शिक्षा विधेयक पारित गर्न सरकारको अलमल, समय मागेर पन्छिँदै शिक्षामन्त्री

काठमाडौं । सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको सहमति कार्यान्वयनमा आएको हुथ्यो भने असार १५ भित्रै विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको हुन्थ्यो । तर, सरकारको अलमलका कारण विधेयक संसदीय समितिबाट अझै पारित हुन सकेको छैन ।

अहिले विधेयक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमै अड्किएको छ । समितिबाट विधेयक पारित भएपछि मात्रै प्रतिनिधिसभामा पेस हुन्छ ।

समितिले विधेयकलाई गत असार २२ गते जसरी पनि पारित गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले महासंघसँग पर्याप्त छलफल आवश्यक रहेको बताएपछि विधेयकको काम अगाडि बढ्न सकेन ।

असार २२ गतेकै बैठकमा मन्त्रीले थप समय मागेपछि समितिले पाँचदिन दिएको थियो । तर, अझै समितिले बैठक बोलाएको छैन ।

समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा आफूहरूले असार ३० गते नै बैठक बोलाउने तयारी गरेको तर मन्त्रीले आफूलाई फुर्सद नभएको प्रतिक्रिया दिएको बताउँछन् । ‘‘समितिको बैठक त असार ३० गते बस्ने भनेका थियौँ । तर, मन्त्रीले असार ३२ गतेसम्म फुर्सद छैन भन्नुभयो । मन्त्रीको फुर्सद नभएपछि कसरी बैठक बस्ने ? उहाँ आएपछि सल्लाह गरेर बैठक बस्छ,’’ उनले भने ।

के भन्छन् शिक्षक ?
निर्धारित समयमा विधेयक पारित हुन नसकेपछि शिक्षकहरू दुई साता पर्खिए । तर, अब उनीहरू आक्रोशित हुन थालेका छन् । शिक्षकहरूको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघले विज्ञप्ति नै जारी गरेर फेरि आन्दोलन गर्ने मोड आइपुगेको बताएको छ । सरकारले पटकपटक समय गुजारिरहेकाले शंका बढ्दै गएको महासंघले जनाएको छ ।

महासंघले सरकारलाई साउन २ गतेसम्मको समय दिएको छ । त्यस अवधिमा पनि विधेयक पारितको प्रक्रिया अगाडि नबढे आन्दोलनमा जाने तयारीमा महासंघ छ ।

‘‘असार १५ गते नै जारी हुनुपर्ने विधेयक अहिलेसम्म आएन । यसअघि महासंघ ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा थियो । तर, अब साउन २ गतेसम्म पनि विधेयक अघि बढेन भने महासंघ नयाँ रणनीति बनाएर अघि बढ्छ,’’ महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले भनिन् ।

उनले अगाडि थपिन्, ‘‘पछिल्लो समय असार २२ गतेको दिन शिक्षा समितिको बैठकमा शिक्षामन्त्रीज्यूले समय माग्नुभयो । त्यहाँ ६०/४० र आवधिक बढुवाको कुरा राख्नुभएको थियो । यसबारे महासंघसँग जानकार छैन ।’’

त्यसपछि महासंघका पदाधिकारीले शिक्षामन्त्रीसँग भेट्न समय माग्दा समय नपाएको उनो गुनासो छ । ‘‘त्यसपछि उहाँले भेटघाट गर्ने समय दिनुभएन । असार २८ गते जबरजस्ती समय मागेर उहाँको निवासमै गयौँ । उहाँले हाम्रा माग होइन, आफ्नो ‘भिजन’ बोल्नुभयो । यसमा महासंघ असहमत छ,’’ उनले भनिन् ।

उनका अनुसार, असार २८ गतेको भेटमा पन्तले पूर्वप्राथमिक शिक्षा (ईसीडी)लाई विद्यालय संरचनाभित्र राख्न नहुने मत राखेका थिए । पन्तले शिक्षकका सबै माग सम्बोधन गर्दा अर्थतन्त्रले नधान्ने बताएको पराजुली बताउँछिन् ।

‘‘असार २९ गते महासंघको बैठक बस्यो । ऐन जारी गर्न सरकार पछाडि हटेर शिक्षकहरूलाई आन्दोलनमा आउन बाध्य बनाएको छ । महासंघ विगतमा भएका सहमति बेगर पछाडि हट्दैन,’’ उनले बाह्रखरीसित भनिन् ।

आफूहरूको आन्दोलनको मर्म र भावनाविपरीत सरकार जान लागेको बुझाइ शिक्षकहरूको बुझाइ छ । उनले थपिन्, ‘‘५४ वर्ष पञ्चायतको शिक्षा ऐन चलायौँ । अर्थतन्त्रले धान्दैन भनेर ऐन बन्दैन । विद्यार्थी र शिक्षकमाथि अग्रगामी शिक्षा ऐन आउनुपर्‍यो ।’’

गत चैत २० गतेदेखि महासंघले शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राखेर काठमाडौंको माइतीघर–बबरमहल–बानेश्वर केन्द्रित सडक आन्दोलन गरेको थियो । त्यसपछि गत वैशाख १७ गते सरकारले महासंघसँग नौबुँदे सहमति गरेको थियो । त्यतिबेला मन्त्री पन्तसहित नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले पनि असार १५ भित्र प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

महासंघ र सरकारबीच केही बुँदामा सहमति नजुटेपछि विधेयकको प्रक्रिया लम्बिएको हो । शिक्षक र सरकारबीच पदपूर्तिको विषय मिलेको छ । महासंघले ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुनुपर्ने अडान छाडेको छैन । त्यस्तै, आफूहरूलाई स्थानीय तहको मातहत राख्न नहुने माग शिक्षकहरूको छ । ईसीडी कार्यकर्तालाई शिक्षक मान्ने वा नमान्नेलगायत बुँदामा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

उता शिक्षा समितिका सदस्यहरूले सरकार र मन्त्रीका गतिविधिमा आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । ‘‘समितिमा कुनै समस्या छैन । सीमित ‘इन्ट्रेस्ट’ ग्रुपको स्वार्थका पछि सरकार लागेको देखिन्छ । विद्यार्थी, अभिभावकको हकहितमा सरकार लागेको देखिएन,’’ समितिका एक सदस्यले भने ।