जीबीका जेठान बम्जन छुट्दा सरकारी वकिलले थाहै पाएनन्

पोखरा । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणका आरोपी ज्ञानबहादुर बम्जन आइतबार जिल्ला अदालत कास्कीमा हाजिर भए । फरार सूचीमा रहेका उनी सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष समेत हुन् । बम्जन सहकारी ठगी प्रकरणमा नै अर्बौं अपचलन गरेर संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा फरार रहेका गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईका जेठान समेत हुन् ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले गत पुस ७ गते जिल्ला अदालत कास्कीमा दर्ता गरेको अभियोजन पत्रअनुसार बम्जनका पालामा एक करोड ५४ लाख ४९ हजार ८३६ रुपैयाँ हिनामिना भएको छ । “प्रक्रिया पूरा नगरी लगानी भएको कर्जाको हालसम्म पनि असुली हुन नसकेको कर्जा रकम निम्नानुसार रहेको देखिँदा उक्त रकम तिर्नु व्यहोर्नुपर्ने दायित्व अध्यक्ष ज्ञानबहादुर बम्जन रहेकोमा समेतको उक्त कसुरको मतियारको रुपमा प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ,” अभियोजन पत्रमा लेखिएको छ ।

पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसमेत जोडिएको यो चर्चित मुद्दाले देशमै तरंग ल्याएको थियो । लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूलाई जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिइसकेको छ । त्यसकोविरुद्ध सरकारी वकिल उच्च अदालत गएको छ भने सोही मुद्दा बदर गर्ने मागसहितको पेसी तोकिँदै आएको छ ।

तर, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय भने आइतबार आफैँले अभियोजनपत्र दायर गरेर प्रतिवादी बनाएका व्यक्तिको थुनछेक बहस हुँदा भने अदालतमा उपस्थित नै भएन ।

यही सहकारी ठगी प्रकरणको थुनछेक बहस चल्दा यसअघि बहसको सुरुआत सरकारी वकिलका तर्फबाट हुने गरेको थियो । स्वयं महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट न्यायाधिवक्ता आएर जिल्लाले दायर गरेको अभियोजनपत्रको पक्षमा बहस गरेका थिए ।

त्यसपछि जाहेरवालाका तर्फबाट बहस हुने गर्दथ्यो । अन्तिममा प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीले बहस गर्थे ।

आदेश आउनुअघि पुनः सरकारी वकिलका तर्फबाट जवाफी बहस हुने गरेको थियो ।

सूर्यदर्शन सहकारी पीडित संघर्ष समितिले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारी वकिलको बहासबिना नै बम्जनलाई छोडिएको हुँदा उक्त आदेश खारेज गरी पुनः पेसीमा चढाउन माग गरेको छ ।

आइतबार जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश शंकरबहादुर राईको इजलासले बम्जनलाई १० लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ ।

आदेशमा बम्जनका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय द्रोण दाहाल र निर्मलराज पौडेलले बहस गरेको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, जाहेरवालाका तर्फबाट बेदबहादुर विष्ट, युवराज पराजुली र दीपक शर्मा पौडेलले बहस गरेको उल्लेख छ ।

सरकारी वकिलका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता सुजाता पौडेलले बहस गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

जिल्ला अदालत कास्कीका स्रेस्तेदार राजन खनालले पनि सरकारी वकिलका तर्फबाट पौडेलले बहस गरेको जानकारी दिए ।

“आदेश हेर्दा थाहा हुन्छ, सरकारी वकिलको उपस्थिति छ । आदेशमा बहस गर्नेको नाम नै छ । सुजाता पौडेलको नाम छ । उहाँ आएर बहस गर्नुभएको भन्ने छ” उनले भने ।

तर, पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष किरण श्रेष्ठले भने आइतबार अदालतमा सरकारी वकिल नै उपस्थित नभएको दाबी गरे ।

सरकार वादी मुद्दामा सरकारी वकिलको बहसबिना नै एकतर्फी बहस गरेर आदेश गरिएको आरोप उनको छ ।

के आफैँले अभियोजन गरेको मुद्दामा सरकारी वकिल बहस गर्न नगएकै हो त ?

