जेनजीसँगको सम्झौता– ‘भुलाउन’मात्रै हुन सक्छ !

काठमाडौं । चुनावी सरकारले संविधानका प्रावधानलाई नै चुनौती दिनेगरी जेनजीसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा आशंका बढेको छ ।

सरकार र जेनजी समूहबीच भएको १० मुख्य र सहायक समेत समेटिएको विस्तृत सम्झौताका कतिपय प्रावधान संविधानविपरीत छन्, जुन सम्झौता संसद्बाट पारित हुनुपर्छ । तर अहिले संसद्विहीन अवस्था छ । 

अब चुनावका निम्ति जम्माजम्मी ८३ दिन मात्र बाँकी छ । तर, सरकारले निर्वाचनमा भाग लिन संविधानले तोकेको उमेर सच्याउनेदेखि संवैधानिक अंगमा हुने नियुक्तिका उमेर सच्याउनेसम्म प्रावधान समेटिएको छ ।

यो संशोधनतिर लाग्यो भने सरकारले समयमा चुनाव गराउन सक्ने सम्भावना निकै न्यून छ । संविधानका धेरैवटा प्रावधानलाई यसले ठाडो चुनौती दिएको जानकारहरु बताउँछन् । सम्झौताको प्रस्तावनामा भने ‘नेपाली जनताले संविधानसभा मार्फत जारी गरेको नेपालको संविधानको सान्दर्भिकता र वैधतालाई आत्मसात गर्दै’ भनिएको छ ।

दुवै पक्षका प्रतिनिधिद्वारा हस्ताक्षर भएको मितिदेखि यो सम्झौता लागु हुने भनिएको सम्झौता मंसिर २५ देखि नै लागु भएको छ । सम्झौतामा भनिएको छ, “प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिका लागि उमेदवार हुन न्यूनतम उमेर २१ वर्ष राख्ने ।”

जबकि संविधानले स्थानीय तहका लागि २१ वर्ष र प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका लागि २५ वर्षे उमेर हद तोकेको छ । 

संविधानको धारा ८७ को १(ख) मा उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ, “प्रतिनिधि सभाका लागि पच्चीस वर्ष र राष्ट्रिय सभाका लागि पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको ।” 

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐनको दफा १२ को (ग) ले पनि ‘पच्चीस वर्ष उमेर पूरा भएको’ भनेर योग्यता तोकेको छ ।  अध्यादेशबाट संविधान संशोधन हुन सक्दैन । संसद् विघटन गरेर चुनाव गराउने लक्ष्य राखेको सरकारले संविधान संशोधन गर्ने सम्झौता गरेर आफँैलाई संकटमा पारेको छ ।

संविधानले नतोकेको राष्ट्रप्रमुखसहित संघीय र प्रादेशिक सरकारका कार्यकारी प्रमुख र मन्त्री पदमा पनि हद तोक्ने गरी सम्झौता भएको छ ।

सम्झौतामा भनिएको छ, “राज्यको राष्ट्रप्रमुख, तीनै तहको सरकारका कार्यकारी प्रमुख र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको कार्यकाल १० वर्षमा नबढ्ने गरी दुई पूर्ण कार्यकालसम्म सीमित गर्ने ।”

संविधानले संवैधानिक आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि ४५ वर्ष उमेर हद तोकेको छ । निश्चित क्षेत्रबाट अनुभव लिएपछि मात्र संवैधानिक नियुक्ति लिने गरी राखिएको यो संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै संवैधानिक अंगमा युवालाई नियुक्तिको बाटो खोल्ने भनिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार, युवा हुन ३५ वर्ष र नेपालको युवा परिषद् ऐनले ४० वर्ष तोकेको छ । यो उमेरबाट नियुक्ति गर्ने हो भने पनि संविधान संशोधन अनिवार्य छ ।

अर्काे त, सम्झौताका बुँदाहरू नै परस्पर बाझिने छन्, सम्झौतामा एकातिर फौजदारी दायित्वबाट कसैलाई पनि उन्मुक्ति नदिने भनेको छ, अर्कातिर जाँचबुझ आयोगको सिफारिसमा प्रहरीले पक्राउ गरी फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाएकाहरूका मुद्दा फिर्ता हुने प्रावधान राखिएको छ ।

“अत्यधिक बल प्रयोगको परिणामस्वरूप गैरन्यायिक हत्यालगायतका मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी आरोपहरूको विना विभेद छानबिन गरी सत्य तथ्य खोज गरी फौजदारी जवाफदेहिता वहन गर्न सिफारिस गर्ने,” सम्झौतामा भनिएको छ ।

सम्झौतामा कार्की आयोगलाई नै थप ‘म्यान्डेट’ दिइएको छ । उक्त आयोगलाई प्रहरीले पक्रेर मुद्दा चलाएकाहरूको मुद्दा फिर्ता सिफारिस गर्नेदेखि अदालतको आदेशमा भएका हिरासत र थुनामुक्त गर्नेसम्मका अधिकार थपिएको छ ।

