संविधानसँग बाझिने गरी सरकारले गर्यो जेनजीसँग सहमति, विध्वंश र अपराधले पाउने छैन उन्मुक्ति
काठमाडौं । आफ्नो विद्रोहलाई संस्थागत गर्नुपर्ने मागसहित जेनजीले बुझाएको मस्यौदामा सरकारले संविधान र कानुन बाझिने गरी सम्झौता गरेको छ ।
जेनजी प्रदर्शनलाई ‘जनआन्दोलन’को मागसहित गत कात्तिक २८ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई फरक–फरक जेनजी समूहले नौबुँदे मस्यौदा बुझाएका थिए ।
सरकार र जेनजीबीचको सहमतिअनुसार, संविधान संशोधनका लागि उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गरिनेछ ।
सो आयोगद्वारा राष्ट्रप्रमुख, तीनै तहको सरकारका कार्यकारी प्रमुख र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको पदावधि दुई पूर्ण कार्यकालमा सीमित गर्न सिफारिस गर्ने भनिएको छ ।
त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिका लागि उमेदवार हुन न्यूनतम उमेर २१ वर्ष राख्ने सहमति भएको छ ।
सरकारले गरेको सहमति यही बुँदा संविधानसँग बाझिएको छ । २५ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक मात्रै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा उमेदवार हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संघीय संसद्को सदस्य बन्न नेपालको संविधानको धारा (८७) मा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानको यो धाराअनुसार, प्रतिनिधिसभाका लागि २५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, राष्ट्रियसभाका निर्वाचनका लागि ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ मा पनि उमेदवारबारे स्पष्ट व्यवस्था उल्लेख छ । कानुनको दफा २१ ले पनि निर्वाचनका लागि उमेदवार बन्न २५ वर्ष पूरा हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। संविधान र कानुनका यी दुवै व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने गरी सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ ।
सरकार र जेनजीबीचको सहमतिअनुसार, सरकारलाई सल्लाह, सुझाव र सहयोगका लागि जेनजी परिषद्को गठन गरिने भएको छ । सरकारमा जेनजीको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै अब विगतमा राजनीतिक दलहरूले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र मार्फत सरकारलाई काम लगाएझै जेनजी परिषद्ले सरकारमाथि नियन्त्रण गर्ने सम्भावना देखिएको छ ।
जेनजीका विभिन्न समूह र सरकारबीच भएको सहमतिको मुख्य बुँदा भनेको जेनजी आन्दोलनलाई जनआन्दोलन सोसरहको मान्यता दिनु हो । यस जनआन्दोलनमा भएको क्षतिप्रति खेद व्यक्त गर्दै भनेर सम्झौताको पृष्ठभूमि तयार पारिएको छ ।
त्यस्तै, २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा विध्वंश मच्याउने, अपराधिक गतिविधिमा संलग्नहरूले उन्मुक्ति नपाउने गरी सहमति भएको छ । यसको आशय त्यसबेला सत्तापक्षबाट भएको दमनसँग जोडी तत्कालीन शासक र सुकमाणरहरूलाई पनि फौजदारी दायित्वभित्र पार्ने लक्ष्य सम्झौताको छ ।
‘जनआन्दोलन’को क्रममा भएको अत्यधिक बलप्रयोगको परिणामस्वरूप घटित गैरन्यायिक हत्या लगायतका मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी आरोपहरूको बिनाविभेद छानबिन गरी सत्य तथ्य खोज गरी फौजदारी जवाफदेहिता वहन गर्न सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ ।
यस जनआन्दोलनको क्रममा अत्यधिक बलप्रयोगको परिणामस्वरूप भएका गैरन्यायिक हत्या तथा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न सबैलाई बिनाविभेद सत्य तथ्य खोज गरी फौजदारी जवाफदेहिता वहन गर्न सिफारिस गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।
२०८२ भदौ २३ र २४ गते जेनजीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनको क्रममा तत्कालीन सरकारबाट भएको दमन र व्यापक हिंसाका घटनामा सहादत प्राप्त गर्नु भएका व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गर्ने लगायत सहिद परिवारको माग र भावनाको यथाशीघ्र सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
सहिद परिवार तथा घाइतेको तत्कालीन र दीर्घकालीन आवश्यकताको यथोचित सम्बोधन गर्न सम्बन्धित सहिद परिवार र घाइतेसँगको परामर्श तथा समन्वयमा तत्काल एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार तथा मनोसामाजिक परामर्श, निःशुल्क शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा एवं अर्थपूर्ण स्मृतीकरण (मेमोरियलाइजेसन) समेतको परिपूरणीय व्यवस्था सुनिश्चित गरिनेछ ।
जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेको सामुहिक माग अनुरूप मुलुकमा सदाचार तथा सुशासन प्रवद्धन, भ्रष्ट्राचार निवारण तथा दण्डहीनता अन्त्य गर्न छुट्टै स्थायी प्रकृतिको आयोग गठन गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।
जनआन्दोलनसँग सम्बन्धित राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण कसैउपर फौजदारी अनुसन्धान वा अभियोजन नगरिने सहमतिमा उल्लेख छ ।
मस्यौदा बुझाउने समूहमा मुभमेन्ट अलायन्स, द काउन्सिल अफ जेनजी (सुधन गुरुङ समूह) र जेनजी फ्रन्ट (रक्षा बम समूह) लगायत थिए । यसअघि चरणवद्ध रुपमा जेनजी समूहहरुले सरकारसँग वार्ता गरेको थियो ।
सरकारलाई मस्यौदा बुझाउने जेनजी समूहले प्रदर्शनकारी पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईंले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
त्यस्तै, सरकारकै तर्फबाट डा. सूर्य ढुंगेलले सहजकर्ताकोभुमिका निर्वाह गरेका थिए । कानुनविद्का अनुसार, अध्यादेशमार्फत संविधान संशोधन गरेर सो उमेर राख्न सरकार सहमत भएको हो ।
पक्राउ परेकाहरूको विषयमा दुई तरिकाबाट सरकारले हेर्नुपर्ने गरी सहमति गरेको अलायन्सका संयोजक अमित खनालले बताए । “जेनजी आन्दोलनमा सहभागी भएकै आधारमा कसैलाई पक्राउ नगर्ने गरी सहमति भएको हो । हामीले त्यही भनेरै स्ट्याण्ड लिएका हौँ,” उनले भने ।
खनालका अनुसार, जेनजी प्रदर्शनका क्रममा अपराधिक गतिविधि गर्ने र विशुद्ध जेनजी प्रदर्शनमा सहभागी भएकाहरूको हकमा दुई तरिकाबाट हेर्नुपर्ने बताए । उनी भन्छन्, “त्यसदिन एकथरी संगठिन भएर विध्वंश मच्चाउनकै लागि गएका थिए । जो कारबाहीको दायरामा आउनै पर्छ । अर्को थरी जेनजी हुन । जो अघिल्लो दिनको दमनबाट मारिएपछि उनीहरुको न्यायका लागि पुगेका थिए । आन्दोलनमा सिंहदरबार पुगेकै भरमा पक्राउ गरिहाल्नु हुँदैन ।”
प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको मस्यौदामा बर्बर दमन, नरसंहार र जनसंहार भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिएको थियो । यी शब्दावली हटाइएको छ । “बर्बर दमन, नरसंहार र जनसंहार शब्द सुन्दा पनि भयानक सुनिने भयो । त्यसैले ती शब्दहरुलाई सफ्ट बनाइएको छ,” उनले थपे ।
-1760598750.jpeg)
