सात अर्बको ई–पासपोर्ट ठेक्का दुई जर्मन कम्पनीलाई

काठमाडौं । विगत १५ वर्षदेखि अहिलेसम्म फ्रान्सेली कम्पनीले छाप्दै आएको पासपोर्ट अब जर्मनीका दुई कम्पनीको भागमा परेको छ भने फ्रान्सेली कम्पनीले यो प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप लगाएको छ ।

फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआर्ईए आईडिन्टिटी एन्ड सेक्युरिटिज् फ्रान्स एसएएसले विगत डेढदशक देखि नै नेपालमा पासपोर्ट छाप्दै आएको भए पनि अहिले उसले व्यापार गुमाएको छ ।  जर्मनीका दुई कम्पनी मुहलबाउर र भेरिडोसलाई राहदानी विभागले ‘प्याकेज वान’ र ‘प्याकेज टु’ नामक सात अर्ब बराबरको ठेक्का जिम्मा लगाएको छ ।

फ्रान्सेली कम्पनीले ६४ लाख थान विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) खरिद सम्बन्धी बोलपत्र नियम मिचेर दुई जर्मन कम्पनीलाई दिइएको भन्दै पुनरवलोकनको माग गरेको छ ।  सो कम्पनीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिको सचिवालयमा निवेदन पनि दर्ता गराएको छ ।

निवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ र बोलपत्र आह्वान गर्दा राखिएका विभिन्न प्रावधानहरुको उल्लङ्घन गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको राहदानी विभागले नियम मिचेर दुई जर्मन कम्पनीलाई ई–पासपोर्ट खरिद सम्बन्धी बोलपत्र प्रदान गरेको आरोप आईडीईएमआईएले लगाएको छ ।

“राहदानी विभागले ‘प्याकेज वान’को ठेक्का मुहलबाउर र ‘प्योकेज टु’ को ठेक्का भेरिडोसलाई दिनको लागि छनोट प्रक्रियामा समावेश नियम र प्रक्रियाको गलत प्रयोग गरेकोप्रति हाम्रो कडा असहमति छ,” फ्रान्सेली कम्पनीले यही असार ११ गते दिएको निवेदनमा भनिएको छ ।

राहदानी विभागले २०८२ जेठ २२ गते दुईवटा जर्मन कम्पनीलाई आगामी पाँचवर्षमा ६४ लाख थान ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाई गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।

ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाई सम्बन्धी बोलपत्र पाउने जर्मन कम्पनी भेरिडोसका नेपालका स्थानीय प्रतिनिधि (लोकल एजेन्ट) सिद्धार्थ थापा हुन् । 

उनी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका राजनैतिक विज्ञ सुनीलबहादुर थापाका छोरा हुन् भने पूर्वप्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता स्वर्गीय सूर्यबहादुर थापाका नाति हुन् ।

यस्तै, ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाई सम्बन्धी बोलपत्र पाउने अर्को जर्मन कम्पनी मुहलबाउरका नेपालका स्थानीय प्रतिनिधि मनिन्द्रराज मल्ल हुन् । 

पुनरवलोकनको लागि निवेदन दिने आईडीईएमआईएले काठमाडौंमा ‘स्थानीय कार्यालय’ राखेको छ । यसको नेपाली सब–कन्ट्रयाक्टर नेपाल डेल्टाकोर प्रा.लि. हो ।

प्याकेज–१ अन्तर्गत आवेदन प्रणाली, डेटा व्यवस्थापन तथा प्रशोधन र पासपोर्ट वितरणको लागि एक अर्ब ५५ करोड आठ लाख १४ हजार ३२५ रुपैयाँ ८१ पैसाको बोलपत्र मुहलबाउरले प्राप्त गरेको छ ।

ई–पासपोर्टको खाली पुस्तिका र सोको वैयक्तिक विवरण समावेश गरिएको दोस्रो प्याकेजको बोलपत्र छ अर्ब ११ करोड ३८ लाख २७ हजार ३७० रुपैयाँ १४ पैसामा भेरिडोसले प्राप्त गरेको छ ।

