३० वर्षमा हिमनदीको २५ प्रतिशत क्षेत्रफल घट्यो, हिमतालको तापक्रम १.५ डिग्री नपुग्दै विस्फोट

काठमाडौं । विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको दिगो विकास उपसमितिले ‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन–२०८२ मूल समितिलाई बुझाएको छ । डाक्टर अन्जान शाक्य नेतृत्वको उपसमितिले उक्त प्रतिवेदन विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमला पन्तलाई बुझाएको हो । 

यसअघि पनि डाक्टर शाक्यकै संयोजकत्वमा उक्त समितिले तयार पारेको ‘नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदन–२०८१’ समितिलाई बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा केही समयअघि राष्ट्रियसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा छलफल भएको थियो ।  

पन्तले प्रतिवेदन बुझ्दै उपसमितिले एक वर्षमा दुई महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन तयार पारेको बताए । ‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन–२०८२’ मा कोप सम्मेलन, जलवायु वित्त, प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणसम्बन्धीलगायत विषयलाई केन्द्रित गरेर तयार गरेको उपसमितिका संयोजक डाक्टर शाक्यले जानकारी दिइन् । 

“जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित अवस्थाहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र हामीले कसरी उन्मुक्ति पाउन सकिन्छ भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौँ,” डाक्टर शाक्यले भनिन्, “हामी नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदै छौँ । जलवायु परिवर्तनको असर स्तरोन्नतिलाई पर्छ । तर, स्तरोन्नति भइसकेपछि जलवायु परिवर्तनका कारण समस्या आएमा जलवायु वित्तबाट हामीलाई छुट्याउन पाइँदैन भन्ने कुराको वकालत गर्नुपर्छ । किनकि,, जलवायु परिवर्तन हाम्रा कारणले खासै भएको होइन भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौँ ।”

“प्रतिवेदनमा विगत तीन/चार दशकको तथ्यांक हेर्दा हिमालमा प्रतिदशक शून्य दशमलव शून्य पाँच डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढिरहेको र यसको असरले खासगरी हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र रूपमा बढिरहेको कुरालाई प्रतिवेदनमा गम्भीरताका साथ उठाइएको छ,” संघीय संसद्का सचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले भने, “विश्व तापमान वृद्धिले सन् १९८० देखि २०१० सम्मको अवधिमा करिब २५ प्रतिशत हिमनदीको क्षेत्रफल घटेको देखिएको छ ।” 
 
उनले प्रतिवेदनमा सम्भावित जोखिम समाधानका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय हातेमालो गरी अघि बढ्नुको विकल्प नभएको प्रस्ट पारेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ । “नेपालका हिमताल तापक्रम १.५ डिग्री नपुग्दै विस्फोट हुने गरेको स्थिति छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “कृषि, ऊर्जा र बन क्षेत्रमा दश/दशवटा आयोजना सञ्चालन भएको र अफ बजेट (२९.२५ प्रतिशत) तथा अफ ट्रेजरी (२५.५५ प्रतिशत)अन्तर्गत बजेट खर्च भएको देखिन्छ । आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिताका लागि अन बजेट अन ट्रेजरीमा बढी बजेट व्यवस्था हुन जरूरी देखिन्छ ।”

प्रतिवेदनमा कोप सम्मेलनमा उठाइएका विषयलाई पनि समावेश गरिएको छ । नेपालमा विगत १२ वर्षमा जलवायु वित्तको क्षेत्रमा ३२२.५३ मिलियन अमेरिकी डलर मात्र सहायता आएको देखिएको भन्दै प्रतिबद्धता धेरै हुने तर उपलब्धी थोरै हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले वैदेशिक सहायता लिनु फलामको च्यूरा चपाउनुजस्तै कठिन भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।  

“हालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको स्तरले गर्दा २१०० ईस्वी सम्ममा हिमालयका दुईतिहाइ हिमनदीहरू हराउने अनुमान गरिएको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने चुनौतीहरूको सामना गर्न नेपालले आफ्नो जलवायु अनुकूलन क्षमता बढाउने, दिगो विकासको विविधिकरणमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।” 

नेपालका हिमाललगायत प्राकृतिक सम्पदाको सुरक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सशक्त आवाज उठाउनुपर्ने र नकारात्मक प्रभाव कम गर्न परम्परागत सीप र ज्ञानको सदुपयोग गर्नुपर्ने कुरालाई सुझावको रूपमा राखिएको छ । 

सन्धि/सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा अनुमोदन गर्दा वा लागु गर्दा यसका प्रावधानमा जलवायु परिवर्तनलाई समावेश गर्न पहल गर्ने, नेपालले पर्वतीय विषय र हिममण्डलको विषयमा नेतृत्व लिई जलवायु परिवर्तन लगायत अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रियामा अन्य पर्वतीय तथा हिममण्डल भएका मूलुकसँग हातेमालो गरी निरन्तर पैरवी गर्न सुझाव दिइएको छ । 

जलवायु जोखिम र नोक्सानी न्यूनीकरणका लागि जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र जलवायु कूटनीति परिचालनमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच अभिवृद्धि गर्नेजस्ता कुरामा जोड दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

डाक्टर शाक्य नेतृत्वको उपसमितिको सदस्यहरूमा जितजंग बस्नेत, वामदेव गौतम, भुवनबहादुर सुनार र सावित्री मल्ल छन् ।