राज्य संयन्त्रको बेवास्ताले कैलाली कारागारमा मुठभेड भएको आयोगको निष्कर्ष

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले राज्य संयन्त्रको बेवास्ताका कारण कैलाली कारागारमा मुठभेडको अवस्था सिर्जना भएको निष्कर्ष निकालेको छ । आज विज्ञप्तिमार्फत आयोगले राज्य संयन्त्रले समयमै कारागारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पहल नगर्दा भिडन्तको स्थिति आएको बताएको हो ।

"...कैदीबन्दीबीच पटकपटक झगडा हुँदा पनि राज्य संयन्त्रले समस्या समाधानका लागि पर्याप्त पहल नगरेको, सुरक्षाकर्मीको संख्या न्यून रहेको, सुरक्षा जाँच अत्यन्तै फितलो हुनुका साथै प्रविधियुक्त नरहेको र स्थानान्तरण प्रक्रिया पारदर्शी नहुँदा कैदीबन्दीबीच द्विपक्षीय भिडन्त हुन पुगेको पाइएको छ," आयोगले भनेको छ ।

आयोगले कैलाली कारागारमा २०८२ साउन २४ गते भएको घटनाअगावै २०८१ माघ ४ गते र २०८२ साउन १९ गते सम्भावित घटनाप्रति सतर्कता अपनाउन कारागारसम्बद्ध निकायमा पत्राचार गरेको पनि बताएको छ ।

आयोगले कारागार व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।

"कैदीबन्दीको स्थानान्तरण प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन, कारागारमा पटकपटक हुने गरेका भिडन्तहरू दोहोरिन नदिने रणनीति तय गर्न, कारागारको सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त बनाउन, कारागारलाई सुधारगृहको रूपमा विकास गर्न, कारागार व्यवस्थापन र कारागारभित्रको प्रशासनिक क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउन, कैदीबन्दीहरूप्रति मानवोचित व्यवहार गर्न र देशभरका सम्पूर्ण कारागारहरूलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन आयोग नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछ," आयोगले भनेको छ ।