विश्वलाई तरंगित पार्ने डोनाल्ड ट्रम्पका पाँच निर्णय

काठमाडौं । सन् २०२५ संसारका लागि निकै उतारचढावपूर्ण रह्यो । डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी राष्ट्रपतिको दोस्रो कार्यकाल सुरु गरे । सोही वर्ष उनले केही निर्णय लिए, जसको असर अमेरिकामा मात्र नभएर विश्वभर देखियो । कतिपय देशहरूले यी निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाए भने कतिपय ठाउँमा बेचैनी बढ्यो । सन् २०२५ मा ट्रम्पका पाँच सबैभन्दा ठूला र विवादास्पद निर्णयहरू निम्न अनुसार छन्- जसको प्रभाव विश्वमा तत्कालै देखियो ।

पेरिस जलवायु सम्झौता र अन्य पर्यावरणीय सन्धिबाट अमेरिका फिर्ता

जनवरी २०२५ मा ह्वाइट हाउसले अमेरिका पेरिस जलवायु सम्झौता तथा केही बहुपक्षीय पर्यावरणीय सन्धिबाट बाहिरिने घोषणा गर्‍यो । यो कदमलाई अमेरिकी उद्योग तथा अर्थतन्त्रमा ‘असमान भार’ परेको कारण देखाइयो ।

अमेरिका विश्वकै प्रमुख प्रदूषक राष्ट्रमध्ये एक हो । पेरिस सम्झौताजस्ता बहुपक्षीय व्यवस्थाले तापमान वृद्धिलाई १.५–२ डिग्री सेल्सियसभित्र रोक्न तथा विश्वव्यापी सहकार्य कायम राख्न सहयोग गर्छ । ठूलो प्रदूषक राष्ट्र नआउँदा यो लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाइ पर्ने बताइएको छ ।

यसले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु संवाद तथा राष्ट्रिय नीतिमा अनिश्चितता बढाएको छ । युरोपेली तथा धेरै विकासशील देशहरूले यसबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै अमेरिकाबिना ग्लोबल उत्सर्जन कटौती ढिलो हुने बताएका छन् ।

डब्ल्यूएचओ, यूएनएचआरसी र अन्य संस्थाहरूमा अमेरिकी अनुदान कटौती

सन् २०२५ को सुरुमा ट्रम्प प्रशासनले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) तथा प्यालेस्टिनी शरणार्थीसम्बन्धी यूएनआरडब्ल्यूए जस्ता संस्थाहरूलाई दिइने अमेरिकी अनुदान घटायो वा रोकेको घोषणा गर्‍यो । यससँगै अमेरिकाको यिनै संस्थाहरूसँगको औपचारिक सम्बन्ध नीतिमा परिवर्तन आयो ।

डब्ल्यूएचओ र यूएनएचआरसी जस्ता निकायले स्वास्थ्य, आपतकालीन राहत तथा शरणार्थी सहयोगमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । अमेरिकी अनुदान कम हुँदा ती कार्यक्रमहरू कमजोर परे, विशेषगरी स्वास्थ्य संरचना कमजोर भएका र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा निर्भर देशहरूमा यसको ठूलो असर पर्‍यो ।

महामारी निगरानी, खोप कार्यक्रम र आपतकालीन स्वास्थ्य समर्थन प्रभावित भए । यूएनआरडब्ल्यूएका राहत कार्यक्रम सीमित हुँदा प्यालिस्टिनी शरणार्थी प्रत्यक्ष प्रभावित भए । अन्य दाता देशहरूले वैकल्पिक अनुदान बढाउने प्रयास गरे पनि व्यापक अन्तर कायम रह्यो ।

ट्रेड नीतिमा कडाइ- ट्यारिफ आक्रमण

सन् २०२५ फेब्रुअरीमा ट्रम्प प्रशासनले बहुपक्षीय र द्विपक्षीय व्यापार नीतिमा अभूतपूर्व कडाइ गर्दै व्यापक ट्यारिफ घोषणा गर्‍यो । क्यानडा र मेक्सिकोबाट हुने आयातमा २५ प्रतिशतसम्म, चीन तथा केही एसियाली देशहरूमा कम्तीमा १० प्रतिशत र भारतमा अतिरिक्त २५ प्रतिशत आयात शुल्क लगाइयो ।

