अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ भ्रष्टाचार : विशेषको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा अख्तियारको पुनरावेदन

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ भ्रष्टाचारमा विशेष अदालतको फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ भ्रष्टाचारमा तत्कालीन मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसहितका प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिनेगरी विशेष अदालतले फैसला गरेको थियो । 

विशेष अदालतले तथ्य र प्रमाणलाई अनदेखा गरी त्रुटिपूर्ण फैसला गरेको जिकिर गर्दै अख्तियारले आफ्नो मागदाबीअनुसार नै प्रतिवादीहरूलाई सजाय हुनुपर्ने दाबी लिएको छ । अख्तियारले ०८१ असार ९ गते तत्कालीन मुख्यसचिव अर्याल र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेश शाक्यसहित १२ जनालाई विपक्षी बनाएर अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गरेको थियो । 

३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको मुद्दामा भुक्तानी भएको ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६०० रुपैयाँ प्रतिवादीहरूबाट जनही रूपमा असुलउपर गर्नुपर्ने दाबी लिएको थियो । विशेष अदालतलले २०८१ असोज १४ मा मुद्दाको फैसला गर्दै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र निर्देशक सफल श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरी बाँकी प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो । 

अख्तियारले फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि आइतबार पुनरावेदन गरेको हो । विशेषले तत्कालीन मुख्यसचिव अर्यालसहित भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डे, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक गणेशविक्रम शाही, रवीन्द्रप्रसाद पौडेल, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम, शाखा अधिकृत हरिबल्लभ पौडेल, खरिद परामर्शदाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, प्रिन्टसेल प्रालि कम्पनी र त्यसका निर्देशक केशव शर्मालाई सफाइ दिएको थियो ।

सफाइबारे विशेषले लिएका आधार र तथ्यहरू स्थापित नजिर र अनुसन्धानबाट खुलेका तथ्य र प्रमाणविपरीत भएकाले फैसला बदर गरेर अभियोगपत्रअनुसार सजाय हुनुपर्ने अख्तियारको पुनरावेदन माग छ ।