‘चुच्चे नक्सा’ले बिच्किएको भारत सीमा व्यवस्थापनमा सहमत ! छ वर्षदेखिको ‘ब्रेक’ खुल्यो

काठमाडौं । नेपाली–भारत सीमा समस्या सुल्झाउने काममा ६ वर्षदेखि लाग्दै आएको ‘ब्रेक’ यसै साताबाट खुलेको छ । ‘ब्रेक’ खुलेसँगै दुई देशको सीमा व्यवस्थापन कार्यले गति लिने भएको छ । 

“लामो समयदेखि पेन्डिङ रहेको नेपाल–भारती सीमा व्यवस्थापनले अब गति लिने भएको छ । सीमा व्यवस्थापनलाई अघि बढाउन भारत सहमत भएको छ,” भारतको नयाँ दिल्लीमा यसै साता भएको नेपाल–भारत सीमा कार्य समूह (बीडब्लुजी)को बैठकमा सहभागी एक नेपाली प्रतिनिधिले बाह्रखरीसँग भने । 

बीडब्लुजीको सातौं बैठक यही साउन १३ गते नयाँ दिल्लीमा बसेको थियो ।  बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व सर्वेक्षण विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले गरेका थिए ।  भारतीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व भारतका सर्वेक्षक महानिर्देशक हितेश कुमार एस. मकवानाले गरेका थिए ।

बैठकमा सहभागी ती नेपाली प्रतिनिधिका अनुसार, यो साता नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापनमा तीन वटा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएका छन् ।

पहिलो, छ वर्षदेखि रोकिएको बीडब्लुजीको बैठक बस्नु आफँैमा ठूलो उपलब्धि थियो । 

दोस्रो, बैठकमा नेपाल र भारत दुवै पक्ष एउटै कित्तामा उभिएका छन् । त्यो हो, सीमा व्यवस्थापन अघि बढाई समस्या समाधान गर्दै जाने । 

“तेस्रो महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेको दुवै देश एउटा कार्ययोजना बनाउँदै त्यसअनुसार तीन वर्षभित्र नेपाल–भारतबीचका सम्पूर्ण सीमा समस्या समाधान गर्न सहमत भएका छन्,” बैठकमा सहभागी एक नेपाली प्रधिनिधिले भने । 

बीडब्लुजी सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा जस्ता सीमा विवादमा भने प्रवेश गर्नेछैन । ती भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमिसम्बन्धी विवाद सुल्झाउने जिम्मेवारी दुई देशबीचको परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई रहेको उनले जनाए ।

“सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा जस्ता सीमा विवाद सुल्झाउने म्यान्डेट हामीलाई दिइएको छैन । त्यसैले बीडब्लुजी त्यसमा प्रवेश गर्दैन,” ती नेपाली प्रतिनिधिले भने, “बाँकी क्षेत्रमा रहेका सीमा समस्या समाधानमा अब बीडब्लुजी द्रुत गतिमा लाग्छ ।”

यसअघि बीडब्लुजीको छैटौं बैठक सन् २०१९ अगष्टमा बसेको थियो । त्यसयता गत मंगलबार मात्र बैठक बसेको हो । यसबीचमा सीमा समस्या समाधानका लागि नेपालले बीडब्लुजीको बैठक बस्न पटक–पटक अनुरोध गरे पनि भारतले मानेको थिएन । 

“यदि यसबीचमा बैठकहरू नरोकिएको भए धेरै सीमा समस्या समाधान भइसकेका हुन्थे । नेपालले धेरै अनुरोध गरेपछि बैठकका लागि भारत तयार भएको हो,” बैठकमा सहभागी नेपाली प्रतिनिधिले भने । 

नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापनमा यसअघि परम्परागत प्रविधिको प्रयोग गरिन्थ्यो । गत मंगलबार बसेको बैठकले अब सीमा व्यवस्थापनमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने दुई पक्षबीच सहमति भएको छ । यसमा ‘ड्रोन’ जस्ता उपकरण पनि प्रयोग गरिनेछ । 

“सीमा व्यवस्थापनलाई विवादरहित बनाउन आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने सहमति भएको छ,” ती नेपाली प्रतिनिधिले भने । 

तीन वर्षे कार्ययोजना बनाएपछि फिल्डमा गएर काम हुनेछ । यसका लागि नेपाल–भारत सर्भे अफिसियल कमिटि (एसओसी)को बैठक छिट्टै नेपालले आयोजना गर्नेछ । एसओसीले कार्ययोजना बनाउनेछ । त्यसपछि सीमाको स्थलगत अध्ययन गरिनेछ । 

“यतिखेर मनसुन सिजन भएको हुँदा फिल्डमा जान सहज छैन । त्यसले मनसुन कमजोर भएपछि फिल्डको काम अघि बढाउने समझदारी भएको छ,” बैठकमा सहभागी नेपाली प्रतिनिधिले भने । 

बैठक नबस्दा कस्ता काम रोकिएका थिए ? 