“हामीले दुई जर्मन कम्पनी भेरिडोस र मुहलबाउरलाई आशय पत्र पठाएको छौँ । विभागको यस निर्णय विरुद्ध सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिमा फ्रान्सेली कम्पनीले उजुरी दिएको छ । जसका कारण जर्मन कम्पनीहरुसँग ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाई सम्बन्धी सम्झौता हुन सकेको छैन,” ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा बाह्रखरीको जिज्ञासामा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले बताए ।

अब समितिले दिने आदेश तथा फैसलाका आधारमा प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताए ।

फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईएले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४७ (१) र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६४ को नियम १०० मा टेकेर पुनरवलोकनको माग गरेको समितिमा दिएको निवेदनमा उल्लेख छ । 

“सार्वजनिक निकायले खरिद कारबाही वा निर्णय गर्दा कुनै त्रुटि गरेको वा पालना गर्नु पर्ने कर्तव्य पालना नगरेकोले आफूलाई क्षति पुग्ने वा पुग्न सक्ने कारण खुलाई कुनै बोलपत्रदता वा प्रस्तावदाताले त्यस्तो त्रुटि वा निर्णयको पुनरावलोकनका लागि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुख समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ,” सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४७ (१) मा भनिएको छ ।

निर्णय पुनरवलोकन गर्न परेको निवेदनको जवाफ समितिलाई पठाइसकिएको राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्यालले बताए । 

उनले थप स्पष्ट पार्दै भने, “हामीमाथि जे आरोप लगाइएको छ त्यसको जवाफ दिएका छौं । हामीले नियम मिचेर बोलपत्र प्रदान गर्ने निर्णय गरेका छैनौँ । नियम संगत सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गर्नेलाई नै दिइएको छ । सक्षम कम्पनीले पाएका छन् ।”

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अर्थ मन्त्रालयले राहदानी विभागलाई पाँच वर्षमा ६४ लाख थान ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाई गर्न करिब १२ अर्ब रुपैयाँको स्रोत तथा बजेट सहमति प्रदान गरेको थियो ।

त्यसपछि राहदानी विभागले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई पत्र पठाई उक्त परिमाणमा ई–पासपोर्ट छपाईको लागि अनुरोध गरेको थियो । केन्द्रले २०८१ कात्तिक १४ गते विभागलाई पत्र पठाई विभागले मागे अनुसार पासपोर्ट छपाई गर्न नसक्ने जानकारी गराएको थियो ।

त्यसपछि विभागले दुई वटा प्याकेजमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान गरेको थियो । विभागले आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा चार देशका पाँच सुरक्षण मुद्रण कम्पनी सहभागी भएका थिए ।

विभागले दुईवटा प्याकेज बनाई बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । 

जसअन्तर्गत पहिलो प्याकेजमा तीन वटा कम्पनी र दोस्रो प्याकेजमा चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । आवेदन दिनेमा दुईवटा जर्मन कम्पनी र फ्रान्स, पोल्यान्ड र मलेसियाका एक/एक थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा प्याकेज १ मा आवेदन प्रणाली, डेटा व्यवस्थापन तथा प्रशोधन र पासपोर्ट वितरण राखिएको थियो ।  यस्तै, दोस्रो प्याकेजमा ई–पासपोर्टको खाली पुस्तिका र सोको वैयक्तिकरण समावेश गरिएको थियो ।

पहिलो प्याकेजको लागि आवेदन दिने तीन कम्पनीमा मलेसियाको आईआरआईएस कर्पोरेसन बर्हाड, फ्रान्सको आईडीईएमआईए र जर्मनीको मुहलबाउर ग्रुप रहेका थिए ।

यस्तै, दोस्रो प्याकेजको लागि आवेदन दिनेमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीमा फ्रान्सको आईडीईएमआईए, जर्मनीको मुहलबाउर ग्रुप, पोल्याण्डको पोल्स्का वाइटवोर्निया पापिरो वार्टोसियोविच एस.ए. र जर्मनीको  भेरिडोस थिए ।

फ्रान्सको आईडीईएमआर्ईए र जर्मनीको मुहलबाउर ग्रुपले पहिलो र दोस्रो दुवै प्याकेजको लागि आवेदन दिएका थिए ।

