कर्णालीको खेलकुद राजनीतिक भुमरीमा : खेलाडी विदेश भासिने सोचमा

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् नौ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन छ, राजनीतिक स्वार्थका कारण नियुक्ति हुन नसक्दा । सदस्यसचिव विश्वामित्र सज्याल, उपाध्यक्ष प्रमोद हमालसहित पाँच सदस्यको कार्यकाल ०८१ पुस ६ गते सकिएको थियो ।

सत्तारूढ नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबीच सदस्यसचिव कसले राख्ने भन्ने विषय पेचिलो बनेपछि पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ भएको हो । खेलकुद परिषद् हेर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा छ । प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेका यामलाल कँडेलले गरेका छन् ।

०८० चैत २७ मा कँडेल नेकपा (माओवादी केन्द्र)को समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यसपछि एमालेनिकट खेलाडीले दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता नजिकिँदै गरेका बेला पार्टीले खेलकुद परिषद् छाड्न नहुने सुझाव दिए । त्यसनिम्ति सामाजिक विकास मन्त्रालय जसरी पनि एमालेले राख्नुपर्ने भनाइ उनीहरूले कँडेलसँग राखेका थिए ।

यता, ०८१ पुस ६ गते तत्कालीन सदस्यसचिव विश्वामित्र सज्यालको कार्यकाल सकिँदै थियो । कँडेललाई उक्त मन्त्रालय नछाड्न उनीनिकट खेलाडीहरूले दबाब दिए पनि माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माका अगाडि त्यसले कुनै काम गरेन ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले शर्मासँग उक्त प्रस्ताव राखे पनि । तर, उनले स्वीकार गरेनन् । ‘‘यामलालजीको सामाजिक विकास मन्त्रालय मैले राख्छु भन्नेमा स्वार्थ के थियो थाहा भएन, तर मलाई दुईचार दिन सामाजिक मन्त्रालय म छाड्दिनँ भन्नुभयो,” दलका नेता शर्माले बाह्रखरीसँग भने, “मैले पनि हाम्रो भागमा परेको मन्त्रालय छाड्दिनँ भनेपछि त्यो मन्त्रालय हामीले नै लियौँ ।”

केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरबदलसँगै ०८१ साउन ७ मा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री कँडेललाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । मुख्यमन्त्री कँडेलले साउन २१ मा कांग्रेसको समर्थनमा दोस्रोपटक विश्वासको मत लिए । र, कांग्रेससहितको सरकार बन्यो ।

त्यो बेला पनि मुख्यमन्त्री कँडेलले खेलकुद सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग भएकै कारण सत्तासाझेदार दल कांग्रेससँग फेरि आफ्नो माग उसैगरी राखे । कांग्रेसले पनि मुख्यमन्त्री कँडेलको मागलाई वास्ता गरेन ।

खेलकुदलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग गाभ्ने गरी आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहको नेतृत्वमा मन्त्रालयको पुनर्संरचना गर्नेगरी एक समिति बनाइयो । तर, उक्त समितिले पछि काम गरेन ।

स्रोतका अनुसार, खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिव पद मन्त्रालय फुटाएर भए पनि मुख्यमन्त्री कँडेलले आफ्नो पोल्टामा पार्न खोजेका थिए । तर, सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले विभागीय मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफ्नो भएकाले रिक्त परिषद्को सदस्यसचिव पार्टी (कांग्रेस)निकट नै हुनुपर्ने अडान राखे । त्यसपछि नियुक्ति प्रक्रिया रोकियो ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को नयाँ पदाधिकारी नआउन्जेल पुरानैलाई निरन्तरता दिन सरकारलाई सुझाव दिए । तर, सरकारले आफ्नो सुझाव नमानेका कारण यो समस्या आएको उनले प्रदेशसभामा बताउँदै आएका छन् । मुख्यमन्त्री कँडेल र विभागीय मन्त्री भण्डारीले सही निर्णय नलिँदा समस्या निम्तिएको उनको बुझाइ छ ।

तर, सामाजिक विकास मन्त्रालयले जेठ १४ मा प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्यसचिव नियुक्तिका निम्ति नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)का कोषाध्यक्ष पदमबहादुर खड्का र कर्णाली प्रदेश फुटबल संघका पूर्वसचिव गणेशकुमार कार्कीलाई विज्ञ सदस्यमा नियुक्त गर्‍यो । समितिले नयाँ नियुक्तिका निम्ति अझै काम नथालेको विज्ञ सदस्य कार्कीले बताए ।