नेपाल–भारत सीमा कार्य समूह (बीडब्लुजी)को बैठक करिब ६ वर्षदेखि रोकिँदा सीमासम्बन्धी काम रोकिएका थिए ।  बैठक बस्न नसकेपछि दशगजा तथा सीमापार पर्ने जग्गाको लगत तयार गर्ने, दशगजाको अतिक्रमण रोक्ने, सीमा स्तम्भको निरीक्षणलगायतका काम रोकिएका थिए । 

सीमा व्यवस्थापनका लागि नेपाल र भारतले सन् २०१४ मा बीडब्लुजी संयन्त्र बनाएका थिए । संयन्त्रले २०१९ सम्म काम गरेको थियो । सुरुमा सन् २०१९ मा कोभिड–१९ महामारीका कारण बीडब्लुजीको बैठक प्रभावित बनेको थियो । 

त्यसपछि नेपाल र भारतबीच कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई लिएर राजनीतिक तनाव बढ्यो । नेपाली भूमि राखेर भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपालले पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ ‘चुच्चे नक्सा’ जारी गर्‍यो । 

नेपालले चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि बिच्किएको भारत त्यसपछि नेपालले जति अनुरोध गरे पनि बीडब्जुको बैठक आयोजना गर्न र बस्न मानेको थिएन । करिब ६ वर्षपछि यसै महिना मात्र भारत बीडब्लुजीको बैठकमा बस्न राजी भएको थियो । 

२००७ सम्म संयुक्त प्राविधिक समितिले गर्थ्यो काम 

सीमालाई लिएर नेपाल र भारतबीच विवाद उत्पन्न भएपछि सन् १९८० मा नेपाल र भारतले संयुक्त प्राविधिक समिति (जेटीसी) गठन गरेका थिए । 

जेटीसीलाई सीमा स्तम्भ दुरुस्त राख्ने र स्थानीयस्तरमा बेला–बेलामा देखिने विवाद समाधान गर्न सीमा रेखाको रेखाङ्कन, सीमा क्षेत्रको नक्सा तथा आवश्यक संख्यामा सीमा स्तम्भहरू स्थापना गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । 

जेटीसीले सीमा नक्साका आधारमा सम्पूर्ण सीमाना निरीक्षण गरी सीमा स्तम्भको विवरण तयार गर्ने, भत्के/बिग्रेका सीमा स्तम्भहरूको मर्मत–संहार, हराएका सीमा रेखा स्तम्भहरूको पुनःस्थापना गर्ने र दशगजामा भएका अतिक्रमणको लगत तयार गरेको थियो । 

सीमानाको स्ट्रिप नक्सा तयार पार्ने, नदी सीमानामा स्थीर सीमा सिद्धान्तको आधारमा सीमा यकिन गर्न स्ट्रिम नक्सामा सीमा रेखा उतार्ने, सम्पूर्ण सीमाहरू एक–आपसमा देखिने गरी कायम गर्ने, सम्पूर्ण स्तम्भहरूलाई पूर्व–पश्चिमतर्फ सिलसिलेवार नम्बर दिने काम जेटीसीले गरेको थियो । 

नेपाल–भारत सीमाअन्तर्गत सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रबाहेक अन्य स्थानहरूमा ८ हजार ५५३ सीमा स्तम्भ यकिन गरिएको थियो । 

जेटीसीको समयावधि सन् २००७ मा समाप्त भएको थियो । समायावधि सकिनुअघि जेटीसीले सन् २००७ मा सुस्ता र कालापानी क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रको सीमा नक्सा (स्ट्रिप म्याप) तयार गरी दुवै देशको प्राविधिक तहमा हस्ताक्षर भएको थियो । 

सन् १९८१ देखि २००७ सम्म जेटीसीले नेपाल–भारत सीमामा ६ हजार ५२६ सीमा स्तम्भको निर्माण तथा मर्मत कार्य पूरा गरेको थियो । सन् २००७ मा जेटीसीको समयावधि समाप्त भएपश्चात सीमासम्बन्धी काम रोकिएको थियो । 

सन् २००७ पछि के भयो ? 

