प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबारे कांग्रेस–एमाले विभाजित, गुरागाईं भन्छन्– किचलोमा बस्न मन छैन

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंको विषयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) विभाजित बनेका छन् । तीन महिना तलब रोकिँदा गुरागाईंलाई कार्यालय प्रवेश गराउन एक ढिक्का बनेका पार्टी अहिले दुई धारमा बाँडिएका हुन् ।

स्वतन्त्र मेयर बालेन शाह बजेट ल्याउनैपर्ने दबाबमा छन् । तर, गुरागाईंलाई साथमै राखेर बैठक राख्न तयार छैनन् ।

सोही कारण बालेनले गत वर्षको पुसदेखि कार्यपालिका बैठक बोलाउन सकेका छैनन् । स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक पनि बसेको छैन । 

महिनामा एकपटक बस्नैपर्ने बैठक बोलाउन नसकेपछि अहिले महानगर अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । महानगरमा बालेन अल्पमतमा छन् । महानगरमा नेपाली कांग्रेसको बहुमत छ । त्यसपछिको ठूलो दल हो, एमाले । 

महानगरमा उपमेयर सुनिता डंगोलले एमालेको नेतृत्व गरिरहेकी छन् । वडा नम्बर १७ का अध्यक्ष नवीन मानन्धरले कांग्रेसको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिना नगरकार्यपालिका र नगरसभा बैठक बस्न नसक्ने निष्कर्ष एमालेको छ । कांग्रेसले भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बिदामा राखेर भए पनि बजेट ल्याउनुपर्ने पक्षमा छ ।

कांग्रेसबाट निर्वाचित वडा नम्बर ३० का अध्यक्ष दलबहादुर कार्कीले साउन १ गतेदेखि सबै काम रोकिने भएकाले आफूहरू कुनै पनि हालतमा बजेट ल्याउनुपर्ने पक्षमा रहेको बताए ।

“साउन १ गतेदेखि सबै काम रोकिने भएकाले कुनै पनि हालतमा बैठक बोलाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव कांग्रेसको हो । मेयर र केपी ओलीको टकराबलाई लिएर महानगरमा भाँडभैलो गर्न पाइँदैन । कुनै पनि हालतमा यही महिनामै बजेट ल्याउनुपर्छ,” कार्कीले बाह्रखरीसित भने । 

“मैले त (गुरागाईंलाई) अस्ति नै भनिसकेको छु, महानगरको हितमा लागि बिदा लिएर गइदिनुस् । सबै कुराहरू समाधान हुन्छ ।  कि त मेयर बालेनज्यूले भ्रष्टाचारको आरोप पुष्टि गराउन सक्नुपर्‍यो,” उनी भन्छन् । 

महानगरका ३२ वडामध्ये कांग्रेसले १८ र एमालेले १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले एक र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले एक वडाको नेतृत्व गरिरहेको छ ।

डंगोलले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जनप्रतिनिधिका प्रश्नबाट भाग्न दिन नहुने बताएकी छन् । उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बैठकको सामना गर्न दिनुपर्ने तर्क उनको छ ।

“प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बैठकबाट बाहिर राख्दा जनप्रतिनिधिका प्रश्नबाट भाग्न खोजिएको हो कि भन्ने संशय जनतामा उठ्न सक्छ । उहाँलाई जनप्रतिनिधिका प्रश्नबाट भाग्न दिने होइन, बरु उहाँले बैठकमा नै सामना गर्नुपर्ने भएकाले उहाँको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने मेरो दृढ मान्यता छ,” उनको भनाइ छ ।

वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष भुवन लामाले कुनै पनि बेला बैठक बस्न सक्ने बताए । “आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे कुनै पनि बेलामा कार्यपालिका बैठक बस्न सक्ने भएकाले बाहिर जिल्ला नजान भनी खबर आएको छ । स्ट्यान्डबाई रहनू भन्ने कुरा महानगरबाट आएको छ । हामी त बोलायो भने जाने हो,” उनले भने । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट हरेक वर्ष १० असारभित्र पेस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अन्य स्थानीय तहले बजेट ल्याउँदा काठमाडौं महानगरमा भद्रगोलको अवस्था छ । महानगरमा अन्तिमपटक पुस ८ गते कार्यपालिका बैठक बसेको थियो । 

बालेनले गुरागाईंमाथि काठमाडौं टावरको नक्सापास प्रक्रिया नपुर्‍याएर नक्सा पास गरेको आरोप लगाएका थिए । तर, आरोप पुष्टि हुन सकेको छैन । 

तीन महिनासम्म तलब रोकिएपछि गत चैत २१ गते उपमेयर डंगोल, प्रवक्ता मानन्धरलगायत कार्यपालिका सदस्यले ढोका फोडेर गुरागाईंलाई कार्यालयमा हाजिर गराएका थिए । टावरकै विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

गुरागाईंले आफू भने आफू बिदामा बस्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताएका छन् । “म बिदामा बस्नुपर्ने कुनै कारण छैन । म बिदामा बस्दिनँ । मलाई पनि यस्तो किचलोमा बस्नै मन होइन । मेयर र उपमेयरज्यूले नै वार्ता गरेर मलाई सरुवा गरेको भए पहिले नै सरुवा भइहाल्थेँ,” उनले भने । 

महानगरको बजेटको विषयमा गत बिहीबार पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बालेनसँग भेट गरेकी थिइन् । उनले बालेनलाई समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गर्ने आश्वासनसमेत दिएको स्रोत बताउँछ ।

महानगरका प्रवक्ता मानन्धरले यही महिनाभित्र बजेट नगरसभामा पेस हुने बताए । “यही महिनाभित्रै बजेट नगरसभामा पेस हुन्छ । बजेट पेस भएपछि पास जहिले भए पनि भयो,” उनले भने ।