विभागले ६४ लाख थान ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाईको लागि ४५ दिनको म्याद राखी पहिलो पटक २०८१ मंसिर ९ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । 

यसको म्याद २०८१ पुस २८ गतेसम्म रहेको थियो । प्रकाशित बोलपत्रका विषयमा छलफल गर्न गत २०८१ पुस २७ गते पूर्व–बोलपत्र बैठकको आयोजना विभागले गरेको थियो ।

उक्त बैठकमा २२ वटा कम्पनीले भाग लिई विभिन्न जिज्ञासा राखेका तथा केही विषयमा परिमार्जन गर्न अनुरोध गरेका थिए । 

त्यसपछि विभागले बोलपत्रको म्याद थप गरी २०८१ माघ २९ सम्म पुर्‍याइएको थियो । म्याद थप गर्नुअघि विभागले बोलपत्रमा रहेका केही प्रावधानलाई संशोधनसमेत गरेको थियो ।

विभागले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको म्याद तेस्रो पटक २०८१ माघ २९ गते १० दिन थप गरी फागुन ९ गतेसम्म पुर्‍याएको थियो ।

२०८१ फागुन ९ गते विभागले परेका बोलपत्र सार्वजनिक गरेको थियो ।  तीनै बोलपत्रबाट दुई जर्मन कम्पनीलाई ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाईको जिम्मेवारी दिइएको हो ।  सबैभन्दा कम मुल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई आशयपत्र प्रदान गरिएको विभागले जनाएको छ ।

प्याकेज–१ को लागि मुहलबाउरले १ करोड ११ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर र आईडीईएमआईएले १ करोड ३० लाख ४८ हजार ३३२ अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेका थिए ।

यस्तै, प्याकेज–२ को लागि आईडीईएमआईले पाँच करोड एक लाख ६४ हजार २१५ अमेरिकी डलर (यदी दुवै ठेक्का पाएमा कम गर्ने शर्तसहित), मुहलबाउरले ४ करोड ६४ लाख ४९ हजार ९९० अमेरिकी डलर, भेरिडोसले ४ करोड ३९ लाख ५० हजार ३७६ अमेरिकी डलर र पोल्स्का वाइटवोर्निया पापिरो वार्टोसियोविच एस.ए.ले ४ करोड ९६ लाख अमेरिकी डलर प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

आईडीईएमआईएले प्याकेज–१ को लागि १ करोड ७५ लाख २१ हजार ४०० अमेरिकी डलर र प्याकेज–२ को लागि पाँच करोड एक लाख ६४ हजार अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको थियो । 

आईडीईएमआईएले यदि दुवै प्याकेज आफूले प्राप्त गरेमा प्याकेज–१ को काम एक करोड ३० लाख ४८ हजार ३३२ अमेरिकी डलर र प्याकेज–२ को काम चार करोड ३७ लाख ६० हजार २१५ अमेरिकी डलरमा गर्ने प्रस्ताव समेत गरेको थियो ।

यदि दुवै प्याकेज आईडीईएमआईएले पाएको भए ६४ लाख ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाईको काम पाँच करोड १० लाख १० हजार ३७६ अमेरिकी डलरमा सम्पन्न हुने देखिन्छ । 

मुहलबाउर र भेरिडोसलाई दिँदा भने यही काम पाँच करोड ४१ लाख १० हजार ३७६ अमेरिकी डलरमा हुने देखिन्छ ।

दुवै प्याकेजको लागि आईडीईएमआईएले जति रकम प्रस्ताव गरेको छ त्योभन्दा १६ लाख ९८ हजार १७१ अमेरिकी डलर (करिब २३ करोड रुपैयाँ) कम मुहलबाउर र भेरिडोसले प्रस्ताव गरेको देखिन्छ ।

आईडीईएमआईएले प्रस्ताव गरेको रकमअनुसार औसतमा प्रति राहदानी खर्च ८.८७ अमेरिकी डलर पर्न आउँछ भने मुहलबाउर र भेरिडोसले प्रस्ताव गरेको रकमअनुसार औसतमा प्रति राहदानी खर्च ८.६१ अमेरिकी डलर हुने देखिन्छ ।