जेटीसीको समयावधि सकिएपछि सन् २००७ देखि २०१४ को बीचमा सीमासम्बन्धी कार्य हुन सकेन । सीमासम्बन्धी काम रोकिँदा जेटीसीबाट निर्माण/मर्मत भएका केही सीमा स्तम्भहरू प्राकृतिक कारणहरूबाट भत्किएका तथा हराएका थिए । 

लामो समयदेखि बस्न नसकेको नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठक सन् २०१४ मा काठमाडौंमा बसेको थियो । उक्त संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकमा भारतकी तत्कालीन विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज सहभागी भएकी थिइन् । यो दुई देशबीचको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयन्त्र हो, जसले दुई देशबीचका सबै मुद्दाहरू हेर्नेगर्छ । 

सन् २०१४ मा बसेको संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकले सीमासम्बन्धी कार्य अघि बढाउन ‘बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप’ (बीडब्लुजी) गठन गरेको थियो ।

गठन भएपश्चात बीडब्लुजीले सन् २०१४ देखि सीमासम्बन्धी काम गर्दै आइरहेको  थियो । सन् २०१४ देखि २०१९ सम्म ८ हजार ५५३ सीमा स्तम्भमध्ये ८ हजार ५७ सीमा स्तम्भको स्थलगत निरीक्षण सम्पन्न गरिएको थियो । 

उक्त निरीक्षणबाट ३ हजार ३४८ सीमा स्तम्भ मर्मत गर्नुपर्ने र ५ हजार २०५ सीमा स्तम्भ निर्माण/पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने विवरण तयार पारिएको थियो । उक्त विवरणअनुसार सन् २०१९ सम्म १ हजार ७४२ सीमा स्तम्भ मर्मत र २ हजार ४४५ सीमा स्तम्भ निर्माण गरिएको थियो । 

सन् २०१९ अन्ततिर कोभिड–१९ महामारी विश्वभर फैलियो र यसैकारण सीमासम्बन्धी काम रोकिएको थियो । त्यसपछि नेपालको ‘चुच्चे नक्सा’ देखाउँदै भारत तर्किएको थियो । नेपाल–भारत सीमामा रहेका जोर संख्याका सीमा स्तम्भको निर्माण तथा मर्मतको जिम्मेवारी भारतको र बिजोर संख्याका सीमा स्तम्भको निर्माण तथा मर्मतको जिम्मेवारी नेपालको रहेको छ । 

यसरी सीमा स्तम्भहरूको निर्माण तथा मर्मतको जिम्मेवारी तोकिएको भएतापनि एक पक्षले आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको सीमा स्तम्भको निर्माण तथा मर्मत गर्ने क्रममा दोस्रो पक्षको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सन् २०१९ पछि भारतीय प्रतिनिधि उपस्थित नहुँदा सीमा स्तम्भ निर्माण तथा मर्मत कार्य रोकिएका थिए । 

नेपाल–भारत सीमा निर्धारण

सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यही वर्ष भएको पूरक सन्धि, सन् १८६० र १८७५ लगायतका सन्धि सम्झौताका आधारमा नेपाल–भारतबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निर्धारण गरिएको छ । यसरी निर्धारण गरिएका सीमालाई समय–समयमा तयार गरिएका सीमा नक्साहरूमा उल्लेख गरिएको र विभिन्न स्थानमा सीमा स्तम्भहरू स्थापना हुँदै आएका छन् । 

तर सन् २०१९ देखि बीडब्लुजीको बैठक बस्न नसक्दा नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी कार्य रोकिएका थिए । बीडब्लुजी संयन्त्र निस्क्रिय बनिदिँदा नेपाल र भारत सीमामा रहेका ८ हजार ५५३ वटा सीमा स्तम्भमध्ये १ हजार ६०६ वटा मर्मत र २ हजार ७६० वटाको निर्माण/पुनर्निर्माण रोकिएको छ । 

सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र लामो समयदेखि भारतले अतिक्रमण गरी नियन्त्रणमा राखेका कारण सीमा स्तम्भ राख्न सकिएको छैन ।