महँगो इम्बोस्ड नम्बरप्लेटलाई किन गरिँदै छ अनिवार्य ?

काठमाडौं । आगामी असोज १ देखि विवादित इम्बोस्ड नम्बरप्लेटलाई अनिवार्य गरिँदै छ । राज्यले सबै किसिमका सवारीसाधन (दुईपांग्रे, तीनपांग्रे, चारपांग्रे र ठूला) लाई राजस्व तिर्ने, दर्ता गर्ने र नवीकरण गर्ने बेलामै जडान गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम लागु गर्न लागेको हो ।

भदौ ३ गते (मंगलबार) यातायात व्यवस्था विभागले एक सूचनामार्फत ०८२ असोज १ देखि इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गर्न आग्रह गरेको छ । विभागले इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य जडान गर्न भनेपछि सर्वसाधारणले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । उनीहरूले झन्झटिलो र खर्चिलो प्रणालीलाई अनिवार्य गर्न नहुने बताइरहेका छन् ।

विभागका अनुसार, सबै प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा गएर सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्ने बेलामा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गर्नुपर्नेछ । विभागका निर्देशक नरहरि तिवारीले सरकारी सवारीसाधनलाई पहिले नै इम्बोस्ड नब्नर अनिवार्य गरिएकामा अहिले सबैतिर कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको बताए ।

“सरकारी निर्णयअनुसार सबैभन्दा पहिले सरकारी सवारीसाधनलाई अनिवार्य गरिएको थियो । अहिले प्रदेश हुँदै सबैतिर कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो,” उनले बाह्रखरीसँग भने ।

कुन गाडीलाई कति शुल्क लाग्छ ?
इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडानका लागि ठूलासाना सवारीसाधन छुट्टाएर फरकफरक मूल्य निर्धारण गरिएको छ । जसमा दुईपांग्रे सवारीसाधन (मोटरसाइकल र स्कुटर)का लागि दुईहजार ५०० रुपैयाँ तोकिएको छ ।

तीनपांग्रे सवारीसाधनका लागि दुईहजार ९०० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । चारपांग्रे सवारीसाधनका लागि तीनहजार २०० रुपैयाँ र ठूला सवारीसाधनका लागि तीनहजार ६०० रुपैयाँ तोकिएको छ ।

विभागले निर्धारण गरेको मूल्यलाई लिएर आलोचना भइरहेको छ । अहिले सवारीधनीहरूले ५०० देखि १ हजार रुपैयाँसम्मको नम्बरप्लेट जडान गर्दै आएका छन् ।

विभागका निर्देशक तिवारी भने इम्बोस्ड नम्बरप्लेट केही महँगो भए पनि ऐनमा तोकिएकाले घटाउन नमिल्ने बताउँछन् । “सामान्य नम्बरप्लेटभन्दा केही महँगो भयो होला । तर, इम्बोस्ड नम्बरप्लेटको रेट ऐन नियममै आएको रेट हो । आलोचना भयो भन्दैमा घटाउन सकिँदैन । महँगो मूल्य मात्रै हेरेर भएन, त्यसको ट्र्याकिङ सिस्टम र सुरक्षा पनि हेर्नुपर्छ ।”

कस्तो हुनेछ इम्बोस्ड नम्बरप्लेट ?
सार्वजनिक सवारीसाधनमा पहेँलो र निजी सवारीसाधनमा सेतो अक्षरले लेखिएको नम्बरप्लेट हुनेछ । इम्बोस्ड नम्बरप्लेटमा लेखिएका अक्षर मेसिनबाटै छापिएर आउनेछ ।

इम्बोस्ड नम्बरप्लेटमा सवारीधनी र सवारीसाधनको सबै विवरण हुनेछ । नम्बरप्लेटमा विद्युतीय चिप पनि रहनेछ ।

विभागका अनुसार, इम्बोस्ड नम्बरप्लेटमा लेखिएका अक्षर मेसिनबाटै छापिएर आउनेछ । सवारीसाधन कुन समयमा कहाँ गएको छ भनेर सजिलैसँग हेर्न सकिनेछ । साथै, २०० मिटरसम्म आँखाले देख्न सकिनेछ ।

इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गरिसकेपछि सवारीसाधन चोरीका घटना घट्ने विभागको विश्वास छ । इम्बोस्ड नम्बरप्लेटले कर नतिर्ने सवारीधनीलाई कर तिर्न सहजीकरणसमेत गर्ने विभागले जनाएको छ ।

सरकारसँग कति छ जडान क्षमता ?
विभागका अनुसार, अहिले यातायात क्षेत्रको अधिकार प्रदेशमा गएकाले इम्बोस्ड नम्बर जडानको सबै काम प्रदेशबाट हुनेछ ।

“एकैपटक सबै सवारीधनीहरू इम्बोस्ड जडान गर्न जाँदैनन् । कोही दर्ता गर्दा, कोही नवीकरण गर्दा जडान गर्छन् होला । अझ भनौँ, कोही आफ्नो आवश्यकताअनुसार जानुहोला,” निर्देशक तिवारीले भने ।

उनी आठ लाखजना सवारीधनी इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गर्न गए पनि सरकारको क्षमता रहेको दाबी गर्छन् । “हामीसँग आठ लाख इम्बोस्ड नम्बरप्लेट छापिसकेका छौँ । सरकारी र अन्य गरी अहिलेसम्म एक लाखभन्दा बढी सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान भइसकेको छ ।”

जडान गर्न कहाँ जाने ?
निर्देशक तिवारीका अनुसार, कोसीबाहेक सबै प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान सुरु भइसकेको विभागले जनाएको छ । बुटवल, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, वीरगञ्ज, लहान, हेटौँडालगायत यातायात कार्यालयबाट जडान गर्न सकिनेछ ।

काठमाडौं उपत्यकाको हकमा विभिन्न यातायात कार्यालयबाट इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गर्न सकिनेछ । “काठमाडौंको गुर्जुधाराबाट दुईपांग्रे सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, चारपांग्रे सवारीसाधनमा एकान्तकुना, टेकुबाट इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गर्न सकिन्छ,” उनले भने ।

किन लाग्यो समय ?
०७४ भदौ ५ गते तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायरले इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडानको उद्घाटन गरेका थिए । तर, इम्बोस्ड नम्बरप्लेटमा अंग्रेजीको सट्टा नेपालीमा लेखिनुपर्ने माग राखेर सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । त्यसपछि लामो समय इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडानको काम रोकिएको थियो ।

०७६ चैतमा सर्वोच्च अदालतले रिटलाई खारेज गर्‍यो । त्यसपछि विभागले ०७७ साउन १ गतेदेखि पुनः इम्बोस्ड नम्बरप्लेटको काम सुरु गरेको थियो । फेरि दोस्रो चरणको कोरोना महामारीका कारण रोकिएको थियो ।

पछिल्लोपटक ०८२ साउन २० मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समितिको बैठकले सवारीधनीले अनिवार्यरूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

के हुन्छ कारबाही ?
इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान नगर्ने सवारीधनीलाई यातायात व्यवस्था ऐन २०५४ बमोजिम कारबाही गरिने विभागले जनाएको छ ।

ऐनको दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा दर्ताको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएबमोजिमको वास्तविक नम्बर वा प्लेट नराखी अर्कै नम्बर वा प्लेट राखी सवारी चलाउनेलाई ६ महिनासम्म कैद वा पाँच हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरेर त्यस्तो सवारी जफत गर्न सकिने व्यवस्था छ ।