स्वास्थ्यमन्त्रीको गुनासो– मन्त्रिपरिषद्ले जनशक्ति स्वीकृति दिँदैन, डाक्टर रमाना बुझ्दैनन्

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वीकृति नपाएका कारण यो क्षेत्रमा जनशक्ति थप्ने योजना अलपत्र परेको बताएका छन् । मंगलबार (साउन १३) काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले आफू मन्त्री भएपछि तीनपटक जनशक्ति थप्ने प्रस्ताव अगाडि बढाए पनि मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत नभएको गुनासो गरेका हुन् ।

देशभरका संघीय अस्पतालको जनशक्ति जम्मा २६ सयजना मात्र रहेको उनले उल्लेख गरे । उपत्यकाबाहिरका अस्पतालमा एकतिहाइ जनशक्ति पनि नरहेको उनले बताए ।

०४८ सालदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दरबन्दीको ओएनएम (अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट) नै नभएको उनले गुनासो गरे । गत वर्ष मन्त्रालयले देशभरिका स्वास्थ्य संस्थामा सर्वेक्षण गर्दा ९० हजार जनशक्ति आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो ।

ओएनएम सर्वेक्षणानुसार, ६० हजार जनशक्ति स्थानीय तहका अस्पतालका निम्ति आवश्यक छ । १५ हजार संघीय र १५ हजार प्रदेश अस्पतालको निम्ति आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा ३० हजार जनशक्ति पूरा गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले ओएनएम प्रस्ताव गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्‌बाट ओएनएम नै स्वीकृत नभएको उनको गुनासो छ ।

मन्त्री पौडेलले चिकित्सकहरू सरुवा गरेको ठाउँमा जान नमान्ने र उनीहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने अवस्था समेत नरहेको बताए । मन्त्रालयको मापदण्ड नै लागु नहुने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे ।

देशभरका अस्पतालमा पर्याप्त जनशक्ति भए मात्र कुनै प्राकृतिक प्रकोप वा दुर्घटनामा तत्काल सेवा दिन सकिने उनले स्पष्ट पारे । काठमाडौं उपत्यकाभित्रकै अस्पतालमा समेत जनशक्ति र क्षमता बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलको भनाइ पढ्नोस्–
हाम्रो संघीय अस्पतालहरू जहाँ छन्, प्रादेशिक अस्पतालहरू जहाँ छन्, पालिकाका अस्पतालहरू जहाँ छन् – त्यो पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुनुपर्‍यो । त्यसलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण जनशक्ति त्यहाँ उपलब्ध हुनुपर्‍यो । यसले यो आपत्काल, संकटकालमा पनि सहयोग पुर्‍याउन सक्छ । त्यसआधारमा अब स्वास्थ्यमै लगानी एकदमै कम छ । २०४८ सालदेखि यसको ओएनएम नै भएको छैन । म मन्त्री भएदेखि तीनवटा प्रस्ताव अगाडि बढाइसकेँ, स्वीकृति नै हुँदैन । यहाँ कस्तो रहेछ भने, आफूलाई भएचाहिँ त्यो ठिक छ, आफूलाई नभए त्यो गर्नै हुन्न भन्ने त्यस्तो खालको पनि रहेछ । संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयको अहिले जम्मा स्वास्थ्यकर्मीहरूको संख्या २६ सय हो । अहिले उपत्यकाबाहिरका अस्पतालहरूमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको एकतिहाइ संख्या पनि छैन । उपत्यकामा किन छ भने, तिमी डडेलधुरा जाऊ भन्यो भने ऊ जाँदैन । दरबन्दी त्यहाँ छ, ऊ यहीँ (काठमाडौं) बस्छ । डडेलधुराको ११ जनाको दरबन्दीमा जम्मा एकजना मेसु स्थायी हुनुहुन्छ । निमित्त दिनुपर्‍यो भने पनि करारलाई दिनुपर्छ । त्यसैले उपत्यकाभित्र पूर्ण छ म भन्दिनँ, तर ७०/७५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । उपत्यकाभन्दा बाहिरचाहिँ ३३ प्रतिशत पनि जनशक्ति पुगेको अवस्था छैन । त्यसैले त्यो जनशक्ति त्यहाँ पुर्‍याउन सकियो भने, सप्तरीको राजविराजको गजेन्द्रनारायण अस्पतालमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति भयो भने, त्यहाँ डिजास्टर भयो भने त्यो जनशक्तिले सहयोग पुर्‍याउन सक्छ । डडेलधुरामा भूकम्प आयो, डडेलधुरामा जनशक्ति उल्लेख्य मात्रामा रह्यो भने त्यसले डिजास्टरमा पनि सहयोग पुर्‍याउँछ । अरू गृह (गृह मन्त्रालय)को पनि त्यही ढंगको विषय हुनसक्छ । तर, तुलनात्मक रूपमा गृह प्रशासनको उपस्थिति त्यहाँ अलि बढी छ । त्यो अलि कडिकडाउ मन्त्रालय भयो । सेनाको पनि त्यस्तो भयो । यहाँ त सरुवा गर्‍यो, रमाना बुझ्दिँदैन । यसको त नम्स नै लागु हुँदैन । न्युज एजेन्सी नेपाल