्यौदामा सहमतिका निम्ति मातहतका अधिकारीलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । 

जेनजी प्रदर्शनकारी पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईंले मस्यौदा निर्माणमा सहयोग गरेका थिए । सरकारी मस्यौदाकारलाई वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सूर्य ढुंगेलले सहजीकरण गरेका थिए ।

मस्यौदा बुझाउने समूहमा मुभमेन्ट अलायन्स, द काउन्सिल अफ जेनजी (सुधन गुरुङ समूह) र जेनजी फ्रन्ट (रक्षा बम समूह)लगायत थिए । चरणबद्ध रूपमा यसअघि जेनजी समूहले सरकारसँग वार्ता गरेको थियो ।

जेनजीबाट वार्तामा सहभागी मोनिका चौधरीका अनुसार, सम्झौतापत्रमा आजै हस्ताक्षर गरेर त्यसलाई अन्तिम रूप दिने तयारी छ । “कर्मचारीहरूसँगको नेगोसियसन सकिएको छ । सरकारबाट गर्न सक्नेजति बुँदाहरूलाई समेटेर सहमति र हस्ताक्षर गर्दै छौँ,” चौधरीले भनिन् ।