ग्रामथानको गाउँसभामै 'खुकुरी प्रदर्शन' : सुरक्षा माग्दै उपाध्यक्षसहित ९ जनप्रतिनिधि प्रहरीमा

विराटनगर । मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकामा विवादको अर्को शृंखला सुरु भएको छ । यसअघि, कार्यपालिका बैठकसम्बन्धी विवादमा उच्च अदालत पुगेका जनप्रतिनिधि फेरि उजुरी लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेका छन् । विवादका कारण ग्रामथान गाउँपालिकाको बजेट पारित हुन सकेको छैन । ग्रामथान अहिले बजेटविहीनताको अवस्थामा छ ।

उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र अध्यक्षबीचकोविवादले गाउँसभा नै तनावपूर्ण बनेको थियो । सभाध्यक्षले दुईजना वडाध्यक्षलाई निलम्बित गरेपछि पछिल्लो विवाद चर्किएको हो ।

असार २७ गते १७औँ गाउँसभा चलिरहेका बेला नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसका जनप्रतिनिधिबीच भनाभन भएको थियो । त्यस क्रममा सभाहलमा खुकुरीसमेत प्रदर्शन हुँदा असुरक्षा बढेको भन्दै उपाध्यक्ष गुणावती धामी थारूसहितले प्रशासनमा उजुरी गरेका छन् ।

‘‘अध्यक्षका बाउन्सरले हतियार नै प्रदर्शन गरेपछि हामीले असुरक्षित महसुस गरेका छौँ,’’ थारूले भनिन्, ‘‘यो घटना सीसीटीभी फुटेजमा समेत देख्न सकिन्छ ।’’

उपाध्यक्ष थारूसहित नौजना जनप्रतिनिधिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा जाहेरी दिएका छन् । उनीहरूले ग्रामथान–२ का राजन माझी, गयालाल माझी, ग्रामथान–१ का राजेश भगत र विष्णु माझीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन् । तर, प्रहरीले घटनालाई 'राजनीतिक विषय' भन्दै औपचारिकरूपमा जाहेरी दर्ता गरेको छैन ।

प्रहरी प्रमुख एसपी नारायणप्रसाद चिमरीयाले घटनाको अनुसन्धान भइरहेको र अनुसन्धानपछि मात्र जाहेरी प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । उनले भने, “घटना के हो भनेर बुझेरमात्र थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनेछौँ।”

कांग्रेस र एमालेका जनप्रतिनिधिले बहिष्कार गरे पनि गत असार १० गते अध्यक्ष नमोनारायण माझीले सभामा बजेट पेस गरेका थिए । तर, बजेट पारित भएको छैन ।

यसअघि,पनि कार्यपालिका बैठकको सूचना नदिएको विषयमा उच्च अदालत विराटनगरका उपाध्यक्ष थारूले रिट दायर गरेकी थिइन् । त्यसमाथि सुनुवाई गर्दै उच्चले अध्यक्ष माझीले गरेका निर्णयलाई खारेज गरिदिएको थियो ।

ग्रामथानमा उपनिर्वाचनमा अध्यक्ष माझी निर्वाचित भएर आएपछि कांग्रेस–एमालेका जनप्रतिनिधिले कार्यपालिका बैठक बहिष्कार गर्दै आएका छन् । त्यसअघि अध्यक्ष माझी र उनका सहयोगीले वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष यादव खतिवडालाई भौतिक आक्रमण गर्ने चेतावनी दिएपछि एमाले मोरङले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन प्रहरी–प्रशासनको ध्यानाकर्षण गरेको थियो ।