प्रस्ताव गरिएको अमेरिकी डलरलाई बोलपत्र खोल्दाको दिनको विनिमयदरका आधारमा नेपाली रुपैयाँ तय गरिएको जनाइएको छ ।

संसदीय समितिमा परेको थियो उजुरी

परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको राहदानी विभागले अघि बढाएको ६४ लाख थान विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो । 

ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा भएको भ्रष्टाचारको छानविनको माग गर्दै एकै मितिमा दुईसहित तीनवटा उजुरी प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा परेको थियो ।

लेखा समितिले सार्वजनिक गरेको सूचि अनुसार ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा भएको भ्रष्टाचारको छानबिनको माग गर्दै परेका दुईवटा उजुरी एकै दिन २०८१ माघ २७ गते र अर्को एक उजुरी २०८१ माघ ३ गते परेको थियो ।

ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा अनियमितता हुन गइरहेको भन्दै पहिलो उजुरी मन्जु चापागाई (गोपनीयताको लागि नाम परिवर्तन गरिएको) ले दिएकी थिइन् ।  उनले फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईलाई ई–पासपोर्ट छपाई गर्ने जिम्मेवारी दिने गरी स्पेशिफिकेसन राखी बोलपत्र आह्वान गरिएको आरोप लगाएकी थिइन् ।

“वोलपत्रमा कुनै खाश विशेष कम्पनी (आईडीईएमआईए) लाई मात्र योग्य वनाउने नियतका साथ शर्त राखिएको पाइएको छ । कुनै पनि वस्तुको आपुर्तिमा त्यो पनि राहदानी जस्तो संवेदनशिल कुरामा, एउटा मात्र कम्पनिलाई योग्य वनाउने नियत राखेर काम गर्ने हो भने यसले ल्याउने परिणाम भनेको वस्तुलाई महंगो वनाउनेछ र गुणस्तरमा सम्झौता गराउने छ,” चापागाईको उजुरीमा भनिएको छ ।

ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अर्को उजुरी अमेरिकी कम्पनी एचआईडी ग्लोबल लिमिटेडका नेपाल प्रतिनिधि रविन चौधरीले दिएका हुन् । 

“नेपालको ई–पासपोर्ट खरिद प्रणालीमा भएको भ्रष्टाचार सम्बन्धमा छानविन गराइ पाउँ,” चौधरीले दिएको उजुरीमा भनिएको छ ।

ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको सम्बन्धमा तेस्रो उजुरी प्रभु शाह नेतृत्वको आम जनता पार्टीले दिएको छ । 

उक्त पार्टीले दिएको उजुरीमा भनिएको छ, “६४ लाख राहधानी छपाई सम्बन्धी बोलपत्रमा देखिएको चलखेल सम्बन्धी छानबिन गरी पाउँ ।”

उजुरी परे पनि लेखा समितिले छानबिन गरेन ।

पहिला के भएको थियो ?

एमाआरपीलाई स्तरोन्नति गर्दै ई–पासपोर्टमा जाने निर्णय भएपछि विभागले पहिलो पटक २० लाख थान ई–पासपोर्ट छपाई र आपूर्ति गर्ने सम्झौता २०७७ पुस ६ गते गरेको थियो । तेस्रो पटक बोलपत्र आह्वान गरेपछि विभागले ई–पासपोर्ट छपाइ र आपूर्ति गर्न फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईए आइडिन्टिटी एण्ड सेक्युरिटी एसएएससँग सम्झौता गरेको थियो ।

फ्रान्सेली कम्पनीसँग सम्झौता दुई करोड ११ लाख अमेरिकी डलरमा भएको थियो ।  उक्त कम्पनीले २०७८ मंसिर १ गतेदेखि ई–पासपोर्ट जारी गर्ने कार्य सुरु गरेको थियो । सम्झौता मितिले तीन वर्षमा २० लाख ई–पासपोर्ट पुस्तिका छपाइ तथा पर्सनलाइजेसन जुन पछि हुन्छ सो अवधिसम्म सम्झौता अवधि रहने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो ।