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीकी प्रमुख न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले भने कार्यालयलाई जानकारी नै नदिइएको बताएकी छन् ।

“हाम्रोमा जानकारी पत्र आएको थिएन । आउँदै होला, जानुपर्छ भनेर हामी कुरेर बसेका थियौँ,” उनले भनिन्, “पत्र आउनुपथ्र्यो, हामी कुरेर बसेका थियौँ, पत्र आएन ।” आइतबारको आदेशविरुद्ध उनी उच्च अदालत जाने बताइन् ।

अदालतको आदेशमा उल्लेख गरेअनुसार बहसमा सहन्यायाधिवक्ता पौडेलले बहस गरेको विषयमा उनले भने, “यस्तै हो, अब हामी निवेदन सारेर ल्याएर उच्चमा जान्छौँ ।”

आइतबारको अदालतको आदेशलाई लिएर सोमबार सूर्यदर्शन सहकारी पीडित संघर्ष समिति पत्रकार सम्मेलन गर्दै बम्जनलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेकोमा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । सरकारी वकिलको अनुपस्थितिमा बहस टुंग्याइएको र धरौटी रकम पनि अस्वाभाविक रूपमा कम तोकिएको भन्दै फैसलाविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने बताएको छ ।

समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठले सरकारवादी मुद्दामा सरकारी वकिल नै उपस्थित नभई गरिएको बहस र अदालतको आदेशले आफूहरूलाई अन्याय भएको बताए । “ज्ञानबहादुर बम्जनलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्ने आदेश न्यायपूर्ण भएन, यसमा हाम्रो गम्भीर गुनासो छ,” उनले भने ।

बहसका क्रममा न्यायाधीशलाई सरकारी वकिलको उपस्थितिबारे प्रश्न गर्दा ‘आएर गइसक्नुभयो’ भन्ने जवाफ पाएको तर आफूहरू दिनभर अदालतमा बस्दा कोही पनि नदेखेको श्रेष्ठले बताए । अदालतको आदेशमा सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता पौडेलको नाम उल्लेख भएकोप्रति उनले आश्चर्य व्यक्त गरे । 

“आउँदै नआएको मान्छेको नाम आदेशमा कसरी आयो ? अदालतको इजलासमा सीसीटीभी फुटेज छ भने त्यो हेरियोस् । यो ठ्याक्कै भन्नुपर्दा ‘सेटिङ’ हो कि होइन ? अदालत र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रस्ट पार्नुपर्‍यो,” उनले भने ।

समितिले धरौटी रकममा समेत असमानता भएको आरोप लगाएको छ । एक अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको दायित्व बोकेका संस्थापक अध्यक्षलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोडिएको तर सोही सहकारीका तत्कालीन उपाध्यक्ष रहेका इमेज सहकारीका अध्यक्ष देवकुमार नेपालीलाई भने २० लाख रुपैयाँ धरौटी मागिएको घटनाले शंका उब्जाएको श्रेष्ठको भनाइ थियो । 

उनले प्रश्न गरे, “उपाध्याक्षलाई २० लाख र अध्यक्षलाई १० लाख धरौटी तोक्नुले के देखाउँछ ? दायित्वको हिसाबले अध्यक्षको जिम्मेवारी बढी हुन्छ कि उपाध्यक्षको ?”

आइतबार नै अदालतमा न्यायाधीश राईले बम्जनलाई मौकाको बयान पढेर सुनाएका थिए । त्यसमा पनि पीडितहरूले आपत्ति जनाएका छन ।

“प्रहरीले पक्राउ नै नगरी ‘मौकाको बयान’ कसरी तयार भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ,” उनले भने ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पनि बम्जनको बयान नलिइएको जनाएको छ । आफ्नो बयानमा बम्जनले आफैँ अमेरिकामा रहेको जनाएका छन् ।

“सूर्यदर्शन ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाको स्थापना कालको समितिको अध्यक्ष हुँ । २०६५ सालमा संस्था स्थापना भएपश्चात प्रथम सञ्चालक समितिको अध्यक्षको रूपमा भदौ २७ देखि २०६७ पुस ५ सम्म उक्त पदमा कार्यरत रहेको थिएँ । मेरो नाममा उक्त सहकारीमा खाता रहेको छ । उक्त संस्थामा मेरा शेयर रहेको छ तर, कति छ थाहा भएन । मैले उक्त संस्था चलाउने क्रममा राम्रोसँग चलेको थियो, बोनस पनि राम्रो आउने हुँदा र म बाहिर अमेरिका रहेको हुँदा उक्त खाता बन्द नगरी राखेको थिएँ । शेयर लाभांश राम्रो नै रहेको हुँदा उक्त संस्थामा रहेको शेयर सहकारी ऐनअनुसार फिर्ता नहुने तर हस्तान्तरण मात्र हुने हुँदा उक्त शेयर संस्थामै छोडेको हुँ,” उनले बयानमा भनेका छन् ।

बम्जन अमेरिकाबाटै आएकाले जीबी राईको अवस्थाबारे गहिरो अनुसन्धान हुनुपर्नेमा सामान्य धरौटीमा छाड्दा न्याय मर्ने खतरा बढेको पीडितहरूको भनाइ छ । 

“जीबी राई ल्याउन नसक्ने सरकारले उनका जेठान आउँदा पनि अनुसन्धान नगरी छोड्छ भने भोलि जीबी आफैँ आए पनि यसैगरी छुट्ने हुन् कि भन्ने त्रास छ,” श्रेष्ठले भने ।