मन्त्रीकै जागिर खाने पोखरा लिचिबारी जग्गाको अन्तरकथा

पोखरा । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई राजीनामा बाध्य पार्ने पोखराको लिचीबारी जग्गा बहुचर्चामा छ । त्यही जग्गामा भएको चलखेल र घूसको ‘अडियो’ सार्वजनिक भएसँगै गुप्ताले मंगलबार राजीनामा दिएका थिए ।

उता पोखरा–१६ मा रहेको १ सय ३४ रोपनी लिचीबारी जग्गा भागबण्डाका लागि वडा कार्यालयले नै करारनामा गरिदिएको खुलेको छ । 

२०८० साल माघ २८ गते वडा कार्यालयमा गरिएको करारनामामा उक्त जग्गा तीन जनाले प्रतिशतको आधारमा लिने सहमति भएको उल्लेख गरिएको छ । 

लिचीघारीको जग्गा हडप्ने योजनासहितको फाइल दुई वर्षदेखि जिल्ला मालपोत कार्यालय कास्कीमा अड्किएर बसेको छ ।

जुन जग्गाको साक्षीमा सुजन लामा बसेका छन् । लामा उनै व्यक्ति हुन्, जसले गुप्तासँग उक्त जग्गाबारे गरेको ‘अडियो डिल’ सार्वजनिक भएको थियो ।

‘पोखराको जग्गाले टुलुटुलु हेरिरहेको छ’ भनी गुप्तासँग लामाले भनेका थिए । त्यही अडियोमा लामाले भूमि आयोगको अध्यक्षमा खेमबहादुर पुनलाई नियुक्त गर्न घुस रकमबारे छलफल गरेका थिए । त्यस निम्ति लामाले गुप्तालाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीलाई फोन गरिदिन भनेका थिए ।

जवाफमा अधिकारीले चाहिँ नमान्ने गुप्ताले बताएका थिए । पुस महिनाको उक्त अडियोपश्चात् पोखरा महानगरपालिका– १६ को कार्यालयमा माघ २४ को मिति राखिएको करारनामा तयार गरिएको थियो । उक्त करारनामामा हस्ताक्षर भने २८ गते गरिएको छ ।

करारनामा अनुसार २०२८, २०३१ र २०४० सालको अदालतको फैसलाबमोजिम हक कायम, जग्गा किचलो समेत मुद्दामा तत्कालीन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत पोखराबाट फैसला भएबमोजिम दुर्गादेवी शाहले पाउने भनिएको कित्ता नं. २५, २६ र २८ को जग्गा दर्ता नामसारी गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा लिने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस क्षेत्रमा बसिरहेका थकाली समुदायले उक्त जग्गा आफ्नो भएको दाबीसहित जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पनि देखाउँदै आएका छन् । उक्त जग्गा शाह परिवारको नाममा दर्ता गरिदिन बिचौलियाका रुपमा उनै लामाले सक्रियता देखएका छन् । 

करारनामा अनुसार, उक्त जग्गा नामसारी गरेपछि प्रथम पक्षका गीतादेवी शाह, सुरज शाह ठकुरी र सुनिल शाह ठकुरीले ३३ प्रतिशत जग्गा पाउने छन् । बाँकी जग्गामध्ये ४० प्रतिशत यमकुमारी गुरुङ र २७ प्रतिशत देवबहादुर मल्लले पाउने सहमति गरिएको थियो ।

मालपोत कार्यालय कास्कीमा दुई वर्षदेखि अड्किएको लिचीघारीको जग्गा हडप्ने फाइल अघि बढाउने योजनालाई मूर्त रुप दिन घुसको खेल भएको हो ।

मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीले २०८० साल पुस २९ गते नापी कार्यालय कास्कीलाई पत्र लेखेर “फिल्डबुक/प्लट रजिस्टर/नक्शासहित विवरण तयार गरी पठाई दिन” अनुरोध गरेका थिए ।

वडा कार्यालयमा करारनामा गरेकै दिन गीतादेवी शाहले मालपोत कार्यालय कास्कीमा र “अदालतको फैसलाबमोजिम जग्गा नामसारी गरी पाउँ” भन्ने निवेदन दिएकी थिइन् ।