“स्क्रिनिङ तथा छानबिनबाट सम्बन्धित व्यक्ति ज्यान मार्ने कसुर वा सुनियोजित/संगठित रूपमा कुनै आपराधिक गिरोहद्वारा भएका हुनसक्ने गम्भीर अपराधमा संलग्न रहेको नदेखिएमा पछि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन बमोजिम हुनेगरी सो व्यक्तिलाई तत्काल हिरासत/थुनामुक्त गर्न र निजविरुद्ध दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,” आयोगको कार्यादेशमा भनिएको छ ।

कार्यकाल तीन महिना, सम्झौता वर्षौँसम्मका

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्न मात्र आएको सरकारले त्यसपछिका निर्वाचनलाई पनि स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र सबैका लागि पहुँचयुक्त बनाउन कानुनी र संस्थागत पूर्वाधार विकास गर्ने भनिएको छ । पूर्वाधार र सम्भव–असम्भवबारे निर्वाचन आयोगको परामर्श समेत नमागी, आफू बसेकै ठाउँबाट आफ्नो नामावली रहेको निर्वाचन क्षेत्रको मतदान गर्ने व्यवस्था आगामी चुनावबाटै मिलाउने भनिएको छ ।

“योग्य नेपाली नागरिक मतदाताको रूपमा नाम दर्ता गर्ने अभियानलाई सहज र प्रभावकारी बनाइनेछ,” सम्झौतामा भनिएको छ, “बे–जिल्ला तथा अन्तर–निर्वाचन क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने मतदातालाई निजहरू रहेकै जिल्लाबाट आसन्न निर्वाचनमा नै मतदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।”

निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउने अवधि सकिएको र मतदानस्थल अनुकूल नभए टिपाउन सूचना जारी गरिसकेको छ ।  तर, आगामी निर्वाचनमै लागु गर्ने भनिएको सम्झौतामा नामावली संकलनलाई सहजीकरण गर्ने भनिएको छ ।

दलहरूसँग जुध्ने प्रयास !

वर्तमान सरकारलाई राजनीतिक दलहरूलाई विश्वासमा लिएर आगामी फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको ‘म्यान्डेट’ छ ।  प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिपत्रमा नै ‘फागुन–२१ मा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्ने गरी’ भनेर उल्लेख भएकाले यो सरकारलाई त्यसअघि वा पछि चुनाव गराउने समेत म्यान्डेट छैन । 

तर, सरकारले सबै राजनीतिक दलका सम्पत्ति तथा आर्थिक स्रोतको विवरण मागी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने सम्झौता गरेको छ ।

“सबै राजनीतिक दलका सम्पत्ति तथा आर्थिक स्रोतको विवरण अनिवार्य रूपमा मागी सो उपर छानबिन गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी दोषी उपर कारबाही गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ,” सम्झौतामा भनिएको छ ।

रोचक पक्ष त के छ भने गैरदलीय सरकारले दलमा नलागेका भनिएको जेनजी प्रतिनिधिसँगको सम्झौतामा दलहरूले उमेदवार छान्नेदेखि नेतृत्वमा कति समय बस्न पाउने अवधिसमेत तोकिएको छ ।

सम्झौतामा भनिएको छ, “राजनीतिक दलमा अध्यक्ष वा सभापति अधिकतम दुई कार्यकालका लागि मात्रै हुन सक्ने प्रबन्ध गरिनेछ ।”

त्यस्तै विघटित प्रतिनिधि सभाको पहिलो पार्टी नेपाली कांग्रेसले झन्डै ९० प्रतिशत उमेदवार सिफारिस गरिसकेको छ । तर, आगामी चुनावदेखि लागु हुने भनेका सम्झौतामा उमेदवार सिफारिस गर्दा अनिवार्य ‘प्राइमरी’ गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

“राजनीतिक दलभित्र अनिवार्य रूपमा प्राथमिक प्रतिस्पर्धा (प्राइमरी इलेक्सन) गरी छनोट भएको व्यक्ति मात्र निर्वाचनका लागि उमेदवार हुन पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ,” सम्झौतामा भनिएको छ ।

सम्झौतामा जेनजीकै विरोध

सम्झौताप्रति प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उपस्थित भएका जेनजीहरूले नै प्रश्न उठाएका थिए ।  त्यसबाहेक मिरज ढुंगाना नेतृत्वको जेनजी समूहले त सम्झौताको वैधानिकतामै प्रश्न उठाएको छ ।  प्रश्न उठाउँदै सिंहदरबार दक्षिण गेटमा प्रदर्शनमा पुगेका उनीहरूलाई प्रहरीले हटाएको छ ।