ठेक्का सम्झौतामा ३४ पृष्ठको ई–पासपोर्टको मूल्य १०.४५ अमेरिकी डलर र ६४ पृष्ठको मूल्य १०.९५ अमेरिकी डलर कायम गरिएको थियो ।

विभागले सुरुमा ५० लाख ई–पासपोर्ट खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेकामा सुरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापना गरी पासपोर्ट छपाइ गर्ने कारण देखाई बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम चरणमा २० लाख प्रति खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

पासपोर्ट छपाइका लागि भएको बोलपत्रमा अनुमानित सङ्ख्याभन्दा कम पासपोर्टका लागि सम्झौता हुँदा छिट्टै पासपोर्ट नपुग भई दुईपटक भेरिएसनबाट संख्या थप गर्नुपरेको थियो ।

प्रथम पटक २०७९ भदौ २३ मा १५ प्रतिशत भेरिएसन गरी ३४ पृष्ठको थप तीन लाख ई–पासपोर्ट साबिककै दरमा खरिद गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

पहिलो पटक भेरिएसनबाट थप तीन लाख पासपोर्टको व्यवस्था गरेपछि नयाँ खरिद प्रक्रियाबाट पासपोर्ट छपाइको कार्य नहुँदासम्म समयमै थप भेरिएसन गरी पासपोर्ट आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो । तर विभागले यस्तो गरेन ।

पहिलोपटक भेरिएसन गरेको २८५ दिन पछि २०८० असार १२ गते मन्त्रिपरिषद्बाट दोस्रो भेरिएसन स्वीकृत गरी ३४ पृष्ठको २८ लाख थान ई–पासपोट प्रतिपासपोर्ट १०.१३ अमेरिकी डलरमा खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

दुई करोड ८३ लाख ६४ हजार अमेरिकी डलर (करिब पौने चार अर्ब रुपैयाँ) को २८ लाख थान पासपोर्ट बिना टेन्डर खरिद र छपाइको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

पासपोर्ट शुल्क संशोधन गर्न २०८० जेठ ३२ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दा उक्त मितिमा ३४ पृष्ठको पासपोर्ट ८५ हजार थान र ६४ पृष्ठको तीन लाख ९३ हजार थान मौज्दात रहेको जनाइएको थियो । 
पासपोर्ट संकट व्यवस्थापन गर्न राहदानी नियमावली संशोधन गर्नुपरेको बताइएको थियो ।

दोस्रो भेरिएसन स्वीकृत गरिएपछि ई–पासपोर्ट आउन समय लागेपछि ३४ पृष्ठको पासपोर्ट अभाव भएको थियो । त्यसपछि ६४ पृष्ठको ई–पासपोर्टको शुल्क घटाई ३४ पृष्ठकै मूल्यमा वितरण गर्ने निर्णय गरिएको थियो । यसैको लागि राहदानी नियमावली संशोधन गरिएको थियो ।

२०८० माघसम्म आइपुग्दा ६४ पृष्ठका तीन लाख ७२ हजार ५५२ प्रति ई–पासपोर्ट ३४ पृष्ठको मूल्यमा जारी गरिएको थियो । यस्तो गर्दा सरकारले दुई अर्ब ३१ करोड ५३ लाख ६४ हजार रुपैयाँ राजस्व गुमाएको थियो ।

पासपोर्ट शुल्क संशोधन गरी ३४ को सट्टा ६४ पृष्ठको राहदानी छपाइ गर्दा प्रति पासपोर्ट ०.५ अमेरिकी डलर बढी लागत पर्न गएकाले तीन लाख ७२ हजार ५५२ पासपोर्टका लागि एक लाख ८६ हजार २७६ अमेरिकी डलरले हुने दुई करोड ४५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बढी लागत पर्न गएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले २८ लाख पासपोर्ट भेरिएसनबाट खरिद गर्ने निर्णयसँगै पाँच वर्षको लागि आवश्यक पर्ने पासपोर्ट अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । 

सोहीअनुसार अहिले पाँच वर्षको लागि ६४ लाख ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाई गर्ने सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।