त्यही फाइल सदर गराउन ‘बिचौलिया’ भनिएका सुजन लामाले मालपोत कार्यालय कास्कीबाट सरूवा हुँदै लमजुङ पुगेका रामचन्द्र अधिकारीलाई पुनः कास्कीमै थमौती गराउन र कास्कीका हालका मालपोत प्रमुख चिरञ्जीवी पौडेललाई सरूवा गर्न ५३ लाख रूपैयाँ घुस प्रस्ताव गरेको अडियो सार्वजनिक भएको हो ।

यो जग्गा १९७९ सालमा राणाहरूले बिर्तामा पाएका थिए । यो जग्गामा थकाली समुदायको बसोबास र जग्गाको किनबेच सुरु भएपछि दुर्गादेवी शाह र गीतादेवी शाह कानुनी प्रक्रियामा गएका थिए । ठकुरी परिवारले २०४१ सालमा अदालतले उक्त जग्गा दुर्गादेवी र गीतादेवीको नाममा हुने आदेश दिएको बताउँदै आएका छन् ।

यो जग्गाबारे नापी कार्यालयले चाहिँ ‘फैसलामा उल्लेख भएको नक्सा नम्बर तत्कालीन नापी गोश्वाराबाट नाप नक्सा भई तयार भएको नक्साबमोजिमको कित्ता नम्बर नभई सम्मानित अदालतबाट तयार गरिएको स्केचबमोजिमको नक्सा नम्बर रहेको देखिन आएकाले कार्यालयमा रहेका अभिलेखसँग उक्त स्केच तथा फैसला भिडाइ हेर्दा उक्त नक्सा नम्बरबमोजिमको जग्गाको कित्ता नम्बर यही हो भनी यकिन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको र सोको कारणले फिल्ड निरीक्षण गर्नसमेत द्विविधा भई भोगको अवस्थाको यकिन विवरण तयार गर्न कठिनाइ भएको’ भन्ने जवाफ मालपोतलाई पठाएको छ ।

यसबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत चासो राख्दै मालपोतलाई पत्र लेखेका थियो । 

मालपोत कार्यालयले अदालतको फैसला र निवेदनको मागदाबीको चौकिल्लाभित्रका जग्गामध्ये बाटुलेचौर १ को कित्ता नम्बर ११९ र १२० को जग्गा दुर्गादेवी शाह उल्लेख भई नापी नक्सा भएको, त्यसबाहेक अन्य कित्ताको फिल्डबुकमा नै विभिन्न व्यक्तिको नाम कायम भई सोही बखत नै दर्ता भइसकेको, २०५९ को पुनः नापीबमोजिम हाल–साविक भई हालसम्म जग्गाधनीहरूकै भोग रहेको जानकारी गराएको छ । कित्ता नम्बर ११९ र १२० बाहेक अन्य कित्तामा निवेदकहरूको भोग र हकसमेत नभएको मालपोत कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।

अदालतबाट भएको फैसलामा कित्ता नम्बर नभई नक्सा नम्बर उल्लेख हुनु, मुचुल्का तयार पार्दा गरिएको स्केच कुनै पनि मान–नापमा तयार नहुनु, फिल्डबुकमा शाह थरको नाम उल्लेख नहुनु, सोही स्थानमा २०५९ मा भएको पुनः नाप नक्साबाट तयार भएको फिल्डबुकमा समेत उल्लिखित जग्गाबाहेक अन्य कित्तामा शाह थर भएको जग्गाधनीको नाम उल्लेख नदेखिनुले नापीले समेत विवरण पठाउन नसकेको भन्दै निवेदकको मागबमोजिम कामकारबाही अगाडि बढ्न नसक्ने व्यहोरा स्पष्ट पारिएको छ । 

‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलामा कित्ता नम्बर नभई नक्सा नम्बर उल्लेख हुनु, मुचुल्का तयार पार्दा गरिएको स्केच कुनै पनि माननापमा तयार नहुनु, फिल्डबुकमा शाह थरको नाम उल्लेख नहुनु, सोही स्थानमा २०५९ सालमा भएको पुनः नापनक्साबाट तयार भएको फिल्डबुकमा समेत उल्लिखित जग्गाबाहेक अन्य कित्तामा शाह थर भएको जग्गाधनीको नाम उल्लेख नदेखिनुले सम्मानित अदालतको नक्सा र फैसलाबमोजिम जग्गा र भोग यकिन नहुँदा निवेदकको मागबमोजिम कारबाही अगाडि बढ्न नसक्ने व्यहोरा अनुरोध छ,’ मालपोतले प्रशासनले लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।