“संस्थागत रूपमा बैठक/छलफल भएको छैन । अब असार मसान्त सकियो, मन्त्रालयका सचिवज्यूले हामीलाई कहिले बोलाउनुहुन्छ त्यसपछि हामी छलफलमा जुटौँला,” कार्कीले भने, “अनौपचारिक रूपमा भने हाम्रो कुराकानी भएकै छ ।”

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुन गौतमले कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् ऐनबाट स्थापित स्वायत्त संस्था भएकाले आफूले यसमा केही गर्न नसक्ने बताए ।

उनका अनुसार, परिषद्को दैनिक काममा बाधा भएको भन्दै पदाधिकारी नियुक्त नहुन्जेलका निम्ति विज्ञ सदस्यसहितको टिमलाई मन्त्रालयबाट सिफारिस गरेर निर्णय सदर गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको थियो । आर्थिक कार्य अधिकारसहित जिम्मेवारी तोक्न खेलकुद महाशाखा प्रमुख अधिकृत (दशौँ) जहवारलाल हमालको नाम सिफारिस गरी पठाइएको थियो ।

सचिव गौतम भने, ‘‘मन्त्रिपरिषद् गत १८ जेठको बैठकले उहाँलाई सदस्यसचिव पदमा नियुक्ति पनि गर्‍यो ।’’

तर, मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय खेलकुद विकास ऐनविपरीत रहेको जिकिर गर्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र उपेन्द्रकुमार रावतले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन दायर गरे ।

निवेदनमा ऐनको दफा १२ विपरीत कर्मचारीलाई पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भन्दै उक्त निर्णय खारेजीको माग गरिएको थियो । रिटको मागानुसार नियुक्तिको निर्णय कार्यान्वयन तत्काल रोक्न अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भयो ।

‘‘रिट जारी राख्ने वा खारेज गर्ने त्यो अदालतसँग सम्बन्धित भएकाले हामीले योबीचमा केही गर्न मिल्दैन,’’ सचिव गौतमले भने ।

यता, खेलकुद विकास परिषद् पदाधिकारीविहीन भएको नौ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले पदाधिकारी नियुक्त गर्न नसक्नु दुःखद भएको सरोकारवाला बताउँछन् । राजनीतिक स्वार्थ जे भए पनि खेलाडीको भविष्यका निम्ति खेल पदाधिकारी छिटो नियुक्त गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

यतिखेर प्रदेशका सबै जिल्लाका खेल समिति पनि पदाधिकारीविहीन छन् । जिल्लाका कार्यालयहरू पछिल्लो समय बन्दजस्तै छन् ।

‘‘यहाँ कार्यालय सञ्चालन गर्न समेत खर्च छैन,” कराँते प्रशिक्षक प्रदीप राईले भने, “सरकारले पदाधिकारी नियुक्तिमा यसरी ढिला गरिराख्यो भने अब हुने भनिएको दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा कर्णाली प्रदेश पदकविहीन हुन्छ ।”

विभागीय मन्त्रीसँग खेल पदाधिकारी छिटो नियुक्तिका निम्ति आग्रह गरे पनि सरकारले गुनासो नसुनेको उनको भनाइ छ ।

उसुकी राष्ट्रिय खेलाडी गोमा आफ्रे परिषद्‌मा पदाधिकारी नहुँदा निराश छिन् । उनले भनिन्, ‘‘दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता कर्णालीमा हुन्छ भनी हामी खुसी थियौँ । तत्कालीन सदस्यसचिव विश्वामित्र सज्यालले हामीलाई बन्द प्रशिक्षणमा पनि राख्नुभएको थियो । तर, अब कर्णाली प्रदेशका को खेलाडी कता छन् पत्तो छैन ।”

यस्तै अवस्था रहे दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा कर्णाली पदकविहीन हुने भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरिन् । “अलिअगाडिसम्म त खेल क्षेत्रमा नै भविष्य छ जस्तो लाग्थ्यो, तर पछिल्लो अवस्था हेर्दा खेल क्षेत्र छाडेर विदेश जाऊँजस्तो लागिसक्यो,” उनले भनिन्, “यसरी खेलाडीहरूको जीवनमा खेलबाड नगर्न अनुरोध गर्छु । तपाईंहरू छिटो पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुहोस् ।”