यी आदेशहरू ‘राष्ट्रिय आपतकाल’का नाममा जारी गरिएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियमहरू विश्वास र सहयोगमा आधारित हुन्छन् । अचानक लागाइएका उच्च ट्यारिफले आपूर्ति शृंखला, लागत संरचना तथा उपभोक्ता मूल्यमा तीव्र असर पार्‍यो ।

अमेरिकासँग गहिरो व्यापारिक सम्बन्ध भएका देशहरूको अर्थतन्त्रमा चुनौती बढ्यो । यसले विश्वव्यापी सेयर बजारमा अस्थिरता र गिरावट ल्यायो । धेरै देशहरूले प्रतिकारात्मक ट्यारिफ घोषणा गरे, जसले व्यापार तनाव झनै बढायो । यसबाट अमेरिकन उद्योग स्वयं पनि प्रभावित भए, किनकि कच्चा पदार्थ तथा आयातित पुर्जाहरू महँगो परे ।

गाजा पट्टीमा ‘अमेरिकी प्रशासन’ प्रस्ताव- विवादास्पद शान्ति योजना

सन् २०२५ मा ट्रम्प प्रशासनले विवादास्पद योजना सार्वजनिक गर्‍यो, जसअनुसार गाजा पट्टीका केही क्षेत्रलाई तात्कालिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय संरचनाबाट हटाई अमेरिकी–नियन्त्रित प्रशासनिक मोडेल लागु गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

पुनर्वास, सीमा व्यवस्थापन तथा स्थानान्तरणसम्बन्धी योजनाहरू पनि यसमा समेटिएका थिए, जसले सम्भावित विस्थापन जोखिम बढाउने बताइएको छ । कुनै क्षेत्रलाई अर्को देशको प्रशासनअन्तर्गत ल्याउने अवधारणा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सम्प्रभुता तथा मानवअधिकारका दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ ।

अरब राष्ट्रहरू, युरोपेली संघ तथा अन्य देशहरूले यसले क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरता खतरामा पार्ने चेतावनी दिए । संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा मानवअधिकार समूहहरूले यसलाई अव्यावहारिक र हिंसा बढाउने कारक भनेका छन् ।

एच–१बी भिसा नीति- प्रतिभा प्रवाहलाई ठूलो धक्का

सन् २०२५ मा एच–१बी भिसा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित नियममा कडाइ गरियो । भिसा संख्या घटाइयो, छनोट प्रक्रिया कडा बनाइयो, तथा ‘बाइ अमेरिकन, हायर अमेरिकन’ नीति मजबुत बनाउन एच–४ भिसा होल्डरको काम गर्ने अनुमति रोक्ने प्रयास गरियो ।

यसले विशेष गरी भारत तथा चीनका उच्च–प्रशिक्षित पेशेवरहरू, तथा अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूमा ठूलो असर पारेको छ । केही रिपोर्टअनुसार भिसा अन्तर्वार्तामा ढिलाइ तथा सामाजिक सञ्जाल पोस्टहरू जाँच्ने प्रक्रिया थप अनिवार्य भएको छ ।

अमेरिकन प्रविधि उद्योग तथा स्टार्टअपहरू विदेशी दक्ष जनशक्तिमा निर्भर छन् । एच–१बी कडाइले महत्त्वपूर्ण परियोजना, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनमा ढिलाइ भएको बताइएको छ । धेरै भारतीय तथा चिनियाँ इन्जिनियरहरूले भिसा अनिश्चितताका कारण जागिर परिवर्तन वा घर फर्कने निर्णय लिन थालेका छन् । उच्च शिक्षा संस्थान तथा अनुसन्धान परियोजनाहरूमा विदेशी विद्यार्थी र अनुसन्धानकर्ताको संख्या घट्दा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ ।